निजी बैंकबाट भुक्तानी गर्न खोज्दा विवाद

यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट भुक्तानी दिँदै आएको आयोजनाले त्यहाँबाट ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रभु बैंकमार्फत कारोबार गर्ने निर्णय लिएको थियो । आयोजनाले मंगलबार बेनीघाटमा रहेको प्रभु बैंकको शाखामा चेक पठाएको थियो । तर, वरिष्ठ कोष नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

डुवान क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमै रहेको र थप खाता खुल्ने क्रममा रहेकाले रकम सरकारी बैंकमै जम्मा हुनुपर्ने उनको अडान छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भुक्तानी आदेशसहित चेक नं. २५१७१९२८ बाट १ अर्ब २७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाएको थियो ।

आयोजनाले जेठ १७ गते आयोजनाका लेखा उपसचिव सुरेशकुमार पोखरेलको हस्ताक्षरसहित त्यस उप्रान्तको रकम प्रभु बैंकमा जम्मा गरिने भन्दै प्रशासनलाई पत्र पठाएको थियो । ‘जसको रकम हो, उसैले बैंकको नाम किटान गरी पत्र लेखेपछि हामीले रोक्न मिल्दैन,’ प्रशासनस्रोतले भन्यो ।

आयोजनाका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले लाभग्राही मुआब्जा लिन सदरमुकाम धाउनुपर्दा थप ढिलासुस्ती हुन थालेपछि नयाँ रणनीति अपनाइएको बताए । ‘अझै अर्बौं वितरण गर्न बाँकी छ, त्यसलाई सहज बनाउन स्थानीयस्तरकै बैंकमा रकम पठाएका हौं,’ उनले भने । वाणिज्य बैंकले रकम जम्मा गरिएको महिनौं बित्दा पनि विभिन्न बहानामा ढिलासुस्ती गरेकाले विकल्प खोजिएको कार्कीको भनाइ छ । ‘डुबानपीडितहरू खाता खोल्न बैंक नै पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रभु बैंकले बस्तीमै पुगेर पीडितका नाममा खाता खोल्ने काम थालिसकेको छ ।’

आयोजनाले गत शुक्रबार साबिक सलाङ, मैदी र खरी गाविसका छुटपुट १ सय ४१ परिवारका लागि ४१ करोड ५१ लाख २२ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ खातामा पठाएको थियो । त्यस्तै मंगलबार बेनीघाटस्थित प्रभु बैंक शाखामा ५ सय १५ परिवारका लागि अग्रिम आयकरसहित १ अर्ब ३० करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ ३७ पैसा पठाएको छ । आयोजनाले साबिक ज्याम्रुङ गाविसमा छुटपुट परिवारका लागि ५० करोड र सलाङमा ५ करोड रकम पठाउने तयारी गरिरहेको प्रजिअ पाण्डेयले बताए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा प्रबन्धक दिगन्तराज पन्तले भने आयोजनालाई नै सहज पार्न लाभग्राही सूची परीक्षणको प्रक्रिया पुर्‍याउँदा रकम भुक्तानीमा केही ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए । ‘दैनिक ५० लाख भुक्तानी दिन हम्मे पर्ने स्थानीयस्तरका निजी बैंकका शाखालाई अर्बाैं रकम भुक्तानी दिन कठिनाइ पर्छ,’ उनले भने, ‘करोडौं रकम दोहोरो भुक्तानी गएको छ ।’ आयोजनाले डुबानमा पार्ने सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार, खहरेबजारको मुआब्जा निर्धारण अझै हुन सकेको छैन । सरकारले डुबान क्षेत्रको जग्गा किनबेच गर्न ३ वर्षअघि नै रोक लगाए पनि हालसम्म मुआब्जा नपाउँदा स्थानीय मर्कामा छन् ।