‘जहाँ पायो त्यहीँ बाटो काट्छन् पैदलयात्री ’

विद्या राई

काठमाडौँ — भक्तपुरको बालकोट बस्ने प्रतिरोध सुवेदीको नयाँ बानेश्वरमा निजी कम्पनी छ । कौशलटार–लोकन्थली–जडिबुटी–कोटेश्वर–तीनकुने हुँदै उनी दैनिक मोटरसाइकल हाँकेर कार्यालय धाउनुपर्छ । उनको कार्यालय जाने र फर्कने समय प्रायः एउटै हुन्छ ।

उक्त समयमा सवारी जामले उनी हैरान बनेका छ नै, जथाभावी बाटो काट्ने पैदलयात्रीका कारण मोटरसाइकल हाँक्न झनै समस्या हुने गरेको सुनाउँछन् ।

Yamaha

बाटो काट्नका लागि आकाशेपुल जेब्राक्रसिङ छ। तर, पैदययात्रीहरु आफ्नो सहज जहाँ पायो त्यहीँबाट बाटो काट्ने गर्दा दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ। सुवेदीलाई नयाँ बानेश्वरको पिपलबोट क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या हुन्छ। आकाशे पुल छ, केहीबाहेक धेरैले आकाशे पुल प्रयोग गर्दैनन्।

‘बाटो काट्नैहरु नि धेरै हुन्छन्, सवारीको चाप पनि हुन्छ, बाटो क्रस गर्न एकदमै अफ्ठ्यारो हुन्छ, दुर्घटना हुने चान्स अत्यधिक हुन्छ,’ उनले भने। पैदलयात्रीले आकाशे पुल मात्रै प्रयोग गरे पनि दुर्घटनाको जोखिम निकै कम हुने उनी बताउँछन्। पुरानो बानेश्वर, थापागाउँ, शंखमुल, मिनभवनको चौबाटो पर्ने भएकाले सवारीको चाप धेरै हुन्छ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ ललितपुर शाखाकी अधिकृत शारदा राउतको पनि सुवेदीको जस्तै अनुभव छ। दैनिक कार्यालय ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ। स्कुटर हाँकेर चक्रपथखण्ड कोटेश्वर–बालकुमारी–ग्वार्को–सातदोबाटो हुँदै कार्यालय पुग्दा र फर्कदा सकस पर्छ। कारण, भर्खरै विस्तार भएको चक्रपथमा आकाशे पुल, जेब्रा क्रसिङ्ग, ट्राफिक लाइन, सिग्नल केहि छैन।

‘पैदलयात्रुले जति बेला पनि जहाँबाटै बाटो काटिदिन्छन्, सजग भएन भने दुर्घटना भै हाल्छ,’ उनले भनिन्। ‘सवारीको चाप, जामसँगै स्कुटरको गतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने त छदै छ,पैदलयात्रु कहाँ कतिबेला बाटो काट्दैछन् निक्कै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ’ सुवेदीले भनिन्, ‘जाम र पैदल यात्रुको ख्याल राख्दै कार्यालय पुग्न र फर्कन समय लाग्ने गरेको छ। ’

लाइसेन्स लिएर भर्खरै सवारी चलाउन थालेकाहरुलाई अझ समस्या छ। उनीहरुलाई सवारीको चाप,आफ्नो शरिरको सुरक्षासँगै सवारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने हम्मे–हम्मे परिरहेका बेला पैदलयात्रुको समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय पैदलयात्रु ट्राफिक नियम सम्बन्धि जानकारी नभएकाले जहाँ पायो त्यहीँ बाटो काट्छन्। थाहा पाएर पनि सजिलोका लागि बाटो काट्नेहरु पनि उति नै हुन्छन्।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्रप्रसाद मैनालीले भने, –‘पहिलो कुरा ज्ञानको कमी छ, कतिपय थाहा पाएर पनि नपाएजसो गरेर जथाभावी बाटो काट्छन्।’ जेब्रा क्रसिङ २० मिटर पर भए पनि बीचैमा काट्छन्। आकाशेपुलको माथिबाट हिँड्नुपर्नेमा तलैबाट बाटो काट्छन्। दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक रहेको उनले बताए।

उपत्यकामा हुने दुर्घटनामध्ये ४० प्रतिशत पैदल यात्रुको मृत्यु हुने गरेको महाशाखाको आकँलन छ। चालकको लापारवाहीले सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ। महाशाखाको तथ्याकंअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ वैशाखसम्म उपत्यकामा चार हजार आठ सय ८४ वटा दुर्घटना चालकको लापारवाहीका कारणले भएको छ।

तीव्रगति, मापसे, यान्त्रिक गडबढी, ओभरटेक, पैदलयात्रुको लापारवाही, तोडफोड, सडकको अवस्थाका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको उपरीक्षक मैनालीले बताए। महाशाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पैदलयात्रुको लापारवाहीका कारण चार वटा दुर्घटना भए। बैशाखमा भएका पाँच हजार एक सय ८० दुर्घटनामा परी एक सय ४९ को ज्यान गएको महाशाखाले जनाएको छ। ती दुर्घटनामा परी एक सय ८४ गम्भीर घाइते भएका थिए भने तीन हजार तीन सय ८५ जना सामान्य घाइते भए।

‘निलोपुलदेखि सुकेधारासम्म हिँडेर आउँदा फुटपाथ छैन, सडकमा नहिँडेर विकल्प छैन,’ पैदलयात्रु नारायणप्रसाद अधिकारीले भने। काठमाडौं महानगरपालिकाका भौतिक शाखाका इन्जिनियर रामबहादुर थापा सडकहरु कालोपत्रे गर्ने र फुटपाथ बनाउने काम भैरहेको बताउँछन्।

फुटपाथ भएकोमा फुटपाथबाटै र नभएकोमा दाहिने साइडबाट हिडँ्नुपर्ने ट्राफिक नियम छ। यति समेत पालना हुदैन। कतिपय पैदलयात्रीले फुटपाथ, जेब्रा क्रसिङ, आकाशेपुल जस्ता पूर्वाधार नभएर बीचैमा काट्ने गरेको बताउँछन्।

जेब्राक्रसिङ भएर पनि अधिकांश ठाउँमा रेखाकंन मेटिएका छन्। चक्रपथको बीएण्डबी अस्पताल अगाडिको आकाशेपुल प्रयोगमा छैन। यो ठाउँलाई ललितपुर ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र मानेको छ। कतिपयले जेब्रा क्रसिङ, आकाशेपुल पुग्ने समय झेल्नुभन्दा सजिलोका लागि बीचैबाट बाटो काट्ने गरेको बताउँछन्।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख मिङमार लामाको कार्यकालमा सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न जथाभावी बाटो काट्ने वा फुटपाथमा नहिँडेर सडकमा हिडँ्नेलाई दुई सय रुपैयाँ जरिवनाको अभियान सञ्चालन गरेका थिए। बढ्दो सवारी र दुर्घटना सम्बन्धि सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।

उपत्यकामा हुने दुर्घटनामध्ये ४० प्रतिशत पैदल यात्रुको मृत्यु भएको भन्दै न्यूनीकरणका लागि गत वर्षको जेठ १ गतदेखि एकमहिनासम्म अभियान चलाइएको थियो। उपत्यकाका २६ वटा सामुदायिक केन्द्रमार्फत जनचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन भएको थियो।

त्यसबेला ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाबाट एकदिन जथाभावी बाटो काट्ने साढे तीन हजार पैदलयात्रहिरुलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवना गराएको थियो। जरिवना तिर्न नसक्ने र नचाहनेलाई तीन घण्टा प्रहरीे कार्यालयमा नियन्त्रणमा राखेर, आधा घण्टा जति सचेतना कक्षा दिएर छाडिएको थियो।

यो अभियान चलाउन्जेल प्रभावकारी देखिएपनि निरन्तरता पाउन सकेन। त्यसपछिको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। ‘अभियानका रुपमा चलाएका थियौँ, जनशक्ति अभावले गर्दा निरन्तरता दिन सकिएन,’ प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले भने। ‘यात्रुले २०/३० मिटरको दुरीमा बाटो काट्दिन्छन्, सडकमा छरिएर हिडँ्छन्, सबैतिर ट्राफिक परिचालन गर्न त सकिदैन नि।’ काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर गरी तीन जिल्लामा जम्मा एक हजार तीन सय ट्राफिक प्रहरी छन्।

सडकमा गाईवस्तु छाडा छोड्दा, फुटपाथमा व्यवसाय र सटर सञ्चालन गरेर पैदल यात्रुलाई हिडँ्ने बाटो हुदैन। कतिपय स्थानमा सडकको आधाजसो भाग नै ओगटेर यात्रुहरु हिड्छन्। यसकारण धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन्।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले सर्वसाधारणलाई जनचेतनामुलक कार्यक्रम पर्याप्त सञ्चालन गरेपनि व्यवहारमा लागू नगरेको बताउँछन्। फुटपाथमा भएका व्यवसाय, सटरहरुलाई महानगरीय प्रहरी लगाएर पटक पटक हटाएको, जफत गरेको, जरिवाना गराएको भएपनि कमी हुन सकेन। ‘जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु पनि गरेकै हो, बाटो काट्नेहरु सजिलो खोज्छन्, कि त बारै लगाइदिनुपर्छ नत्र व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ १९:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रजिअ निवास निर्माणकै ठेकेदार ‘फरार’

अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तरीमा तोकिएको समयमा काम नसकिएको योजनाको सूची लामै छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमा काम नसकेर सम्पर्कविहीन हुने ठेकेदारहरूको सूची पनि उस्तै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता ठेकेदार र योजनाको सूची तयार पारेको छ ।

राजविराजमा निर्माणाधीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अलपत्र अवस्थामा रहेको निर्माणाधीन निवास । तस्बिर : अवधेशकुमार झा

गृहमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची तयार गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवास निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनी र ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएका छन् । यस्तै, गृह मन्त्रालयको मातहतको कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण काम पनि अलपत्र छ ।

प्रजिअ निवास मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण पनि लथालिंग छ । जिल्लामा अन्य निर्माण कार्य पनि तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् ।

प्रजिअको आवास निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय राजविराजद्वारा भएको टेन्डरपछि ५० लाख रुपैयामा टौदह कन्स्ट्रक्सन चालनाखेल काठमाडौंले ०६९ जेठ ११ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुईतले भवन निर्माण सक्न सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई ०७० भदौ १० सम्मको अवधि तोकिएको थियो । जुन अहिलेसम्म अलपत्रै छ ।

निर्माण कम्पनीलाई ६ महिनाको समय थप्दै ०७० फागुन १० सम्म निर्माण पूरा गर्न भनिएको थियो । दोस्रोपटक निर्माण कम्पनीलाई ०७१ असार २५ सम्मको समय दिँदै काम सक्न म्याद थप गरिएको थियो । यो अवधिमा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम पूरा गर्न सकेको छैन । ‘२ पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा आएन, खोजी गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्ति फेला पर्न सकिएन,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय राजविराजका प्रमुख रमेश थिङले कान्तिपुरसित भने, ‘५० लाखको कुल बजेटमध्ये ३२ लाख भुक्तानी समेत लिएर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भए ।’ प्रजिअ निवासको ढलान कार्य सकिए पनि अन्य काम बाँकी छ ।

२ पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि ०७३ पुस १९ मा सम्झौता तोडिएको थिंगले बताए । पहिलो निर्माण कम्पनीसितको ठेक्का तोडिए पनि प्रजिअ आवास अझै अलपत्रै छ । ‘१८ लाख रुपैयाँबरावरको काम नगरेर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भयो,’ उनले भने ‘बाँकी कामको हालको बजार मूल्यअनुसार ३५ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ, जुन सोही निर्माण कम्पनीमाथि जरिवाना तोकिएको छ ।’

समयमै काम पूरा नगर्ने टौदह कन्स्ट्रक्सनलाई ०७४ वैशाख १९ मै कालोसूचीमा राखिएको थिङको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल जरिवाना तोकिएको ३५ लाख रुपैयाँ असुलीका लागि केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ । टौदह कन्स्ट्रक्सनका सम्पर्क ब्यक्ती राधाकृष्ण कार्कीको मृत्यु भइसकेको सूचना आएकाले उनको जायजेथावाट जरिवानाको ३५ लाख रुपैया असुल गरिने उनले बताए । ‘अब नयाँ टेन्डर गरि प्रजिअ निवासको काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ थिङले भने । लामो समयदेखि निर्माण नहुँदा निर्माणाधीन क्षेत्रमा घाँस उम्रिन थालेको छ ।

प्रशासन कार्यालयको अवस्था उस्तै
प्रजिअ निवासनजिकै निर्माण थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनको अवस्था पनि उस्तै छ । हाल सञ्चालनमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कोठामा पानी चुहिने, कोठा अभावले अस्तव्यस्त कार्यालय सञ्चालन भइरहेका बेला सरकारकै लगानीमा निर्माण थालिएको हो ।

यसको निर्माणका लागि भ्याटसहित ४ करोड ३६ लाख ३३ हजार ३८ रुपैयाँमा गौरीपार्वती/नीलगिरि/दिव्यान्सु(इसा जेभी पुरानो बानेश्वर काठमाडौंले २०७१ असार १९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३० महिनाभित्र काम पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न हुन सकेन । पछि २ पटक थप गरिएको म्यादभित्र पनि निर्माण कम्पनीले काम पूरा नगरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार २ पटक थपिएको म्याद पनि गत पुसमै सकिए पनि अझै निर्माण अलपत्र परेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT