प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रिट खारेज

रासस

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले बिहीबार अदालतले नभई संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने अधिकार भएको हुँदा अदालतलको क्षेत्राधिकारभित्र नभएको भन्दै सो रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले योग्यता पुगेका न्यायाधीशको सूची पठाइसकेको र संवैधानिक परिषद्ले उचित निर्णय गर्ने नै भएकाले इजलासले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरामा न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक नभएको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले यही जेठ २ र १६ गते छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि गत चैत १ गतेदेखि सो पद रिक्त छ । संसदीय सुनुवाइ समिति बन्न नसकेको हुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ २०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोगको पत्रले राजपामा तनाव

एक महिनाभित्र महाधिवेशन गरेको जानकारी पठाउनू : आयोग
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले एक महिनाभित्र महाधिवेशन गरेको जानकारी पठाउन पत्र लेखेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा एकाएक तनाव बढेको छ । 

फाइल तस्बिर

आफैंले तोकेको म्यादभित्र अधिवेशन गर्न नसकेपछि अबको रजानीतिक दिशा कसरी तय गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न अध्यक्षमण्डल छलफलमा व्यस्त रहेका बेला शुक्रबार आयोगले पत्र पठाएपछि खैलाबैला मच्चिएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ‘अबको एक महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने मिति सकिन्छ तर यो अवधिमा महाधिवेशन सम्भव छैन,’ एक सदस्यले भने, ‘अब हामीले निर्वाचन आयोगसँग ६ महिनाको थप समय मागेर महाधिवेशनका लागि तयारी गर्नुपर्नेछ ।’

आगामी अधिवेशसनसम्मका लागि राजपाले विधान बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसैमाथि मंगलबारदेखि छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । विधान तयार पारेपछि बढीमा ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने राजपाको तयारी छ । गत वर्ष असार २३ गते महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्तिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, महेन्द्र यादव नेतृत्वको तराई मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक र अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीले एकीकरण गरी नयाँ दल दर्ता गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । अयोगले असार ३० गते राजपालाई मान्यता दिएको थियो ।

नयाँ दलमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष टुंगो लगाउने र त्यस समयसम्मका लागि ६ दलकै नेताको संयुक्त अध्यक्षमण्डलले सामूहिक नेतृत्व गर्ने तय भएको थियो । असार ३० गते त्यो मिति पुगे पनि समयभित्र महाधिवेशन गर्न राजपा असमर्थ भएपछि उसको वैधानिकतामा आयोगले चासो दिएको हो । स्रोतका अनुसार अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर तथा सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव र शरतसिंह भण्डारीले संसदीय दलको नेता चुनिन चाहेका छन् । सके सर्वसम्मत, नसके चुनाव गराएर भए पनि तत्काल संसदीय दलको नेता चुनिने योजनामा उनीहरू रहेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ २०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्