मन्त्रालयले रोक्यो जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण

– कामै छोडेर विदेश ओइरिन थालेपछि रोकें : मन्त्री पण्डित
– स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन : नगरपालिका महासंघ अध्यक्ष
– स्थानीयले विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग लिन र कुनै सम्झौता गर्न मिल्दैन : सचिव
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । जनप्रतिनिधिहरू आफूखुसी गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा हप्तैपिच्छे विदेश भ्रमणमा जान थालेपछि मन्त्रालयले रोक लगाएको हो ।

संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशमा हुने स–साना कार्यक्रममा पनि जनप्रतिनिधिको ओइरो लाग्न थालेपछि भ्रमणमा रोक लगाइएको बताए ।

Yamaha

‘कामै छाडेर विदेशतिर ध्यान दिन थालेकाले भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि नबनुञ्जेल कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन,’ पण्डितले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरू आफ्नो काममा प्रतिबद्ध होऊन् भन्ने पनि हो ।’ स्थानीय तहका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय–सुझावका लागि कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।

कार्यविधि बनेपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिको अनावश्यक र औचित्यहीन विदेश भ्रमण नियमन गर्न सजिलो हुने पण्डितले उल्लेख गरे । आफैं निर्णय गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने गरेको थाहा पाएपछि मन्त्रालयले त्यसो नगर्न सबै स्थानीय तह र जथाभावी भिसा नदिन दूतावास र कन्सुलर कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचारसमेत गरेको छ ।

सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमण संघीय सरकारको अनुमतिमा हुने भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै व्यवस्था भएकाले संघीय मन्त्रालयसँगको अनुमतिबिना स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘कतिपयले आफूखुसी निर्णय गरेर विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ,’ थपलियाले भने, ‘विदेशी दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संघीय सरकार मातहत मात्र लिने व्यवस्था भएकाले स्थानीयले सिधै विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग लिन र कुनै सम्झौता गर्न मिल्दैन ।’ उनीहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् लगेर पास गरिने उनले बताए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खासगरी नेपालमै कार्यरत दातृ निकायले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई तालिम, भ्रमण र क्षमता विकासलगायत शीर्षकमा विदेश भ्रमण गराउने गरेका छन् । एनजीओ र आईएनजीओहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रतिनिधिलाई प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

विदेश भ्रमण मनोनयन/स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहबाट आएका प्रमुख–उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र कर्मचारीका फाइल मन्त्रालयले थन्क्याइदिएको छ । मन्त्री पण्डितले कार्यविधि नबनुन्जेल कुनै हालतमा विदेश अनुमति नदिने अडान लिएको सुनाए । मन्त्रालयले भारतको इन्दौर र नयाँदिल्लीमा हुने फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यशालामा जान लागेका १९ जना प्रतिनिधिको भ्रमण रोकिदिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को खर्चमा उनीहरू भारतको इन्दौर र नयाँदिल्ली जाने प्रस्ताव थियो । उक्त कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष बालचन्द्र माझी, बूढीगंगा ७ का वडा अध्यक्ष मुरालीलाल विश्वास थारू, वीरगन्ज महानगरकी उपप्रमुख शान्ति कार्की, जनकपुर उपमहानगरका प्रमुख लालकिशोर साह, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ख्यामबहादुर थापा र सामाजिक विकास अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटाको नाम सिफारिस भएर आएको थियो ।

यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, बुटवल उपमहानगर ७, ८ र १० का वडा अध्यक्ष क्रमश: कमलप्रताप थापा, भीमबहादुर श्रेष्ठ र पदमबहादुर थापा, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल, धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट, इन्जिनियर दिजराज भट्ट, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउद, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख दिलबहादुर ऐर, भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंह र इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर पनि त्यही कार्यक्रममा जान खोजेका थिए ।

यस्तै, ३० जेठदेखि ४ असारसम्म फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा हुन लागेको कार्यक्रममा जान लागेका चार वटा नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख र कर्मचारीको भ्रमण पनि मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी उपाध्याय, सरसफाइ फोकल व्यक्ति निर्मला डाँगी, सप्तरीको खडक नगरपालिकाका प्रमुख हेमायु हक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीरजकुमार देव र इन्जिनियर राधेकिसन साह, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमशेर जबरा, अशोक केसी, ओविराज आचार्य र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी, प्रकाश पौडेल र सव इन्जिनियर किशोर कँडेलले भ्रमण गर्न चाहेका थिए ।

यस्तै, झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमार (भक्तबहादुर) शेर्माको थाइल्यान्ड भ्रमण पनि रोकिएको छ । शेर्माले थाइल्यान्डमा चारदिने कार्यक्रममा जान लागेको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

हङकङमा हुने नेपालीहरूको कार्यक्रममा जान लागेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण पनि मन्त्रालयले रोकिदिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । धरान उपमहानगरका प्रमुख तारा सुब्बासहित नारायणबहादुर आलेमगर, सूर्यबहादुर भट्टराई, पूर्णबहादुर लिम्बू, किरण भुजेल, योगेशबाबु काफ्ले, खगेन्द्र खतिवडा, विकास राई, देहवाङ राई, दिनेश राई, बिकी पोद्दार, दिल्लीकुमार फोम्बो, हरिबहादुर कार्की, ज्ञानकुमार लामा, समी लामा र अमृत कार्की जान खोजेका थिए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप वड, वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरी, इन्जिनियर दिजराज भट्ट र सुयश चन्दको ताइवानको ताइपेई भ्रमण पनि रोकिएको छ । इन्जिनियर भट्ट भारतको इन्दौर र नयाँदिल्लीमा हुने कार्यक्रमका लागि पनि सिफारिस भएका थिए । त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्रालयबाट अनुमति नपाए पनि उपमहानगरपालिकाले फेरि उनको नाम ताइवानको कार्यक्रमका लागि सिफारिस गरेको हो ।

काठमाडौंको कागेश्वर मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्र गौतम, वडा अध्यक्ष मुकुन्द गजुरेल र प्रकाश फुयालको अमेरिका भ्रमण पनि रोकिएको छ । यस्तै, जिसस स्याङ्जाकी संयोजक एवं जिसस महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासको चीन भ्रमण पनि मन्त्रालयले रोकिदिएको छ ।

धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्यान्जु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालको मलेसिया र इन्डोनेसिया भ्रमण पनि रोकिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद दाहाल, कुलबहादुर महर्जन, मिश्री महर्जन र स्वकीय सचिव राजु महर्जनको चीन भ्रमण पनि रोकिएको छ । प्रमुख महर्जनमाथि विदेश भ्रमण बढी गरेको आरोपसमेत छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले नगरपालिका महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जुले आफूहरूले नगरपालिकालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी दातृ निकायको सहयोगमा विदेश भ्रमण गरेको बताए । ‘नगरपालिकाको विकासका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट पर्याप्त छैन,’ ब्यान्जुले प्रश्न गरे, ‘सरकारले सम्झौता गरेका मुलुकहरूमा गएर हामीले नगरपालिकाको विकासका लागि हातेमालो गर्न किन नपाउने ?’ नगरप्रमुख नगरको योजनाकारसमेत भएकाले विदेशमा भएका विकासका मोडल, सिकाइ र अनुभवलाई लागू गर्ने उद्देश्यले विदेश भ्रमण गरेको उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘कानुन छैन भनेर जनप्रतिनिधिलाई विदेश जानबाट रोक्नु केन्द्र सरकारको स्थानीय सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह हो,’ ब्यान्जुले आक्रोश पोखे, ‘स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ २१:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनिवार्य सेवा अवधि घटाऊ : डा. केसी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसीले स्नातकोत्तर तहपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीले गर्नुपर्ने अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधि ५ वर्षको सट्टा २ वर्ष बनाउन माग गरेका छन् । 

डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल छात्रवृत्तिमा ५ वर्षे स्नातक तहका कार्यक्रमपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरिएको उल्लेख गर्दै ३ वर्षे स्नातकोत्तरपछि त्यसभन्दा बढीको अनिवार्य सुविधा व्यावहारिक र जायज नहुने जनाएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवाको अवधि दुई वर्ष कायम गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रोपटक जारी भइसके पनि उचित रूपमा त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काममा राजनीतिक दलले आलटाल गरिरहेको आरोप उनले लगाएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन छाडेर शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाका भरमा साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचना निकालेको जनाउँदै उनले आपत्ति पकट गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण रूपमा सक्रिय नभएसम्म अहिले काउन्सिल र विश्वविद्यालयले गरिरहेको काम यथावत् राख्नुको विकल्प नरहेको समेत जनाएका छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरेर सबै निकायका दोषी पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ २१:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT