१५ वर्षपछि फर्कियो खुसी

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — खोपाचागुका ३९ वर्षीय हिसी शेर्पा १५ वर्षदेखि कुँजिएर बसेका थिए । उनी अहिले एकै दिनको उपचारले हिँड्न सक्ने भएका छन् । दाहिने पेटभन्दा तल, तिघ्रामाथिको पुठ्ठा (हिप) मा जोर्नी बिग्रिएका उनको चरिकोट अस्पतालमा उपचार भएको हो ।

१५ वर्षपछि फर्कियो खुसी

नेपालका अधिकांश अस्पतालले ६ लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा उपचार गर्न नसकिने बताएपछि उनी निराश भएर बसेका थिए । ‘नेपालका ठूला अस्पताल सबैमा पुगें । सबैले ६ देखि ८ लाख रुपैयाँ लाग्छ भने,’ चरिकोट अस्पतालको शय्याबाट उठै हिसीले भने, ‘सबैभन्दा महँगो भनिएको ३५ वर्ष टिक्ने अमेरिकी सामान १ लाख ७५ हजारमा किनें । उपचार सित्तैमा भयो । अहिले त हिँड्न सक्ने भएँ ।’ उनले प्रयोग गरेको सामानको मात्रै अन्य अस्पतालले ३ लाखभन्दा बढी पर्ने बताएका थिए ।

चरिकोट अस्पतालका डा. विनोद दंगालले अप्रेसन, औषधि, शय्या र खानासमेत नि:शुल्क भएकाले हिसीले सस्तोमा उपचार पाएको बताए । हिसीकै रोजाइमा टोटल हिप रिप्लेसमेन्टका सामान किनिएपछि उपचार सफल भएको उनले जानकारी दिए । उक्त सामानको मूल्य गुणस्तरअनुसार ५० हजारभन्दा माथि पर्ने उनले बताए । न्याय हेल्थको व्यवस्थापनमा अस्पतालले सबै सेवा नि:शुल्क गरेको हो ।

५० वर्ष उमेर कटेपछि अति मदिरा र धूमपान सेवनलगायत कारणले जाँघ र पेटबीचको हड्डी अर्थात् हिपमा समस्या आउने हिसीको शल्यक्रियामा संलग्न हयाम्स अस्पतालका चिफ अर्थोपेडिक सर्जन भाष्करराज पन्तले बताए । हिपको पनि मुटु र मिर्गौलाजत्तिकै महत्त्व भएकाले यसको उपचारमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसलाई विदेशतिर जीवन परिवर्तन गर्ने शल्यक्रिया पनि भनिन्छ,’ उनले भने । डा. भाष्करको भनाइमा धेरै नेपाली जानकारी र पैसा अभावले जीवनभरि कुँजो बनिरहेका छन् । अप्रेसन गरेकै भोलिपल्टबाट हिँड्न सकिने र करिब ३ महिना आराम गरेपछि सामान्यझैं हुने उपचारका लागि अस्पतालैपिच्छे मोलतोल हुने गरेको पाइएको छ ।

सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालित चरिकोट अस्पतालमा दैनिक ३०/३५ हड्डीसम्बन्धी बिरामी आउँछन् । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई तीन महिनाको अन्तरमा डा. भाष्करलगायतको विशेषज्ञ टोलीले नि:शुल्क उपचार सेवा दिन्छ । चरिकोट अस्पतालको तथ्यांकमा मासिक ४० जनाले जटिल शल्यक्रियामा नि:शुल्क सेवा पाउँछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ ११:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?