प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित : फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद निलम्बन नहुने

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । 

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बन नहुने ब्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतले पारित गरेकाे हाे।

यसअघि निलम्बनको ब्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै संशोधन हाल्ने सांसदहरुले समेत संशोधन फिर्ता लिएपछि नियमावलीमा निलम्बन भन्ने शब्द नराखेको हो।यो ब्यवस्थाले फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसद माननीयकै रुपमा रहने भएको छ।

निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनमात्रै थिए। नियमावली लामो समय विवाद भएर रोकिएको थियो।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १५:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असार १५ भित्र ठोस योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकार दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिदै प्रधानमन्त्री देशमा लोकतन्त्र आइसकेको, जनताका अधिकार स्थापित भइसकेको अवस्थामा जनताका अपेक्षा पनि सरकारप्रति धेरै रहेको बताए ।

उनले जनअपेक्षा पुरा गर्न सबै मन्त्रालयले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘यो सरकार पुजारी जस्तै होइन । बिहान उठ्ने मन्दिर जाने पुजा गर्ने, अनि भोलीपल्ट फेरि उँही रित दोहोर्‍याउने ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘देशलाई हामीले नयाँ ढंगले अघि बढाउनु पर्छ । विगतको निरन्तरता मात्र होइन ।’

विकासप्रतिको नयाँ दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने भन्दै उनले हरेक मन्त्रालयले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कसरी गर्ने त्यसका लागि असार १५ भित्र ठोस योजना लिएर आउन निर्देशन दिएका छन् । ‘असार २५ गते योजनाको बिषयमा ब्यापक छलफल गरेर साउन १ गते देखि कार्यन्वयन सुरु गर्नु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उनले जनताको अपेक्षा सरकारले सबैथोक गरिदेओस् भन्ने भए पनि सरकारसंग त्यो सामथ्र्य नहुने भएकोले जनतालाई आफैं सक्षम बन्न सिकाउनु पर्ने उनले बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बिषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेलाई कामबाट जवाफदिनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सुशासनमा दृढ रहेकोले मन्त्री तथा सचिवलाई यसको प्रत्याभुति दिन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १४:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्