गैरसरकारी संस्थालाई कडाई गर्दै गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापासहित दुवै मन्त्रालयका पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस्तो कार्यविधि बनाएर त्यसलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गृहमन्त्री थापाले गैसस र अन्तर्राष्ट्रिय गैससको अनुगमन र नियमनमा कडाई गरिने र उनीहरुको गतिविधिमाथि निगरानी गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । उनले गैससको गतिविधिमाथि निगरानी नगर्दा विकृती बढेको बताउँदै विद्यमान नियममा कमजोरी रहेको बताए । गृहमन्त्रीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैससको नियमन गर्ने गरी कानून बनाउने निर्णय समेत गरेका छन् ।

तीन वर्षयता नविकरण नभ्एका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससलाई दर्ताका लागि १५ दिनको म्याद दिने र तोकिएको अवधिमा दर्ता नगरे स्वत: खारेज गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल ४७ हजार गैसस र दुई सय अन्तर्राष्ट्रिय गैसस दर्ता भएपनि धेरै गैससहरु बर्षौदेखि नविकरण भएका छैनन् ।

दुई मन्त्रालयका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले भ्रष्टचारमा संग्लन, राजनीतिक गतिविधिमा संग्लन र धर्म प्रचारमा संग्लन हुने गैसस र अन्तर्राष्ट्रिय गैससको दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।