प्रहरीमा ५ र सशस्त्रमा २ एआईजी कायम गरिने   

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ठूलो मात्रामा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को संख्या कटौती गर्ने भएको छ । एआईजीको संख्या घटाएर नेपाल प्रहरीमा १६ बाट ५ र सशस्त्रमा ९ बाट २ जना कायम गरिने भएको छ ।

प्रहरीमा ५ र सशस्त्रमा २ एआईजी कायम गरिने   

स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले दुवै संगठनको नियमावली संशोधन गरी नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित पाँच र सशस्त्र प्रहरीमा दुई एआईजी राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउने गृहकार्य गरेको छ । यसअघि आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा परी सरकारले हचुवाका भरमा एआईजीको संख्या बढाउँदै लगेको थियो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा २०७४ असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको दरबन्दी सातबाट बढाएर ११ पुर्‍याएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीय बनाएर गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि एआईजीको संख्या फेरि बढाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल प्रहरीमा थप चार एआईजी संख्या थपेर १५ पुर्‍याएका थिए । यससँगै प्राविधिकसमेत गरी नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी १६ पुगेको थियो । माघ १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदले भने सशस्त्र प्रहरी बलमा पाँच एआईजी थप गरेर नौ पुर्‍याएको थियो । त्यसलगत्तै आवश्यक छलफल र तयारीबिनै थपिएका एआईजीको व्यवस्थापन जटिलताले किचलो उत्पन्न भएको छ ।

थपिएका एआईजीको व्यवस्थापन गर्न प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विकास क्षेत्रस्तरको आफ्नो संरचनालाई प्रदेशको स्वरूपमा ढालेर थपिएका एआईजीलाई प्रदेशको सुरक्षा कमान्ड गर्ने जिम्मेवारी सुम्पियो । प्रदेश सरकारको गृह प्रशासनको नेतृत्व प्रथम श्रेणीको सहसचिवको नेतृत्वमा हुने र सहसचिवले विशिष्ठ श्रेणीको एआईजीलाई निर्देशन दिन व्यावहारिक कठिनाइ हुने भएपछि माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका एआईजीहरूलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । एआईजीको दरबन्दी कति रहने भन्ने विवाद टुंगो लाग्न नसक्दा लामो समयदेखि एआईजीको संख्या बढाउन चलखेल भइरहेको थियो ।

तीन डीआईजीले अनिवार्य अवकाश र आईजीपीका प्रत्याशी डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा दिएपछि नेपाल प्रहरीमा दस डीआईजी एआईजीका प्रत्याशी छन् । २०७४ असारमा डीआईजी बनेका मध्येबाट पाँच जना एआईजी बन्नेछन् । डीआईजी पुष्कर कार्की, मनोज न्यौपाने, ठुले राई, धिरु बस्न्यात, सुरेशविक्रम शाह, उत्तमकुमार कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छविलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह र शरद चन्द एआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

स्रोतका अनुसार दुई एआईजी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहने, एक महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा रहने र एक प्रहरी एकेडेमी र एक प्रहरी अस्पतालमा रहने गरी एआईजीको दरबन्दी पाँच रहने टुंगोमा गृह पुगेको हो । सशस्त्र प्रहरीमा भने दुई एआईजी हेडक्वार्टरमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ २०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?