कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

संसद्को निगरानीका लागि मार्गप्रशस्त

सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षीसम्म सबै दल मिलेर शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित गरेसँगै संसद्का विषयगत समिति गठन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति एवं सरकारका कामकारबाहीमाथि संसद्को निगरानीका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा लामो समयदेखिको सत्ता–प्रतिपक्षी विवाद सहमतिमा टुंगिएपछि शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकले मतदान प्रक्रियाबाट बहुमतले नियमावली पारित गरेको छ ।

संसद्को निगरानीका लागि मार्गप्रशस्त

नियमावली बनेसँगै संसदका विषयगत समिति गठन, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति र सरकारका कामकारबाही निगरानीको बाटो खुलेको छ ।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन नहुने र कांग्रेसले संसदीय समितिको संख्या कम हुनुपर्ने अडान छाडेपछि नियमावलीमा सहमति जुटेको हो ।


अब राष्ट्रिय सभा नियमावली र संयुक्त संसद् सञ्चालन नियमावली पारित गर्नुपर्नेछ । प्रमुख दलबीच सहमति भइसकेकाले यी दुई नियमावली पनि सहजै पारित हुनेछन् । सबै नियमावली बनेलगत्तै संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए । ‘अब संसद्मा हुने विभिन्न गतिविधि सहज ढंगबाट अघि बढाउने बाटो खुलेको छ,’ सभामुख महराले भने । उनले ४ दिनभित्र सबै नियमावली पारित हुने र लगत्तै समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।


सभामुख महराले शुक्रबारै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई कुन समितिमा कसलाई राख्ने नामावली पठाउन आह्वान गरिसकेका छन् । समिति गठनलगत्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, राजदूतहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसहितका आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाटो खुल्नेछ । सभामुख महराले नियमावली पारित भएपछि संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर र शून्य समय सुरु गर्नसमेत सकिने बताए । ‘अब संसद्लाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने योजना बनाउँछौं,’ उनले थपे । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न, बैठक सुव्यवस्था कायम राख्न, समिति गठन र संसदीय समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाएको हो । नियमावलीमा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्था राखिएको छ । नियमावलीमा निलम्बन शब्द नभए पनि सांसदको हैसियतमा नरहने, अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाउने र सेवासुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।


नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन मात्रै नियमावलीमा सांसद ‘निलम्बन’ हुने शब्दावली राख्नुपर्ने पक्षमा अन्तिमसम्मै उभिएका थिए । ‘जस्तोसुकै अपराध गरेर जेल गए पनि माननीय रहने गरी नियमावली बन्यो । गलत किसिमले नियम बनाउँदा गलत ठाउँमा पुगिन्छ,’ सांसद पौडेलले भनिन्, ‘थुनामा रहँदा माननीय भएर बस्न मिल्दैन ।’ शुक्रबार बिहान भएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा, कांग्रेस, राजपा र फोरमबीच सहमतिमै नियमावली पारित गर्ने समझदारी भएको थियो ।


नियमावलीमा संशोधन हालेका मध्ये सुवाल र पौडेलले संशोधन फिर्ता नलिएपछि मतदान भएको थियो । नियमावलीको विपक्षमा सुवाल र पौडेलले मात्रै मतदान गरे । कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले नियमावली संसद् सञ्चालन गर्ने कार्यविधि भएकाले निलम्बनको व्यवस्था संघीय कानुनमा राख्नुपर्ने बताए । नियमावलीमा संसदीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सभापति हुनुपर्ने प्रावधान छ । शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषय मन्त्रीहरूले ५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने नियमावली र निर्देशिका ऐनअनुसार भए/नभएको अध्ययन गर्ने छुट्टै समितिसमेत बनाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएका विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित सांसदले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो संसद्मा सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप कानुन बनाउन चलखेल गरेपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।


संसद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामै कुनै पनि विषयमा व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भए बैठक वा समितिलाई अनिवार्य त्यसको जानकारी गराई छलफलमा भाग लिन नहुने प्रावधान राखिएको हो । ‘हित सम्बन्ध जोडिएको ठाउँमा उपसमिति बन्ने व्यवस्थाको यो नियमावलीले अन्त्य गरेको छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘मिनी–पार्लियामेन्टमा रहने सीमित सदस्यले मात्रै छलफलमा सहभागी हुने व्यवस्था पनि अन्त्य हुन्छ ।’ समितिका सबै सदस्यको भूमिका समान हुने गरी नियमावली बनाइएको उनले बताए । एउटा समितिमा बढीमा २७ जनासम्म सदस्य रहने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । शून्य समय र विशेषमा सांसदले उठाएका विषयलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीले जवाफ दिनैपर्ने प्रावधान पनि यसमा छ ।


प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषय प्रश्न सोध्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो साता बस्ने बैठकको एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।


राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानुन उल्लंघन गरेमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । कुनै सांसद लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुनुपर्ने भएमा सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पछिल्लो समय सांसदहरू हाजिर गर्दै बाहिरिने गरेका छन् । कतिपय सांसद बैठकमा उपस्थितसमेत हुँदैनन् ।


संसदीय समिति १० वटा
नियमावलीअनुसार अब संसद्मा १० विषयगत समिति रहनेछन् । कांग्रेसले ७ वटा मात्रै समिति हुनुपर्ने भन्दै फरक मत राख्दै आएकोमा शुक्रबार नियमावली पारित गर्दा १० वटामा सहमति जनाएको हो । नियमावलीअनुसार संसद्मा अब अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्यव्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति रहेछन् ।


नियमावलीले समितिका कार्यक्षेत्रसमेत तोकेको छ । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग हेर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय कार्यक्षेत्र रहनेछन् । उद्योग तथा वाणिज्य समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हितसम्बन्धी विषय हेर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।


कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, संवैधानिक परिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मानव अधिकार आयोग हेर्नेछ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिअन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । महिला तथा सामाजिक समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसम्बन्धी विषय हेर्नेछ । राज्यव्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग एवं शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषय तोकिएका छन् । विकास तथा प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तोकिएको छ ।


यस्तै, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको कार्यक्षेत्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहनेछन् भने सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नेछ । विषयगत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि मात्रै छलफल गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसअघि एउटै विषय विभिन्न समितिले हेर्दा कार्यक्षेत्र विवाद उठेको थियो । समितिको गणपूरक संख्या समितिमा कायम रहेको सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हुनैपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७५ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?