वर्षमा तीनपटक मात्रै विदेश भ्रमण !

संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका अधिकारीले भ्रमणलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । पदाधिकारी र कर्मचारी संघीय सरकारलाई थाहै नदिई आफूखुसी औचित्यहीन कार्यक्रममा विदेश जाने क्रम बढेपछि कार्यविधि बनाएर नियमन गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधि कुनै देश वा सरकार र त्यसको निकाय, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, विकास साझेदार, स्थानीय तहले सम्बन्ध स्थापित गरेको भगिनी सहर वा निकायले आमन्त्रण गरेका हकमा जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । अध्ययन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल र अवलोकन भ्रमणका लागि आमन्त्रण भएका हकमा पनि पदाधिकारी र कर्मचारीले अनुमति लिएर विदेश जान सक्नेछन् ।

कार्यविधिमा पटक–पटक गरी वर्षमा २१ दिन मात्र विदेशमा रहन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधि पास भइनसकेकाले अहिले केही महिनायता पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । सचिव दिनेश थपलियाले कार्यविधिलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर जनप्रतिनिधिको भ्रमणलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन खोजिएको बताए । विदेश जाने स्थानीय तहका पदाधिकारीको मन्त्री, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको मुख्यसचिव, सहसचिवस्तरका कर्मचारीको मन्त्रालयका मन्त्री र अन्य कर्मचारीको मन्त्रालयका सचिवबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । एक वर्षमा धेरैजसो पदाधिकारीले आफूखुसी निर्णय गरेर औपचारिक/अनौपचारिक भ्रमण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले केन्द्रीकृत मानसिकताका हिसाबले अहिले पनि नीति/नियम बनाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने तर्क गरे । ‘स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन हामीसँग भएका ज्ञान, सिकाइ र उपलब्धिलाई विदेशमा बाँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा जायज छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई बाँधेर स्थानीय सरकार बलियो र समृद्ध हुन सक्दैन । अब केन्द्रले नियम लाद्ने दिन गए ।’

कार्यविधिमा स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेबाहेक भ्रमण गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । ‘भ्रमण स्वीकृतिका लागि आयोजक संस्था/निकायको औपचारिक आमन्त्रण वा कार्यक्रममा सहभागिताको औचित्यसहित प्रस्ताव र कार्यक्रमको विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘औचित्य पुष्टि हुन नसकेका भ्रमण प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दैन ।’

नियमअनुसार विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता र होटलबास खर्चसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरका मेयर र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले दैनिक २२५, उपमहानगरका मेयर र महानगरका उपमेयर तथा सहसचिवसरहका कर्मचारीले १७५, नगरपालिकाका मेयर/उपमयेर र उपमहानगरका उपमेयर, जिसस उपप्रमुख, सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र उपसचिवसरहका कर्मचारीले १५० अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता पाउने प्रस्ताव छ । स्थानीय तहका वडाअध्यक्ष र सदस्यहरू, राजपत्र अनंकित कर्मचारीले १२५ तथा सवारी चालक तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीले १०० डलर भत्ता पाउनेछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष एवं जिसस स्याङ्जाकी प्रमुख सीता सुन्दासले जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणका सन्दर्भमा मापदण्ड आवश्यक भए पनि तीनपटक वा दुईपटक भनेर किटान गर्नु सान्दर्भिक नभएको बताइन् । ‘कुन उद्देश्यले विदेश भ्रमण गर्न खोजिएको हो, त्यो मुख्य विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘विदेशमा सिकेका कुरा आफ्नो नगर र गाउँपालिकामा लागू गर्न सकिन्छ । मनोरञ्जनका लागि भन्दा पनि केही सिक्न जाने भएकाले यसलाई धेरै जटिल बनाउनु हुँदैन ।’

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जुले विगतमा स्थानीय निकाय खाली हुँदा मन्त्रालयकै कर्मचारी जनप्रतिनिधिका नाममा विदेश जाने बानी परेकाले अहिले पनि त्यसो गर्न जनप्रतिनिधिलाई बाँध्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘यसरी यतिपटक भनेर तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसविरुद्ध हामी आवाज उठाउँछौं ।’

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भार पर्ने गरी विदेश भ्रमण गर्न नपाइनेसमेत प्रावधान राखिएको छ । भगिनी सम्बन्ध भएका, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा मञ्चमा सदस्य भएका स्थानीय तहको हकमा भने सम्बन्धित तहकै खर्चमा पदाधिकारीले भ्रमण गर्न पाउने छन् । ‘विदेश भ्रमण गर्दा त्यहाँस्थित नेपाली नियोगलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा छ, ‘विदेशीसँगको भेटघाट र छलफलमा सम्भव भएसम्म नियोगको प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।’ विदेश भ्रमणका क्रममा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले राज्यलाई दायित्व सिर्जना हुने कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

कूटनीतिक र विशेष राहदानी

कार्यविधिमा जिसस प्रमुख र महानगरका प्रमुखलाई कूटनीतिक राहदानी दिन प्रस्ताव गरिएको छ । महानगर उपप्रमुख, उपमहानगर प्रमुख, नगर प्रमुख, जिसस उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षलाई भने विशेष राहदानी उपलब्ध गराइनेछ । विदेश भ्रमणका बेला जनप्रतिनिधिले यही राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।