मुद्दा जिल्ला अदालतमा, राय प्रधानन्यायाधीशको

जिल्ला अदालतमा विचाराधीन र उसको क्षेत्राधिकारको मुद्दामा अन्य अदालतले हस्तक्षेप गर्नु क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय हो । सुन तस्करीमा मुछिएका आरोपित रामहरि कार्कीले आफूलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी हुने भनी सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गत वर्ष भदौ २१ मा आफ्नै इजलासमा निवेदनको सुनुवाइ गरी सजायको राय किटान गरेका हुन् ।

घटना यस्तो हो...

सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले रामहरि कार्कीलगायत ३३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसक्रममा जिल्ला अदालतले कार्कीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो । आदेशअनुसार आरोपीले मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल थुनामा बसेर नै कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने र आफूलाई साधारण तारिखमा छाड्नुपर्ने माग राखी कार्कीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए । तर, पाटनले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरिदियो । उच्च अदालतको आदेशसमेत बदर गर्न माग राख्दै कार्कीले २०७४ भदौ १९ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिए ।

पराजुलीको आदेश, ‘१० वर्षभन्दा कम सजाय हुने’

निवेदन दर्ता भएको पर्सिपल्टै आफ्नै एकल इजलासमा पेसी तोकेका पराजुलीले कार्कीको मागबमोजिम सर्वोच्चले उनको मुद्दा हेर्न नसक्ने भनी व्याख्या गरिदिए । सरसर्ती हेर्दा यसको सोझो अर्थ सुन तस्करीको आरोप लागेका कार्कीलाई धरौटी वा सामान्य तारेखमा छाड्न नसकिने भनी उच्च अदालतकै आदेश सदर गर्नु हो । एकल इजलासको आदेशमा ‘जिल्ला अदालतको आदेशमाथि उच्च अदालत पाटनले आदेश गरिसकेको र त्यसभन्दा माथि सर्वोच्चले निवेदन हेर्न नमिल्ने’ उल्लेख छ ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १५ अनुसार उक्त आदेश भएको हो । ऐनको उक्त दफामा १० वर्षभन्दा माथि कैद हुने प्रकृतिको मुद्दामा तल्लो अदालतबाट भएको आदेशमा त्रुटि भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिन मिल्छ । तर १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा भने मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको अदालतबाहेक एक तहमाथि मात्रै पुनरावेदन दिन मिल्छ । सुन काण्डमा मुछिएका कार्कीको थुनछेक आदेशको हकमा उच्च अदालत पाटनले पुनरावेदन सुनिसकेको अर्थ लगाई सर्वोच्चले दुई तहमाथिको पुनरावेदन सुन्न अस्वीकार गरेको हो ।

कार्कीले दिएको निवेदन अस्वीकार गरेको जस्तो देखिने गरी आदेश गरेको एकल इजलासले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा सजायको राय किटान भने गरिसकेको देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘कार्कीउपर १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा चलेको र एक तहमाथि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिई आदेशसमेत भइसकेको देखियो ।’ आदेशमा समावेश यो वाक्यांशले कार्कीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा आरोपीहरूलाई १० वर्षभन्दा कम सजाय हुनुपर्ने भनी राय व्यक्त भएको छ । उक्त आदेशमै १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा दुई तहको पुनरावेदन हुन नसक्ने राय पनि व्यक्त भएको छ ।

आरोपपत्रमा मागदाबी, ‘साढे १२ वर्ष कैद र जरिवाना’

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हालसमेत विचाराधीन सुन तस्करीसम्बन्धी उक्त मुद्दामा सरकारी वकिलले १० वर्षभन्दा कम होइन, साढे १२ वर्ष कैद मागदाबी गरेका छन् । कार्कीले सुन तस्करीमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिको संगठनमा आबद्ध भई सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । दुबईमा सुन खरिद गरी तस्करीमार्फत नेपाल भित्र्याउने र त्यसबापत रकम संकलन गरेको आरोप कार्कीमाथि छ । उनले राजधानीको न्युरोडस्थित विभिन्न सुन पसलका सञ्चालकको नाम उल्लेख गरी उनीहरूसँग आफूले अवैध सुन कारोबार गरेको बयान दिएका थिए ।

सरकारी वकिल कार्यालयले २०७३ फागुन २२ मा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा कार्कीलगायत ५ जनामाथि तीनवटा आरोप लगाइएको छ । आरोपपत्रमा सुनको अवैध चोरीपैठारी गरेकाले कार्कीमाथि मूल्यअनुसार १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवानाको मागदाबी छ । यसरी सुनको तस्करी गरेकाले भन्सार ऐनअनुसार अधिकतम ५ वर्ष कैद सजाय तोक्न पनि सरकारी वकिलले माग गरेका थिए । अर्कोतर्फ सुन तस्करीमा मुछिएका आरोपीहरूमाथि सरकारी वकिलले आपराधिक संगठन निर्माण र संगठित अपराध गरेकामा सजाय मागदाबी गरे ।

एक त उनीहरूले कुनै आपराधिक काम गर्न संगठन खडा गरेका थिए र त्यसकै आडमा योजनाबद्ध रूपमा सुन तस्करी भएको थियो भन्ने सरकारी वकिलको दाबी छ । अर्कोतर्फ उनीहरू संगठित भएर ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने खालका आपराधिक क्रियाकलापमा सामेल थिए । आपराधिक संगठन खडा गरेको आरोपमा ५ वर्ष कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको मागदाबी थियो ।

संगठित कसुरको आरोपमा भने सरकारी वकिलले मूल मुद्दामा ठहर हुने कसुरमा थप ५० प्रतिशत सजाय थप्नुपर्ने मागदाबी छ । यसरी हेर्दा सुन तस्करीमा ५ वर्ष कैद सजाय माग भएकाले सरकारी वकिलले संगठित अपराधको अभियोगमा थप साढे २ वर्ष सजाय माग गरेका थिए । यी सबै आरोप जोडदा मागदाबी गरिएको अधिकतम कैद सजाय साढे १२ वर्ष हुन आउँछ ।

‘आरोपपत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको मुद्दामा १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने भनी तथ्यबाहिर गएर व्याख्या गर्नु गलत हो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो आदेशले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै प्रभावित भएर सजाय थपघट हुने सम्भावना रहन्छ ।’