राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधिः असार ४ मा गोलाप्रथा

पहिलोपटकको हकमा भने गोलाप्रथाका आधारमा एक तिहाइको पदावधि २ वर्ष, अर्को एक तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष कायम गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली पारित भएसँगै पदावधि निर्धारण गर्न गोलाप्रथाका लागि बाटो खुलेको हो । गोलाप्रथाको माध्यमबाट सांसदहरूले बाकसबाट झिक्ने कागजी टुक्राबाटै उनीहरूको पदावधि निर्धारण गर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पनि गोलाप्रथामा भाग लिनुपर्नेछ । नामको वर्णानुक्रमअनुसार बाकसभित्रको बल झिक्न सांसदलाई बोलाइनेछ ।

गोलाप्रथा व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसमेतको प्रतिनिधि राखेर गठन गरिएको समितिले काम गरिरहेको छ ।

नियमावलीअनुरूप १९ जनाको पदावधि २ वर्ष, २० को ४ वर्ष र अर्को २० जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम हुनेछ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेशगत रूपमा निर्वाचित क्लस्टरअनुसार सांसदहरू गोलाप्रथामा सहभागी हुनेछन् । प्रदेशअनुसार महिला सदस्य समूह, सबै प्रदेशबाट निर्वाचित दलित सदस्य समूह, सबै प्रदेशबाट निर्वाचित अपांगता वा अल्पसंख्यक सदस्यको समूह, प्रदेशबाट निर्वाचित अन्य सदस्यको समूह र राष्ट्रपतिबाट मनोनीतहरूको समूह गरी नियमावलीले गोलाप्रथाका लागि पाँचवटा समूह निर्धारण गरेको छ ।

सांसद स्वयंले, उनी अनुपस्थित भए उनले अख्तियारी दिएको व्यक्तिले गोला तान्नेछन् । दुवै नभएको अवस्थामा भने संसदका कर्मचारीले झिकेको बलमा उल्लिखित वर्ष नै अनुपस्थित सांसदको पदावधि कायम हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।