कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षा एउटा मात्रै

यसअघि विद्यार्थी हरेक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनुपर्थ्यो
सुदिप कैनी

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले अब एउटा मात्रै प्रवेश परीक्षामा सहभागी भए पुग्ने भएको छ । यसअघि विद्यार्थी हरेक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनुपर्थ्यो ।

चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षा एउटा मात्रै

एमबीबीएस अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, पाटन विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले फरक–फरक दिनको प्रवेश परीक्षा तयारी गर्नुपथ्र्यो । नयाँ प्रावधानअनुसार अब सबै शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न एउटै प्रवेश परीक्षा दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने निर्णय भने अझै भइसकेको छैन ।


अघिल्लो सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसार बनेको चिकित्सा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरेको हो । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड र नीति बनाउन छुट्टै समिति बनाइसकिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।


मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) को मापदण्ड निर्धारण गर्न आयोगका सदस्य प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । ‘एउटै समयमा एकै ठाउँमा एकीकृत परीक्षा प्रणाली सुरु भएपछि हरेक संस्थापिच्छे परीक्षा दिनुपर्ने झन्झटबाट विद्यार्थी मुक्त हुनेछन्,’ आयोगका सदस्यसचिव लालजंग चौहानले भने । एकीकृत परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको समय र पैसासमेत बचत हुनेछ । एउटै क्यालेन्डरबाट परीक्षा सञ्चालन गर्दा एकरूपता कायम हुने र बेथिति अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने चौहानले दाबी गरे ।


मन्त्रालयले मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्न आयोगका सदस्य प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिले मेडिकल कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक अवस्था र आर्थिक पक्ष अध्ययन गरेर सिट तोक्न सिफारिस गर्नेछ ।


अघिल्ला सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि यो सरकारले वैशाख १३ मा पुन: अध्यादेश जारी गरेको थियो । असार १९ भित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगराएमा निष्क्रिय हुनेछ । मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाए पनि अध्यादेश कार्यान्वयनमा भने तदारुकता देखाएको छ ।


चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रवेश परीक्षा, भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनलगायतका कार्यहरू एकैसाथ एउटै क्यालेन्डरबाट गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको हो ।


यसैगरी मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिम नीति र नेपालमा सञ्चालित विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन नीतिमा सुधार गर्न अलगअलग दुई कार्यदल पनि गठन गरेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न प्रा.डा. प्रमोद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा र विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन, मूल्यांकनलगायत विषयमा सुधार गर्न प्रा.डा यादवराज कोइरालाको संयोकत्वमा कार्यदल बनेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?