‘सरकारी सञ्चारमा मातृभाषामै परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकार मातहतका सञ्चारमाध्यममा मातृभाषाका निम्ति छनोट गरिने समाचारदाता तथा समाचारवाचकलाई मातृभाषामै परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने सरोकार पक्षले माग गरेका छन् ।

‘मातृभाषा पत्रकारिता गर्नेलाई सम्बन्धित भाषामै परीक्षा लिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का अध्यक्ष डण्ड गुरुङले भने, ‘सरकारी सञ्चारमाध्यमले मातृभाषाका निम्ति संवाददाता, समाचार वाचक भर्ना गर्दा उसको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुगेकालाई नै भर्ना गर्ने हो । लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने भएपछि सम्बन्धित मातृभाषामा उसको ल्याकत जाँच्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’

Yamaha


फोनिजले काठमाडौंमा गरेको ‘सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन र समावेशी सवाल’ विषयक अन्तक्रियामा अध्यक्ष गुरुङले उक्त विचार राखेका हुन् । सरकार मातहतको गोरखापत्र दैनिकमा ३८ भाषाका सामाग्री आलोपालो गरी छापिँदैआएको छ । त्यसैगरी रेडियो नेपालमा २१ भाषामा दैनिक पाँच मिनेटको समाचार प्रसारण हुँदैआएको छ । मातृभाषामा काम गर्ने संवाददाता छनोट प्रक्रियालाई नीति तथा कानुनीमा स्पष्ट हुनुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन् ।

फोनिजले दीगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिका निम्ति आमसञ्चार समावेशी हुनुपर्ने नीतिगत माग राख्दैआएको छ । त्यही मागलाई लिएर सरकारद्वारा गठित आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

उच्चस्तरीय समिति अध्यक्ष काशीराज दाहालले लोकतान्त्रिक राज्य संयन्त्रमा समावेशी नीतिले अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई बुझाएको आमसञ्चार नीति समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने बताए । ‘त्यही नीतिको आधारमा आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ,’ कानुनविद् दाहालले भने, ‘मस्यौदामा समावेशी सवाल, संविधानले आत्मसाथ गरेका विषय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संघीय ढाँचा प्रतिबिम्बित गरिएको छ ।’ उक्त मस्यौदा सरोकार पक्षसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको र तत्काल अघि बढाएमा तीन महिनाभित्र छाता ऐनका रुपमा संसद्‍ले ‘सञ्चार ऐन’ जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले समितिले निर्माण गरेको नीतिका आधारमा आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार भएको बताए । ‘नीति परिमार्जनसहित आमसञ्चार ऐन मस्यौदा तयार भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘समावेशी सिद्धान्तभित्र बसेर सरोकारवालाको सहमतिसहित ऐन जारी हुनेछ ।’

प्रेस काउन्सिलकी सदस्य शुभेच्छा विन्दुले अहिलेसम्म भाषिक पत्रकारिता भावनात्मक रुपमा मात्र सञ्चालनमा रहेको र अब व्यावसायिक विकास गर्नुपर्ने बताइन् । त्यसका निम्ति काउन्सिलले नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन जारी राखेको उनले जनाइन् ।

तस्बिर : शाहीमान राई

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटाद्वारा पदभार ग्रहण

प्रताप विष्ट

हेटौडा — प्रदेश-३ को  नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. खिमलाल देवकोटाले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन्  । 

प्रदेश—३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले डा. देवकोटा र आयोगका सदस्य श्यामकुमार बस्नेतलाई बुधवार एक समारोहबीच पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराए । आयोगको सदस्य बस्नेतले पनि पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले मंगलबार आयोगको उपाध्यक्षमा डा. देवकोटालाई र सदस्यमा बस्नेतलाई नियुक्त गरेको थियो ।

पदभार ग्रहण गरेपछि डा. देवकोटाले प्रदेशप्रति बफादार भएर काम गर्ने बताए । 'प्रदेश सरकार अहिले वामे सर्ने क्रममा छ, अब एक वर्ष भित्रमा देखिने काम हुन्छ', उनले भने ।

शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रदेश—३ का मुख्य सचिव रेश्मीराज पाण्डे, मुख्य न्याधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपाने, सचिवद्वय इन्दिरा दाहाल भट्टराई र रमेश शिवाकोटी लगायतका उपस्थिती थियो ।

विकास अर्थशास्त्रमा विधावारिधि गरेका डा. देवकोटा वित्तिय संघीयता व्यवस्थापनका विज्ञ मानिन्छन् । आयोगका सदस्य बस्नेत प्राकृतिक सम्पदा विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT