प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अवहेलना उजुरी अस्वीकृत 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ज्यान मारेको अभियोगमा थुनामा रहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कैद मिनाहा गरी अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दर्ता गर्न खोजेको अवहेलनाको निवेदन मुद्दा महाशाखा प्रमुख नारायण पन्थीले दरपीठ आदेश लेखी अस्वीकृत गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको नजीर र विचाराधिन मुद्दा समेत प्रभावित हुने गरी ढुंगेलको कैद मिनाहा गरेर मन्त्रिपरिषद्‍का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गरी निवेदन दर्ताको प्रयास गरेका थिए। सह–रजिष्ट्रार पन्थीले गरेको दरपीठ आदेशमा ढुंगेल लगायतका कैदीहरुको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएकै अवस्थामा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने उल्लेख छ।

Yamaha

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशविपरीत सरकारले ढुंगेललगायतका कैदीको कैद मिनाहा गरेको, त्यसक्रममा परेको रिट निवेदनमाथि बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले झुटो विवरण पेस गरेको र सरकारले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएकै अवस्थामा झुक्याएर कैद मिनाहा गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई दरपीठविरुद्ध फेरी निवेदन दर्ता गर्ने बाटो भने खुला छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सरकारी सञ्चारमा मातृभाषामै परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकार मातहतका सञ्चारमाध्यममा मातृभाषाका निम्ति छनोट गरिने समाचारदाता तथा समाचारवाचकलाई मातृभाषामै परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने सरोकार पक्षले माग गरेका छन् ।

‘मातृभाषा पत्रकारिता गर्नेलाई सम्बन्धित भाषामै परीक्षा लिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का अध्यक्ष डण्ड गुरुङले भने, ‘सरकारी सञ्चारमाध्यमले मातृभाषाका निम्ति संवाददाता, समाचार वाचक भर्ना गर्दा उसको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुगेकालाई नै भर्ना गर्ने हो । लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने भएपछि सम्बन्धित मातृभाषामा उसको ल्याकत जाँच्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’

फोनिजले काठमाडौंमा गरेको ‘सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन र समावेशी सवाल’ विषयक अन्तक्रियामा अध्यक्ष गुरुङले उक्त विचार राखेका हुन् । सरकार मातहतको गोरखापत्र दैनिकमा ३८ भाषाका सामाग्री आलोपालो गरी छापिँदैआएको छ । त्यसैगरी रेडियो नेपालमा २१ भाषामा दैनिक पाँच मिनेटको समाचार प्रसारण हुँदैआएको छ । मातृभाषामा काम गर्ने संवाददाता छनोट प्रक्रियालाई नीति तथा कानुनीमा स्पष्ट हुनुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन् ।

फोनिजले दीगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिका निम्ति आमसञ्चार समावेशी हुनुपर्ने नीतिगत माग राख्दैआएको छ । त्यही मागलाई लिएर सरकारद्वारा गठित आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

उच्चस्तरीय समिति अध्यक्ष काशीराज दाहालले लोकतान्त्रिक राज्य संयन्त्रमा समावेशी नीतिले अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई बुझाएको आमसञ्चार नीति समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने बताए । ‘त्यही नीतिको आधारमा आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ,’ कानुनविद् दाहालले भने, ‘मस्यौदामा समावेशी सवाल, संविधानले आत्मसाथ गरेका विषय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संघीय ढाँचा प्रतिबिम्बित गरिएको छ ।’ उक्त मस्यौदा सरोकार पक्षसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको र तत्काल अघि बढाएमा तीन महिनाभित्र छाता ऐनका रुपमा संसद्‍ले ‘सञ्चार ऐन’ जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले समितिले निर्माण गरेको नीतिका आधारमा आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार भएको बताए । ‘नीति परिमार्जनसहित आमसञ्चार ऐन मस्यौदा तयार भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘समावेशी सिद्धान्तभित्र बसेर सरोकारवालाको सहमतिसहित ऐन जारी हुनेछ ।’

प्रेस काउन्सिलकी सदस्य शुभेच्छा विन्दुले अहिलेसम्म भाषिक पत्रकारिता भावनात्मक रुपमा मात्र सञ्चालनमा रहेको र अब व्यावसायिक विकास गर्नुपर्ने बताइन् । त्यसका निम्ति काउन्सिलले नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन जारी राखेको उनले जनाइन् ।

तस्बिर : शाहीमान राई

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT