गंगामायाको जीवन रक्षा गर : आयोग

अदालतको आदेश पालना गर्छु : प्रधानमन्त्री
घनश्याम खडका

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली र मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माबीच आमरण अनशनरत गंगामाया अधिकारीको जीवन रक्षा गर्न सकिने उपायबारे बुधबार छलफल भएको छ ।

गंगामायाको स्वास्थ्य स्थिति खस्किँदै गएपछि तत्काल केही नगरे अनर्थ हुने भन्दै केही दिनअघि पत्र पठाएका शर्मालाई ओलीले बालुवाटार बोलाएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री यस मामिलामा निकै गम्भीर देखिनुभएको छ र तत्काल केही गर्ने वचन पनि दिनुभएको छ,’ शर्माले भने, ‘मैले उहाँलाई कम्तीमा अदालतको आदेश पालना गरिदिन आग्रह गरेको छु । उहाँले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’

सर्वाेच्च अदालतले २०७२ पुस ६ गते गंगामायाका छोरा कृष्णका हत्या आरोपीमध्ये गोरखा फुजेलका छविलाल पौडेललाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश गरेको थियो ।

दुई वर्षभन्दा बढी पर्खिंदा पनि आदेश कार्यान्वयन नभएपछि जेठ १५ गतेदेखि गंगामायाले आमरण अनशन सुरु गरेकी थिइन् । त्यसको एक साता नबित्दै उनी बिरामी पर्न थालेपछि आयोगको टोलीले अस्पतालमै गएर उनको स्वास्थ्य स्थिति बुझेको थियो ।

जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी गंगामायाको जीवन बचाउन नसके मुलुकलाई ठूलो अवगाल आउने भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाको गाम्भीर्य बोध गर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘अदालतले पक्रनु भनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले तुरुन्त गर्न सक्नुपर्थ्यो,’ शर्माले भनेका थिए, ‘यसले एकातिर दण्डहीनता बढाएको छ, अर्कातिर पीडितलाई निराश पारेको छ ।’ जवाफमा ओलीले अदालतको फैसला पालनामा अन्यथा नहुने बताएका थिए ।

छोरा कृष्णको २०६१ जेठ २४ गते हत्या भएको थियो । त्यतिबेलैदेखि छोराका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै गंगामाया र उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीले विभिन्न निकायमा उजुरी र हारगुहार गर्दै आएका थिए ।

तर उल्टै घरजग्गा कब्जा भएपछि र डेराबाट समेत खेदिएपछि उनीहरूले सडकमै आमरण अनशन थालेका थिए । अनशन बसेको ३ सय ३४ दिनमा २०७० असोज ६ गते नन्दप्रसादको वीर अस्पतालमै मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि एक्लै सत्याग्रह गर्दै आएकी गंगामायाले न्याय नपाएसम्म त्यसलाई जारी राख्ने उद्घोष बताएकी छन् ।

‘म बरु मर्न तयार छु तर अब अनशन तोड्न तयार छैन,’ गणतन्त्र दिवसका दिन सत्याग्रह सुरु गर्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेकी थिइन्, ‘कम्तीमा अदालतको आदेश पालना नभएसम्म म पछि हटदिनँ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिजुली चोर्नेमाथि कडा कारबाही : गृहमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले झोलामा खोला राख्ने र बिजुली चोर्नेमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने र संयुक्त रुपमा कारबाहीमा उत्रने तयारी गरेका छन् ।

बुधबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उर्जामन्त्री वर्षामान पुन: बिच भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय भएको हो ।

सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा विजुलीका पोल समस्याका रूपमा रहेको भन्दै दुवै मन्त्रालयले तत्काल समस्या समाधान गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

गृहमन्त्री थापाले विद्युत आयोजना निर्माणस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न थप सुरक्षा आवश्यक भए गृहमन्त्रालयले भूमिका खेल्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्