कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न लबिइङ

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — केही निजी विद्यालय सञ्चालक र पाठ्यपुस्तक प्रकाशकले कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री र नेताहरूलाई भेटेर लबिइङ थालेका छन् ।साउनबाट पढाइ हुने कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदै छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न लबिइङ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पारित भई कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । निजी प्रकाशक र विद्यालय सञ्चालकले त्यसलाई रोक्नलाई दबाब दिएका हुन् ।


नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघ र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) ले मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सत्तापक्षीय दलका नेताहरूलाई दबाब दिएर पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न खोजेका हुन् ।


निजी प्रकाशनहरूले पुराना पाठ्यपुस्तक आफूहरूले बेचिसकेपछि मात्र नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउन माग गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । २०७६ को शैक्षिक सत्रबाट मात्र लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।


तर, पाठ्यक्रम केन्द्रले नयाँ पुस्तक छापेर २०७५ साउनबाटै पढाइ थाल्न अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम तयार पारेको छ । ‘यसै वर्षबाट अनिवार्य विषयहरू नयाँ पाठ्क्रमबाट पढाउने तयारी छ,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने ।


निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षामन्त्री पोखरेल भारत भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै भेटेर नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न लबिइङ गरेको स्रोतले बतायो । उनीहरूको लबिङइकै कारण सरकारले प्रारूप पारित भइसकेको दुई साता बितिसक्दा पनि पाठ्यक्रमको अन्तिम दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छैन ।


पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने पाठ्यक्रमलाई मन्त्रालयको निर्णय वा मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिका नाममा अल्झाएर राखिएको छ ।


हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले नयाँ पाठ्यक्रमबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन गराउन विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, शैक्षिक अवस्था पर्याप्त नरहेको हिसानको तर्क छ । एक वर्ष तयारी गरेर आगामी वर्षदेखि लागू गर्दा उपयुक्त हुने शर्माले जिकिर गरे ।


निजी विद्यालयले आफ्नोभन्दा सामुदायिक विद्यालयका समस्या देखाएर पाठ्यक्रम कार्यान्वयन रोक्न चलखेल थालेको शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘सामुदायिक विद्यालय केही बोलेका छैनन्, पाठ्यक्रममा झिनामसिना कमजोरी देखाएर निजी विद्यालय सञ्चालकले रोक्न खोजेका छन्,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने । उनले नयाँ पाठ्यक्रममा रहेका नकारात्मक पक्षलाई सरकारले सुझावका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।


नयाँ पाठ्यक्रममा गणित र विज्ञान विषयलाई कमजोर पारिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल प्राध्यापक संघले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका विषयमा गरेको छलफलमा उनीहरूले गणित र विज्ञान क्षेत्रलाई कमजोर पारिए देशको विज्ञान प्रविधि क्षेत्र नै पछाडि पर्ने तर्क गरेका हुन् ।


त्रिवि गणित विभाग प्रमुख केदारनाथ उप्रेतीले विद्यालय तहको पाठ्यक्रमले उच्च तहमा विद्यार्थीलाई विज्ञान पढ्न रोक्ने उल्लेख गरे । प्रा. वासुदेव काफ्लेले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम उच्च शिक्षासँग जोडिने खालको हुनुपर्ने जनाए ।


नेपाल गणित समाजका अध्यक्ष टंकनाथ धमलाले जीव विज्ञान समूहका विद्यार्थीले पनि कक्षा ११ र १२ मा गणित पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । विषयबारे शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्ययले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ २०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?