आजदेखि फुटबल महाकुम्भ

विनोद पाण्डे

काठमाडौँ — पूर्वी युरोपमा पहिलोपल्ट विश्व फुटबलको महाकुम्भ हुँदै छ, जसको सौभाग्य रुसले पाएको छ । बिहीबार सुरु हुने यो महाकुम्भको सदुपयोग गर्दै इतिहासकै उत्कृष्ट प्रतियोगिता बनाउने दाउमा छ, रुस ।

मस्कोस्थित लुजनिकी रंगशाला, जहाँ विश्वकप फुटबलको २१औं संस्करणको आज उद्घाटनसँगै आयोजक रुस र साउदी अरेबिया भिड्दै छन् । तस्बिर : एजेन्सी

३२ राष्ट्र सहभागी महाकुम्भको भव्य उद्घाटन मस्कोस्थित लुजनिकी रंगशालामा आयोजक रुस र साउदी अरेबियाको भिडन्तबाट हुँदै छ । मस्को र अन्य १० सहरमा विश्वकपका खेल हुनेछन् । मस्कोमा दुई रंगशाला लुजनिकी र स्पार्टक छन् भने अन्य १० सहरमा १–१ रंगशाला छन् । विश्वकप खेलिरहेका राष्ट्रको सूचीमा रुस र साउदी अरेबिया तल्लो वरीयतामा रहेकाले यसलाई विश्वकप उद्घाटन इतिहासकै कमजोर खेलका रूपमा हेरिएको छ ।

ब्राजिल, फ्रान्स, जर्मनी र स्पेन प्रबल दाबेदारका रूपमा रहेका छन् । अर्जेन्टिना, इंग्ल्यान्ड, बेल्जियम, पोर्चुगल त्यसपछिका सूचीमा देखिएका छन् । आयोजक रुसलाई समूह चरण पार गर्नै निकै ठूलो चुनौती छ ।

Yamaha

२१ औं संस्करणको विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा महँगो फुटबल प्रतियोगिता पनि हो । प्रतियोगिता आयोजनामा रुसले १२ देखि १४ अर्ब खर्च गर्ने जनाएको थियो । विश्वकपमा सहभागी हुने टिमले कम्तीमा ८० लाख डलर पाउने छन् । प्रि–क्वाटर फाइनल पुग्ने राष्ट्रले १ करोड २० लाख डलर, क्वाटर फाइनल पुग्नेले १ करोड ६० लाख डलर, चौथो हुनेले २ करोड २० लाख डलर, तेस्रो हुनेले २ करोड ४० लाख डलर, उपविजेताले २ करोड ८० लाख र विजेताले ३ करोड ८० लाख डलर पाउने छन् । यस पटकको विशेषता विश्वकपमा पहिलो पटक भारको प्रयोग गरिँदै छ । भार अर्थात् भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री । रेफ्रीसहित मैदानमा रहेका निर्णायहरूले नदेखेका कुरा रेफ्रीमार्फत भारको प्रयोग गरेर गलत र सही छुट्याइने छ ।
यसले विगतमा निम्त्याउने गरेको प्रमुख विवादलाई किनारा लगाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर खेलको जुन लय र गति हुन्छ, त्यसलाई भारले बिथोल्छ भन्ने तर्क पनि आएका छन् ।

यो विश्वकपले १९८० को मस्को ओलम्पिकलाई पनि सम्झाएको छ । रुसले आयोजना गरेको उक्त ओलम्पिकमा ८० राष्ट्र मात्र सहभागी थिए । १९५६ यता त्यो सबैभन्दा कम राष्ट्र सहभागी ओलम्पिक थियो । यसको मुख्य कारण अमेरिका थियो । सोभियत युनियनले अफगानिस्तानमा गरिरहेको आक्रमणलाई लिएर अमेरिकाकै नेतृत्वमा ६६ राष्ट्रले मस्को ओलम्पिक खेलेका थिएनन् ।

यस विश्वकपको विशेषता भनेको रुस विश्वकप छनोटमा योग्य सबै २ सय ९ राष्ट्र सहभागी थिए । जिम्बावे र इन्डोनेसिया पहिलो चरणको छनोट खेलेपछि निष्कासनमा परेका थिए । अमेरिका छनोट नै भएन । उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी चिली र अफ्रिकाको क्यामरुन यस विश्वकपमा छनोट हुन नसकेका महादेशीय च्याम्पियनहरू हुन् ।

रुसले विश्वकप आयोजना पाउने क्रममा अमेरिका र इंग्ल्यान्डलाई उछिनेको थियो । यसले धेरै समय अमेरिका र इंग्ल्यान्डलाई रन्थनाएको थियो । अमेरिकाको यो रिस सम्भवत: बुधबारबाट केही मत्थर भएको छ । अमेरिकाको नेतृत्वमा मेक्सिको र क्यानडाले मोरक्कोलाई पराजित गर्दै २०२६ को विश्वकप आयोजनाको अधिकार पाएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसदलाई तालिम दिन ६० करोड

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संघीय र प्रदेश सांसदलाई तालिम दिन राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ५ वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । यूएनडीपीले ‘पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म खर्चने गरी संघीय संसद् सचिवालयसँग वैशाख १० मा सम्झौता गरेको हो ।

प्रदेश संसद् सचिवालयलाई सबल बनाउने, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, प्रदेश सदस्यलाई कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेलगायत अन्य प्रक्रिया सिकाउनेजस्ता कार्यक्रम गर्नका लागि सचिवालयले सम्झौता गरेको हो । अघिल्लो साता संसदीय प्रक्रियाको जानकारी गराउन यूएनडीपीको खर्चमा सांसदलाई तालिम दिँदा विरोध भएपछि सरकारकै बजेटबाट खर्च भएको भन्दै बचाउ गरेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ६० करोड लिने सम्झौता गरेकोमा सांसदहरूले आश्चर्य मानेका छन् । यूएनडीपीले सन् २००८ देखि नै संसद्मा सपोर्ट प्रोजेक्ट चलाइरहेको छ ।

यूएनडीपीका अनुसार सन् २००८ देखि अघिल्लो वर्षसम्म दुई अर्ब १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग उसले गरेको छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सहभागी १ हजार ३ सय ४३ सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गरेको, कम्प्युटर, सवारी साधन, संसदभित्रको ब्रोडकास्टिङ प्रणालीको विकास गरेको, फर्निचर, फोटोकपी मेसिन सहयोग गरेको यूएनडीपीले जनाएको छ ।

अघिल्लो संसद्मा पनि २४ वटा विधेयक बनाउन विज्ञको परामर्श दिन सहयोग गरेको, सार्वजनिक चासोका विषयको विधेयक छलफल गराएको, ४ सय ५३ सांसदलाई संसदीय प्रक्रिया सिकाएको, विभिन्न संसदीय समितिलाई स्वदेश र विदेश भ्रमण गराउनसमेत यूएनडीपीले सहयोग गरेको थियो ।

गत साताको दुईदिने प्रशिक्षण यूएनडीपीको खर्चमा भएको विषयलाई लिएर संसद् बैठकमा समेत विरोध भएपछि सचिवालय र यूएनडीपीबीच भएको ६० करोड सम्झौता सार्वजनिक भएको हो । संघीय संसद् सचिवालय, सांसद, प्रदेश संसद्, प्रदेश सदस्य, संसदीय समिति र कर्मचारीको क्षमता बढाउने, सांसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन ५९ लाख १५ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सम्झौतमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमको पहिलो लक्ष्य संघीय, प्रदेश संसदका सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने, दोस्रो लक्ष्य सांसद र संसदीय समितिलाई सहयोग गर्न सक्षम हुने गरी संसद् सचिवालयको क्षमता बढाउने, तेस्रो लक्ष्य संघीय र प्रदेश संसद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन क्षमता बढाउने तथा चौथो लक्ष्य महिला र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई उनीहरूको समुदायमा नियमित अन्तक्र्रिया गर्न सक्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्ने रहेको छ ।

पहिलो लक्ष्य पूरा गर्न १४ लाख ७१ हजार, दोस्रोलाई ९ लाख ६१ हजार, तेस्रोलाई ११ लाख ५१ हजार र चौथोलाई १३ लाख ८४ हजार अमेरिकी डलर बजेट खर्च हुने अनुमान छ । प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न २० कर्मचारी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । ‘हामीलाई सिकाउन पनि विदेशी आउनुपर्ने ? विदेशीको सहयोग लिने व्यवस्थाको हामीले आपत्ति जनाएको हौं,’ सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘हामीले सबै कुरा जानेका हुँदैनौं । तर अरूको सहयोगबाट यस्ता तालिम लिँदैनांै । सरकारको बजेटबाट मात्रै सिक्न चाहन्छांै ।’ संघीय संसदका सांसदलाई तालिम दिने ३७ लाख ५० हजार हुँदाहुँदै एक साताअघि यूएनडीपीको खर्चमा तालिम दिएपछि सांसदले विरोध गरिरहेका छन् ।

संसद् सचिवालय र सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले नै खर्च गर्नुपर्ने सांसदको माग छ । सरकारले संसद् सचिवालयलाई हरेक वर्ष डेढ अर्बभन्दा बढी छुट्याउने गरेको छ । सरकारको स्वीकृतबिना सचिवालयले कसैसँग पनि सहयोग लिन नसक्ने प्रवक्ता भरत गौतमले बताए । ‘हिजो पनि यूएनडीपीको सहकार्य थियो । अहिले पनि नियमित छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT