सांसदलाई तालिम दिन ६० करोड

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संघीय र प्रदेश सांसदलाई तालिम दिन राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ५ वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । यूएनडीपीले ‘पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म खर्चने गरी संघीय संसद् सचिवालयसँग वैशाख १० मा सम्झौता गरेको हो ।

प्रदेश संसद् सचिवालयलाई सबल बनाउने, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, प्रदेश सदस्यलाई कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेलगायत अन्य प्रक्रिया सिकाउनेजस्ता कार्यक्रम गर्नका लागि सचिवालयले सम्झौता गरेको हो । अघिल्लो साता संसदीय प्रक्रियाको जानकारी गराउन यूएनडीपीको खर्चमा सांसदलाई तालिम दिँदा विरोध भएपछि सरकारकै बजेटबाट खर्च भएको भन्दै बचाउ गरेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ६० करोड लिने सम्झौता गरेकोमा सांसदहरूले आश्चर्य मानेका छन् । यूएनडीपीले सन् २००८ देखि नै संसद्मा सपोर्ट प्रोजेक्ट चलाइरहेको छ ।

यूएनडीपीका अनुसार सन् २००८ देखि अघिल्लो वर्षसम्म दुई अर्ब १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग उसले गरेको छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सहभागी १ हजार ३ सय ४३ सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गरेको, कम्प्युटर, सवारी साधन, संसदभित्रको ब्रोडकास्टिङ प्रणालीको विकास गरेको, फर्निचर, फोटोकपी मेसिन सहयोग गरेको यूएनडीपीले जनाएको छ ।

अघिल्लो संसद्मा पनि २४ वटा विधेयक बनाउन विज्ञको परामर्श दिन सहयोग गरेको, सार्वजनिक चासोका विषयको विधेयक छलफल गराएको, ४ सय ५३ सांसदलाई संसदीय प्रक्रिया सिकाएको, विभिन्न संसदीय समितिलाई स्वदेश र विदेश भ्रमण गराउनसमेत यूएनडीपीले सहयोग गरेको थियो ।

गत साताको दुईदिने प्रशिक्षण यूएनडीपीको खर्चमा भएको विषयलाई लिएर संसद् बैठकमा समेत विरोध भएपछि सचिवालय र यूएनडीपीबीच भएको ६० करोड सम्झौता सार्वजनिक भएको हो । संघीय संसद् सचिवालय, सांसद, प्रदेश संसद्, प्रदेश सदस्य, संसदीय समिति र कर्मचारीको क्षमता बढाउने, सांसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन ५९ लाख १५ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सम्झौतमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमको पहिलो लक्ष्य संघीय, प्रदेश संसदका सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने, दोस्रो लक्ष्य सांसद र संसदीय समितिलाई सहयोग गर्न सक्षम हुने गरी संसद् सचिवालयको क्षमता बढाउने, तेस्रो लक्ष्य संघीय र प्रदेश संसद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन क्षमता बढाउने तथा चौथो लक्ष्य महिला र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई उनीहरूको समुदायमा नियमित अन्तक्र्रिया गर्न सक्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्ने रहेको छ ।

पहिलो लक्ष्य पूरा गर्न १४ लाख ७१ हजार, दोस्रोलाई ९ लाख ६१ हजार, तेस्रोलाई ११ लाख ५१ हजार र चौथोलाई १३ लाख ८४ हजार अमेरिकी डलर बजेट खर्च हुने अनुमान छ । प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न २० कर्मचारी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । ‘हामीलाई सिकाउन पनि विदेशी आउनुपर्ने ? विदेशीको सहयोग लिने व्यवस्थाको हामीले आपत्ति जनाएको हौं,’ सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘हामीले सबै कुरा जानेका हुँदैनौं । तर अरूको सहयोगबाट यस्ता तालिम लिँदैनांै । सरकारको बजेटबाट मात्रै सिक्न चाहन्छांै ।’ संघीय संसदका सांसदलाई तालिम दिने ३७ लाख ५० हजार हुँदाहुँदै एक साताअघि यूएनडीपीको खर्चमा तालिम दिएपछि सांसदले विरोध गरिरहेका छन् ।

संसद् सचिवालय र सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले नै खर्च गर्नुपर्ने सांसदको माग छ । सरकारले संसद् सचिवालयलाई हरेक वर्ष डेढ अर्बभन्दा बढी छुट्याउने गरेको छ । सरकारको स्वीकृतबिना सचिवालयले कसैसँग पनि सहयोग लिन नसक्ने प्रवक्ता भरत गौतमले बताए । ‘हिजो पनि यूएनडीपीको सहकार्य थियो । अहिले पनि नियमित छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिस्केकमा हिउँ चितुवा सम्मेलन

वनमन्त्री बस्नेतलगायत १२ देशका मन्त्री सहभागी हुने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — हिउँ चितुवा पाइने १२ देशका वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन मन्त्रीहरूको उच्चस्तरीय बैठक बिहीबार र शुक्रबार किर्गिस्तानको बिस्केकमा हुँदै छ ।

ग्लोबल स्नोलियोपार्ड एन्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्राम (जीएसएलईपी) कार्यसमितिको तेस्रो बैठकमा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयको जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल मंगलबार किर्गिस्तान प्रस्थान गरेका छन् । हिउँ चितुवाको संरक्षण र अनुसन्धानमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अधिकारी, विज्ञ र दातृ निकायका अधिकारीसमेत सहभागी हुनेछन् ।

सन् २०१७ देखि नेपालले हिउँ चितुवा पाइने देशका सदस्यको अध्यक्षतासमेत गरिरहेको छ । २०७३ माघ पहिलो साता काठमाडौंमा भएको कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले नेपाललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

किर्गिस्तान सरकारले आहवान गरेको बैठकमा १२ वटै देशका वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन मन्त्री सहभागी हुनेछन् भने हिउँ चितुवा संरक्षणका अनुभव र उपलब्धिबारे चर्चा हुनेछ । हिउँ चितुवा संरक्षणका लागि १२ देशको हातेमालोपछिका उपलब्धिबारे पनि बहस हुनेछ ।

बैठकमा हिउँ चितुवा संरक्षण कार्ययोजना– २०१७ को बिस्केक घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्था, हिउँ चितुवा अध्ययन–अनुसन्धान र संरक्षणसम्बन्धी नयाँ परियोजना सञ्चालनबारे छलफल र हिउँ चितुवाको विश्वव्यापी संख्या र अवैध चोरीसिकारबारे बहस हुने महाशाखा प्रमुख सहसचिव ढकालले बताए ।

विश्वका १२ देशमा हिउँ चितुवाका २३ भू–दृश्यक्षेत्र पहिचान गरिएकामा तीनवटा नेपालमा पर्छन् । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु बरुण, सगरमाथा र लाङटाङ निकुञ्ज तथा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र समेटिएको पूर्वी ब्लक, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र समेटिएको मध्यक्षेत्रको ब्लक र ढोरपाटन सिकार आरक्ष, शे–फोक्सुन्डो, रारा र खप्तड निकुञ्जसहित अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र समेटिएको पश्चिम ब्लक गरी तीन ब्लकमा हिउँ चितुवा संरक्षण भइरहेको छ ।

यीमध्ये पूर्वी ब्लकको कञ्चनजंघाका हिउँ चितुवाको घाँटीमा रेडियो स्याटेलाइट कलर झुन्ड्याएर तिनको विचरण क्षेत्र र आहारलगायत अवस्था अध्ययन भइरहेको छ । पुरानो आँकडाअनुसार नेपालमा ३ देखि ५ सय हाराहारी हिउँ चितुवा छन् । विश्वभर यसको संख्या करिब ६ हजार रहेको अनुमान छ ।

१२ देशमा हिउँ चितुवा विचरण गर्ने क्षेत्र (बासस्थान) १७ लाख ७६ हजार वर्गकिलोमिटर छ । नेपालमा संरक्षित सूचीमा रहेको यो सुन्दर र आकर्षक वन्यजन्तु साइटिसको अनुसूची १ मा छ । डेढ वर्षअघि नेपालमा २०७३ माघमा भएको ‘जीएसएलईपी’ को दोस्रो बैठकले हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता र हिउँ चितुवा अनुसन्धानमा सबै मुलुकले युवा पुस्तालाई सक्रिय बनाउने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, मानव–हिउँ चितुवाबीच बढदो द्वन्द्व न्यून गर्न स्थानीयको जीवनस्तर माथि उठाउने, जीविकोपार्जन सुधार्ने र उनीहरूलाई आयआर्जनका कार्यक्रमलगायत कार्यक्रम सदस्य मुलुकले अघि बढाएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्