बलात्कार मुद्दामा अनौठो फैसला 

न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले पनौती घर भई काठमाडौं बसोबास गर्ने केदारप्रसाद कोइरालालाई बलात्कारको आरोपबाट सफाई दिएको हो । कोइरालामाथि उनकै घरमा काम गर्ने एक किशोरीको बलात्कार गरेको आरोप थियो । अदालतले निर्दोष ठहर गरेका कोइरालाबाट पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत गरेको छ ।

बलात्कारको बारदात (घटना भएको) मितिपछिको अवधि र पीडितले बोकेको गर्भको आकार नमिलेको भन्दै जिल्ला अदालतले कसुर स्थापित नहुने फैसला गरेको हो । त्यतिमात्रै होइन, किशोरीको उमेर खुल्ने आधिकारिक कागजातको साटो चिकित्सकले अनुमान गरेर किटिदिएको उमेरलाई नै जिल्ला अदालतले आधिकारिक मानी फैसला गरेको छ । साथै प्रहरीबाट समेत डीएनए परीक्षणका क्रममा संकलित नमुनाको संरक्षण नभई त्यसबाट पहिचान नभएको भन्दै प्रतिवादीलाई आधार पुग्ने राय व्यक्त भएको देखिन्छ ।

घटनाक्रम

२०७४ साल जेठ १२ गते पीडित किशोरी (जसलाई अदालतले बानेश्वर २६७ भनी कोड नाम दिएको छ) अध्ययनरत सौर्य स्कुलबाट उनका दाइलाई फोन आउँछ । ती किशोरीको महिनावारी तीन महिनादेखि रोकिएपछि सहपाठीहरुले थाहा पाई शिक्षक शिक्षिकालाई खबर गरिदिन्छन् र उनीहरुले किशोरीका दाइलाई विद्यालय बोलाउँछन् । कुराकानी हुँदा पीडित किशोरीले आफूलाई घरधनी केदारप्रसादले बारम्बार बलात्कार गरेको र पछिल्लोपटक २०७३ साल फागुन ११ गतेसमेत जबर्जस्ती गरेको बताउँछिन् ।

‘घरमा परिवारका अन्य सदस्य र श्रीमतीसमेत नभएको मौका पारी जबर्जस्ती करणी गरेको र तीन महिनादेखि महिनावारी समेत नभएको बताइन्,’ पीडितका दाइले उजुरीका क्रममा भनेका छन्, ‘१५ वर्षकी नाबालिका बहिनीलाई करणी गर्दै आएका आरोपितलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही गरी पाउँ ।’

अदालतको मिसिलमा उल्लेखित बयानअनुसार, पीडित ‘बानेश्वर २६७’ले बकपत्रमा समेत आफू बारम्बार बलात्कृत भएको, आरोपितले घटना कहीं नभन्न प्रलोभन दिएको बताएकी छन् । पछिल्लो बलात्कारको घटनापछि उनको महिनावारी रोकिएपछि आरोपित केदारकी श्रीमतीले समेत आफूलाई यातना दिएको उनको बयानमा उल्लेख छ । ‘जेठ ११ गते प्रतिवादीको श्रीमती एक्कासी बाहिरबाट आएर मेरो कपाल तान्न थाल्नुभयो, कुटपिट गर्न थाल्नुभयो,’ बानेश्वर २६७ ले बयानमा भनेकी छन्, ‘मेरो श्रीमानसँग टाँसिदै हिँड्छेस्, पैसा माग्छेस् भन्नुभयो । उहाँको छोरी मेरो पिटाई हेरेर बस्नुभएको थियो । भोलिपल्ट म स्कुलमा गएर साथीलाई भनेको हो ।’ भोलिपल्ट स्कुलमा खैलाबैला मच्चिएपछि विद्यालय परिवारले केदारकी श्रीमतीलाई बोलायो ।

बयानअनुसार विद्यालयमा समेत उनले ‘मेरो सम्पत्ति खान तैले यस्तो गरेकी होस् । यस्तो केटी म राख्दिनँ’ भनेपछि पीडितलाई संरक्षण गृह पठाइयो ।

पीडित किशोरी ‘बानेश्वर २६७’ले प्रहरीमा समेत बयान दिएकी छन् । बयानमा उनले आफू १२ वर्षदेखि कोइरालाको घरमा बस्दै आएकोमा तीन वर्षदेखि आफू बारम्बार बलात्कृत भएको दोहोर्‍याएकी छन् । बयानमा उनले भनेकी छन्, ‘घरमा कोही नभएको अवस्थामा मादक पदार्थ सेवन गरी आई मलाई करणी गर्नुभएको थियो । मलाई कसैलाई नभन्नु भनी चाहिएको बेलामा पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो । मैले यो कुरा घरमा कसैलाई भनेको थिइनँ ।’ पछिल्लो पटक २०७३ साल फागुन ११ गते आफू बलात्कृत भएको र त्यसपछि महिनावारी रोकिएको पीडित ‘बानेश्वर २६७’ को बयानमा उल्लेख छ ।

घटनापछि ‘बानेश्वर २६७’को अल्ट्रासाउन्ड गर्दा थापाथली प्रसूति गृहले ९ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ रहेको भनी जिल्ला अदालतमा पत्र लेख्यो । डीएनए परीक्षणका लागि निजामती अस्पतालमा कोइरालाको रगतको नमुना लिइयो । अनि सौर्य स्कुलले ‘बानेश्वर २६७’को जन्ममिति २०५९ साउन २२ गते भएको विवरण पठाएकाले पीडित बलात्कृत भएको दिन उनको उमेर १५ वर्ष ६ महिनाको भएको मात्रै खुल्यो ।

आरोपित कोइरालाले आफू दिनभर कार्यालयको काममा व्यस्त हुने र साँझ अबेरमात्रै घर जाने गरेको बयान दिँदै ‘बानेश्वर २६७’ लाई छोरी समान नै पालेर राखेकाले आफूले जबर्जस्ती नगरेको भनी बकपत्र गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘उनी पीडित गर्भिणी भएकी थिइन् भने घरको संरक्षकलाई नभनी किन स्कुलमा गएर सार्वजनिक गरिन् ? अनुसन्धान गरी डीएनए परीक्षण गरियोस् ।’ त्यसपछि ‘बानेश्वर २६७’ कै लिखित सहमतिमा उनको गर्भपतन गराइयो भने भ्रुणको डीएनए परीक्षणका लागि नमुना संकलनसमेत गरियो । विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, पीडितका सहपाठी साथीहरुले समेत विद्यालयमा ‘बानेश्वर २६७’ असामान्य अवस्थामा देखिने गरेको र उनले आफ्नो पीडा पोख्ने गरेको बयान दिएका छन् ।

बयान तथा बकपत्र, विभिन्न परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालतले आरोपित निर्दोष रहेको फैसला गर्‍यो । तर, फैसलाका क्रममा लिइएका आधार र तर्कहरु भने प्रचलित कानुनी मान्यता र नजीरसँग मेल खाँदैनन् ।

आधार एक : जबर्जस्ती भएको र भ्रुणको आकार नमिलेकाले आरोपित निर्दोष

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले पीडितले आफूमाथि जबर्जस्ती भएको भनेको मिति (२०७३ साल फागुन ११ गते) देखिको अवधि र पीडितको गर्भको आकारबीच तालमेल नमिलेकाले प्रतिवादी कोइरालाकै करणीबाट गर्भ रहेको भन्न नमिल्ने फैसला गरेका छन् । तर, मुद्दामा कोइरालाको करणीबाट गर्भ रहे/नरहेको भन्ने प्रश्नभन्दा पनि उनले जबर्जस्ती गरे/नगरेको प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने थियो । फैसला अध्ययन गरेका उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘एकातिरको प्रश्नमा न्यायाधीशबाट अनौठो रुपमा अर्कोतर्फ व्याख्या भएको देखिन्छ ।’

पीडितले बयानका क्रममा तीन वर्षदेखि पटकपटक आफूमाथि बलात्कार भएको र पछिल्लोपटक २०७३ फागुन ११ गतेको बलात्कारपछि आफ्नो महिनावारी रोकिएको बकपत्रसमेत गरेकी थिइन् भनी फैसलामा उल्लेख छ । २०७४ साल जेठ १२ गते पीडित ‘बानेश्वर २६७’ ले विद्यालयमा खबर गरेपछि बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको देखिन्छ । त्यसको दुई दिनपछि जेठ १४ गते थापाथली प्रसूति गृहले उनको गर्भ करिब ९ हप्ताभन्दा बढीको भएको भनी पत्र लेखिदिएको छ । उनको गर्भको आकार अल्ट्रासाउण्डबाट नभई चिकित्सकले हातले छामेर (मेनुअल्ली) किटान गरिदिएका थिए ।

विशेषज्ञ चिकित्सक डा. दिप्ती श्रेष्ठको बकपत्रसमेत रोचक छ । अदालतले मूलत: कोइरालाले पीडित ‘बानेश्वर २६७’को बलात्कार गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने थियो । तर डा. श्रेष्ठको बकपत्रमा किशोरीको कन्याजाली पहिले नै च्यातिएको भन्ने उल्लेखसहित उनले पाठेघर परीक्षणका क्रममा ६ देखि ८ हप्ताको गर्भ रहेको भनी व्याख्या भएको छ । डा. दिप्तीले बयानमा हातले छामेर पाठेघरको परीक्षण गरिएको स्पष्ट पार्दै उनको उमेर समेत १५ वर्ष भनी बताइएको भनी उल्लेख गरिएको छ । उनको राय फैसलाको महत्वपूर्ण आधार बनेको देखिन्छ । ‘प्रतिवादीको करणीबाट सो गर्भ रहेको भनी मेडिकल साइन्सबाट प्रमाणित हुन नसकेको’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडित बानेश्वर २६७ ले त्यसपछि (२०७३ साल फागुन ११ गतेपछि) समेत प्रतिवादीले करणी गरेको भनी खुलाई लेखाएको समेत नदेखिँदा प्रतिवादी कोइराला उपरको कसुर स्थापित हुन नसकी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ ।’

अदालतले २०७३ साल फागुन ११ गतेको करणीलाई पीडितले अन्तिम करणीको रुपमा व्याख्या गरेको र त्यसपछि जबर्जस्ती गरेको नबोलेको भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसपछि भने अदालतले ठहर गर्नुपर्ने विषयभन्दा पनि अन्तिम करणी र त्यसपछिको विकास भएको भ्रुणको आकारको आधारमा त्यो भ्रुण केदारप्रसादको होइन भन्नेतर्फ व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । उक्त व्याख्याले पीडित ‘बानेश्वर २६७’ माथि बलात्कार भएको हो/होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण हुनुको साटो अन्तिम करणीको मितिअनुसार भ्रणको आकार मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेतर्फ केन्द्रित भई आकार नमिलेको आधारमा आरोपितलाई निर्दोष सावित गरेको छ ।

पाटन अस्पतालका स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. पवन शर्माका अनुसार, अल्ट्रासाउण्ड जस्तो भरपर्दो नभए पनि चिकित्सकहरुले हातले छामेर भ्रुणको आकारका आधारमा त्यसको अवधि किटान गर्ने परम्परा छ । यसरी उमेर किटान गर्दा करिब दुई हप्ता यताउता पर्नसक्छ । ‘हामीले हातले छामेर अनुमान गर्दा आठ हप्ताको भ्रुण ६ हप्ताको वा १० हप्ताको जस्तोसम्म देखिन सक्छ, त्योभन्दा तलमाथि हुँदैन’ डा. शर्माले भने, ‘हातले छाम्दा सय प्रतिशत यथार्थ हुँदैन । पाठेघरको आकार, पिसाब थैलीमा जम्मा भएको पिसाबको मात्रा आदिका कारण यथार्थभन्दा फरक हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार, गर्भ बोकेकै अवस्थामा समेत डीएनए परीक्षण गरेको भए यथार्थ प्रमाण संकलन हुने अवस्था रहन्थ्यो ।

आधार दुई : डीएनए परीक्षण हुन सकेन, नमुनासमेत छैन

बलात्कारका कतिपय घटनामा डीएनए परीक्षणसमेत महत्वपूर्ण आधार हो । ‘बानेश्वर २६७’ माथि भएको बलात्कारको घटनामा समेत प्रतिवादीकै आग्रहमा डीएनए परीक्षणको तयारी भयो । गर्भपतन गरी ‘बानेश्वर २६७’को भ्रुणबाट नमुना निकाली म्याचिङका लागि प्रतिवादी कोइरालाको समेत रगतको नमुना संकलन गरियो । तर, प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले भ्रुणको नमुनाबाट डीएनए पहिचान गर्न नसकिएको भनी पत्र पठायो । साथै अदालतको जिज्ञासाको प्रतिउत्तरमा अब समेत डीएनए पहिचान गर्न नसकिने जवाफ पठायो । पछि प्रहरीको प्रयोगशालाले भ्रुणबाट निकालिएको नमुना र आरोपितको रगतको नमूनाबाट डीएनए परीक्षणको प्रयास गर्‍यो ।

तर, पीडितको गर्भपतन गर्दा निकालिएको भ्रुणबाट डीएनए परीक्षण गर्न नसकिएको भनी पत्र पठायो । डीएनए विशेषज्ञ राकेश कुमार सिंहले भ्रुणबाट डीएनए पहिचान हुन नसकेको भनी पत्र पठाए । प्रहरीले उक्त नमुना खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउन चाहेन र अरु नमुनासमेत संरक्षण गर्नुपर्ने जरुरी देखेन । डीएनए परीक्षणका लागि प्रहरीको भन्दा खुमलटारको प्रयोगशाला भरपर्दो मानिन्छ ।

संकलित नमूना नष्ट हुनसक्ने सम्भावना भएकाले परीक्षण गर्ने प्रहरीले त्यसलाई एकभन्दा बढी स्थानमा अलगअलग गरी सुरक्षित राख्नुपर्थ्यो र प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा सम्भव नभए खुमलटारस्थित नाष्टको प्रयोगशालामा समेत परीक्षणका लागि पठाउनुपर्ने थियो । तर, संवेदनशील घटनामा प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले गरेको लापरबाही समेत प्रमाण लुकाउने कारक बनेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारका वैज्ञानिक डा. जीवन रिजालका अनुसार, गर्भपतनपछि भ्रुणको नमुनाबाट डीएनए परीक्षण र म्याचिङ गर्दा नाता पहिचानको सम्भावना निकै उच्च हुन्छ । ‘हामीले यसअघि पनि यस्तो किसिमको घटनामा नमुना लिएर प्रतिवेदन दिइसकेका छौं । एकभन्दा बढी नमुना लिएर एउटा ल्याबमा नभेटिए अर्कोमा जान सकिने हो,’ रिजालले कान्तिपुरसित भने, ‘शव उत्खननपछि समेत हाडबाट डीएनए परीक्षण सफल भएका उदाहरण हामीसँग छन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बलात्कारको घटनामा पीडितको साविती बयान नै अकाट्य प्रमाण हुने उल्लेख गर्दै डीएनए परीक्षणको खासै अर्थ नरहने बताउँछिन् । ‘उनले आफू बलात्कृत भएको बयान दिएकी छन्’ पीडितको पक्षबाट मुद्दा लडेकी ढुंगानाले भनिन्, ‘नत्र आफूलाई हुर्काएको र संरक्षण गरेको परिवारविरुद्ध बोल्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैनथ्यो ।’

आधार तीन : प्रमाण एकातिर, अनुमानको भरमा उमेर किटान

फैसलाको अध्ययन गरेका उच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार विवाद नै नहुनुपर्ने ठाउँमा उमेरको विवाद खडा गरिएको छ । उदाहरणका लागि कुनै पीडितले आफू बलात्कृत भएको भनी प्रहरीमा उजुरी गरेपछि उ कुन उमेरको भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुँदैन । यत्ति हो कि १६ वर्षभन्दा कम उमेर भएको हकमा सहमतिमै गरिएको करणीसमेत बलात्कार ठहर्छ । र, अन्यको हकमा पीडितको असहमतिमा गरिएको करणी बलात्कार हुन जान्छ ।

सौर्य स्कुलले पत्रमार्फत अभिलेखमा पीडित ‘बानेश्वर २६७’को जन्ममिति २०५९ साउन २२ गते भएको विवरण पठायो ।

जसअनुसार, बलात्कृत भएको दिन पीडितको उमेर १५ वर्ष ६ महिना मात्रै भएको खुल्छ । तर, प्रतिवादी बनाइएका कोइराला पक्षले भने पीडितको उमेर १६ वर्षभन्दा बढी रहेको भनी प्रमाणित गर्न खोजे किनभने १६ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीमाथि सहमतिमै करणी भए पनि त्यसलाई जबर्जस्ती मानिन्छ । प्रतिवादी कोइराला पक्षधरले किशोरीको उमेर १६ भन्दा बढी प्रमाणित गर्न अनेक उपाय रचेको देखिन्छ भने अकाट्य प्रमाण हुँदाहुँदै अदालतले अन्य अप्रत्यक्ष प्रमाण जुटाउन अनुमति दिएको देखिन्छ ।

केदारप्रसादको परिवारले २०६० सालमा ‘बानेश्वर २६७’ आफ्नो घरमा आउँदा ४ वर्षकी रहेको भनी उमेर परीक्षणको माग गरे ।

तर, विद्यालयको प्रमाणित कागजात हुँदाहुँदै अदालतले भने उमेरको हकमा विवाद कायम भएको व्याख्या गरी ‘रहस्यमय’ तरिकाले अप्रत्यक्ष प्रमाण जुटाउने अवसर दियो । तत्कालीन लखनपुर गाविसले २०७२ साल मंसिर ८ गते बनाइदिएको पत्रमा ‘बानेश्वर २६७’ को जन्ममिति २०५९ साल साउन २२ गते भनी उल्लेख थियो । विद्यालयको रेकर्डमा समेत यही देखिन्छ ।

अदालतको आदेशपछि अचानक कमल गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडा कार्यालयले लेखिदिएको पत्रमा भने जन्ममिति २०५६ साल भदौ १७ गते भन्ने देखियो ।

जीवन रिजाल प्रतिवादी भएको बलात्कारको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विद्यालयको अभिलेखमा उल्लेखित प्रमाण नै आधिकारिक हुने ठहर गरी विशेषज्ञले दिने अनुमानित उमेरमा भर पर्न नहुने भनी फैसला गरेको छ । ‘भविष्यमा यसो पर्ला भनी कल्पना गर्न नसकिने अवस्थामा लेखाइएको जन्ममिति कसैको उमेर निर्धारण गर्ने सर्वोत्तम प्रमाण हो’ उक्त नजीरमा भनिएको छ, ‘कानुनले नै अन्यथा गरेकोमा बाहेक विद्यालय भर्ना हुने क्रममा लेखाइदिएको जन्ममितिमा अविश्वास गर्न नसकिने हुन्छ ।’ हेर्नुहोस्– http://nkp.gov.np/full_detail/814

जिल्ला अदालतले अनुमति दिएपछि डाक्टरहरुले पीडितको शारीरिक अवस्थाको अध्ययन गरी अनुमानको आधारमा उमेर निकाले, जसलाई पछि अदालतले सहजै मान्यता दियो । डा. देवेन्द्रमान पालिखे र डा. गोपालकुमार चौधरीले अदालतमा उनको उमेर परीक्षणबारे बकपत्र गरे । उनीहरुका अनुसार हड्डी जोडिने प्रक्रिया र दाँतका आधारमा पीडितको उमेर अनुमान गरियो ।

कागजातबाट प्रमाणित अकाट्य उमेरसम्बन्धी तथ्यलाई विवादित विषयको रुपमा व्याख्या गरी ‘बानेश्वर २६७’ को उमेर १८ देखि १९ वर्ष भनी कायम गरिदिएको छ । यो व्याख्या माथि उल्लेखित नजीरकै विपरीत हो ।

अर्कोतर्फ बाल न्याय नियमावली २०६३ को नियम १५ अनुसार, बालकको उमेरसम्बन्धी विवाद भएमा पेस हुने प्रमाणको प्राथमिकीरकण समेत गरिएको छ । जसअनुसार, अस्पतालको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र त्यो नभए विद्यालय भर्ना हुँदाको जन्ममितिलाई आधार मानी यी नभएमात्रै विशेषज्ञले दिने अनुमानित उमेरलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ । जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले भने यो नियमावलीविपरीत अन्य प्राथमिक प्रमाणलाई बेवास्ता गरी विशेषज्ञको रायलाई आधार मानेको देखिन्छ ।

आधार चार : प्रतिवादी निर्दोष तर उनैबाट १० लाख क्षतिपूर्ति

बलात्कारको घटनामा कसुर ठहर भएका प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने २०७४ साल चैत ५ गते गरेको फैसलामा आरोपित केदाप्रसादलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । तर, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भने उनैबाट भराउने फैसला गरेको छ । निर्दोष ठहरिएको व्यक्तिलाई कैद वा जरिवाना कुनै पनि किसिमको दण्डसजाय तोक्नु विधिशास्त्रीय र फौजदारी न्यायप्रणालीको मान्य सिद्धान्तविपरीत हो ।

जिल्ला अदालतले भने उक्त घटनाका कारण प्रतिवादी कोइराला र उनको परिवारबाट पीडितले संरक्षकत्व नपाएको भन्दै १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ । त्यसक्रममा प्रतिवादी र उनको आर्थिक अवस्थासमेत विचार गरी उक्त रकम किटान गरिएको भनी राय दिइएको पाइन्छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त क्षतिपूर्तिले पीडितको जीवन निर्वाह, शारीरिक र शैक्षिक कार्यले निरन्तरताको प्रयोजनार्थ रुपैयाँ १० लाख प्रतिवादीबाट पीडितलाई जीवन निर्वाह खर्च भराइदिने ठहर्छ ।’