समावेशी मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै नेकपा दर्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलगायत १२ जनाले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दाबीसहित बदरको माग राखेका हुन् । दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत समावेशीको मापदण्ड पूरा नगरेको दललाई आयोगले हचुवाको भरमा दर्ता गरेको भन्दै निवेदकहरुले दर्ताको निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन् ।

संविधानले राजनीतिक दलहरुको अन्तरिम विधानको कल्पना नै नगरेको अवस्थामा अन्तरिम विधानकै आधारमा नेकपा दर्ता भएको भनी रिट निवेदनमा त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ १९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यार्चा राजस्व : स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई शून्य

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका भएर यार्चा टिप्न जाने संकलकबाट शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रवेश शुल्कबापत करिब ४१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्‍यो । तर, यसको एक रुपैयाँ पनि गाउँपालिकाले पाएन ।

मुगुकाे पाटन क्षेत्रमा यार्चा टिप्दै एक महिला ।

‘हाम्रा त हात बाँधिएका छन्, सबै रकम निकुञ्जले लग्यो,’ अध्यक्ष नरसिंह रोकाया भन्छन्, ‘बाहिर जाँदा हाम्रो ठाउँमा यार्चा पाइन्छ भनेर फूर्ति झार्छौं, यता भने यस्तो हालत छ ।’

कान्तिपुरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा गुरुङले पनि त्यस्तै गुनासो गरे । उनको गाउँपालिका भएर जाने संकलकबाट करिब ४० लाख रुपैयाँ संकलन भए पनि गाउँपालिकाको भागमा अलिकति पनि परेन । ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति भन्दै निकुञ्जले हामीलाई यार्चाबाट हुने कुनै आम्दानी छुन दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि धेरै ठाउँ लड्यौं तर यार्चामा अधिकार पाएनौं ।’

यार्चा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीका लागि सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको स्रोत हो । तर, विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण यी दुवै सरकार यार्चाबाट लाभ पाउन वञ्चित छन् । यस वर्ष डोल्पाका जगदुल्ला, शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध, छार्कातान्साङ, ठूलीभेरीलगायत स्थानीय तह भएर ७ हजार ५ सय ४३ संकलक पाटन पुगे । यसबापत शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले एक करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ संकलन गर्‍यो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी प्रकाश उप्रेती भन्छन्, ‘यो रकम सिधै केन्द्रीय राजस्व खातामा दाखिला हुन्छ, हामीले स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई दिन मिल्दैन ।’

प्रवेश शुल्कै छुन नपाएका स्थानीय सरकारका लागि यार्चाबापत पाइने राजस्व झन् टाढाको कुरा भएको छ । व्यवसायीले जिल्ला वन कार्यालय र निकुञ्ज कार्यालयबाट छुट पुर्जी लगेर यार्चा निर्यात गर्छन् । सरकारले प्रतिकेजी यार्चाको राजस्व २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा डोल्पा जिल्ला वन कार्यालयले २ सय १८ केजीको ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले ८५ केजीको २१ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका थिए ।

यस वर्ष बुधबारसम्म निकुञ्जबाट ५० केजी र जिल्ला वन कार्यालयबाट ४० केजीको संकलन इजाजत गएको छ । छुट पुर्जी भने जिल्ला वनबाटमात्र १० केजीको गएको छ । डोल्पाका जिल्ला वन अधिकृत सन्तोषकुमार झा यार्चाको राजस्वमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको हक नलाग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विगतमा झैं यस वर्ष पनि राजस्वको १० प्रतिशत जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइनेछ भने बाँकी रकम केन्द्र सरकारको खातामा हालिनेछ । ‘अहिलेको अवस्थामा हामीले योभन्दा तलमाथि गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘निकुञ्जले त शतप्रतिशत नै माथि पठाउँछ ।’

बजेट निर्माणमा जुटेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यार्चा क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहसँग राजस्वबारे जानकारी मागेको थियो । स्थानीय तहले प्रवेश शुल्क नै उठाउन नपाएको जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले यार्चाबाट हुने आम्दानीको आशा मारेको थियो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलीप केसीले प्रदेशको बजेटमा यार्चालगायत जडीबुटीबाट हुने आम्दानीलाई समावेश नगरिएको बताए । ‘भौगोलिक रूपमा यार्चा हाम्रो क्षेत्रमा परे पनि राजस्व संकलनको अधिकार हामीलाई छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेटमा यार्चाको आम्दानी आउँदैन ।’

स्थानीय तहले भने यार्चाबाट हुने आम्दानी बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई निश्चित रकम दिइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसो हुँदा यार्चाको राजस्व चुहावट पनि न्यून हुने जगदुल्ला गाउँपालिका अध्यक्ष रोकाया बताउँछन् । हाल डोल्पाबाट वार्षिक सरदर चार क्विन्टल यार्चाको मात्र राजस्व संकलन हुने गरेको छ । ‘यो निकै कम परिमाण हो, हाम्रो जिल्लाबाट मात्र करिब १५ देखि २० क्विन्टल यार्चा संकलन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर सबै अवैध रूपमा विदेश जान्छ ।’

अध्यक्ष रोकायाले भनेझैं संकलित सबै यार्चाको राजस्व उठ्ने हो भने डोल्पाबाटमात्र वार्षिक साढे तीन करोडदेखि पाँच करोडसम्म जुट्छ । संकलकको प्रवेश शुल्कबाट पनि यही हाराहारीमा दस्तुर उठाउन सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा प्रादेशिक ऐन–कानुन नबनेका कारण यार्चाको राजस्व केन्द्रमै जाने अवस्था आएको बताउँछन् । संविधानअनुसार प्रदेशभित्र पर्ने राष्ट्रिय वनको अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित रहेकाले राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेक क्षेत्रबाट संकलित यार्चालगायत जडीबुटीको राजस्व उसैले उठाउन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले त हामी शिशु अवस्थामै छौं, माग गर्न पनि सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘भोलि ऐन–नियम बने यार्चाको राजस्व स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नै संकलन गर्ने निश्चित छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ १८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्