कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

‘निजी वनका साल काट्न दिऊँ’

काठमाडौँ — व्यक्तिका वनमा भएका सालका रूख काट्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ । ‘वन क्षेत्रबाट हुने काठ/दाउरा संकलन एवं वितरण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदल’ ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।

‘निजी वनका साल काट्न दिऊँ’

देशभरिका निजी वनमा काट्न योग्य लाखौं सालका रूख भए पनि सरकारले काट्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । कटानीमा प्रतिबन्ध लगाइएकामा निजी वन प्रवद्र्धकहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

देशभरिका निजी वनमा काट्न योग्य लाखौं सालका रूख भए पनि सरकारले काट्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्रीवितरण सहज तुल्याउन सरल कानुनी व्यवस्था गर्ने आफ्नो कार्ययोजना डेढ महिनाअघि सार्वजनिक गरेका थिए । उनको कार्ययोजनामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि निजी वनबाट काठ उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नेसमेत उल्लेख छ । नेपाल वन पैदावार व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले काठदाउरा बिक्रीवितरण एवं सर्वसुलभ तवरले उपलब्ध गराउन नीतिगत संशोधनको माग गर्दै निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले तत्कालीन वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान डंगोलको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।


कार्यदलमा वन विभागका उपसचिव राकेश कर्ण, मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव वशिष्टकुमार घिमिरे, मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत लोकनाथ घिमिरे र फेनफिटका प्रथम उपाध्यक्ष भूपेन्द्र चौलागाईं सदस्य थिए । उनीहरूले विद्यमान नीति, निर्देशन र व्यावहारिक पक्षको विश्लेषण गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । कार्यदलले काठको उत्पादन बढाउन तुरुन्तै हुने, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रमसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । कार्यदलले वन पैदावर मुद्दामा रहेका देशभरका काठ लिलाम गर्नसमेत सुझाएको छ । यस्तै, उपभोक्तालाई सस्तो दरमा काठ उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) लाई दिएसरहको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । निजी क्षेत्रले टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्र काठ प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भने टीसीएनलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर काठ दिइन्छ ।


कार्यदलले रूख कटान चेकजाँच र ग्रेडिङमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलाई खटाउनु झन्झटिलो र अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसलाई हटाउनसमेत भनेको छ । निजी क्षेत्रलाई चाक्ला वन व्यवस्थापनलगायत अन्य व्यावसायिक वन व्यवस्थापनमा समेत संलग्न गराउन, काठदाउराको ग्रेडिङ नर्म्स सुधार्न र सुकेका र ढलेका रूख काट्ने अनुमति दिन पनि सुझाव दिएको छ । कार्यदलले गोलिया काठ लिलाम गर्दा ट्रली भएका स:मिललाई अग्राधिकार दिन, वन क्षेत्र र वन पैदावारमा आधारित उद्योगको दूरी घटाउन र जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराइने सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठदाउराको २५ प्रतिशत परिमाणको लिलाम बिक्री छिटो गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ २१:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?