सांसदले भने, ‘मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ’

सत्तापक्षकै सांसद विरोधमा उत्रिएपछि बैठक सारियो
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको योजनामा बजेट नछुट्याएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले मन्त्रीविरुद्ध आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सत्तापक्षकै सांसद मन्त्रीविरुद्ध उभिएपछि संसद् सचिवालयले शुक्रबारका लागि निर्धारित बैठक आइतबारलाई सारेको छ । शुक्रबार महिला बालबालिका, संघीय मामिला, सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलक्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले मन्त्रीको चर्को विरोध गरे । सांसदहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भन्दा पनि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारको बढी आलोचना गरे । दाङ १ बाट निर्वाचित मेटमणि चौधरी र कैलाली २ बाट निर्वाचित झपट रावल अन्य सांसदभन्दा बढी आक्रोशित भए ।

सांसद चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपार्ने मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्ने बताए । मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याएर म्याच फिक्सिङ गरेको आरोप उनले लगाए । ‘म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडीको हातमा हतकडी लाग्छ । जेल जानुपर्छ । आज मन्त्रीहरूले बजेट र कार्यक्रम फिक्सिङ गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पारेका छन् । म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडीले जेल जानुपर्छ भने बजेट र कार्यक्रम फिक्सिङ गर्ने मन्त्री जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ? जेल जानैपर्छ,’ पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नाम लिँदै चौधरीले भने, ‘यस्ता मन्त्रीबाट देश न उँभो लाग्न सक्छ, न सम्पन्न हुन सक्छ न त जनता खुसी हुन सक्छन् । जसरी फिक्सिङ गर्ने खेलाडीलाई देशद्रोहको आरोपमा जेल पठाइन्छ, त्यस्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै कार्यक्रम पार्ने मन्त्रीलाई जेल पठाउनुको विकल्प छैन, जेल पठाउनैपर्छ ।’

चौधरीले बोलिरहँदा सभामुखको जिम्मेवारी राधा ज्ञवालीले सम्हालेकी थिइन् । रोस्ट्रममा सांसद बोलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले थप आक्रोशित हुँदै एकआपसमा चर्को स्वरमा मन्त्रीको विरोध गर्न थालेपछि ज्ञवालीले भनिन्, ‘शान्त रहिदिन आग्रह गर्दछु ।’

सांसद रावलले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नछुट्याएको भन्दै तीनवटै मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको पुस्तक मन्त्रीलाई फिर्ता गरेका छन् । ‘नांगो आँखाले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट परेको नदेखेपछि चस्मा किनेर पनि हेरें, केही देखिनँ,’ रावलले भने, ‘मन्त्रीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु । उहाँहरूको सद्बुद्धि आओस् । मैले हस्ताक्षर गरेर मन्त्रालयगत बजेटको पुस्तक लिएको थिएँ । मेरो क्षेत्रमा बजेट नभएपछि सभामुखमार्फत यो पुस्तक फिर्ता गर्न चाहन्छु ।’ उनले उक्त पुस्तक मन्त्रीहरूलाई नै फिर्ता गरे ।

बिहीबारको छलफलमा पर्यटनमन्त्री अधिकारी भने थिएनन् । पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा संसद्मा थिए । कर्णाली प्रदेशमा पर्यटनसम्बन्धी ५७ वटा कार्यक्रम परेकामा ४४ वटा डोल्पामा मात्रै रहेको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरे । कास्कीका सांसद खगराज अधिकारीले पर्यटनको बजेटमा आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम नपारेको भन्दै पर्यटनमन्त्रीको विरोध गरे । कास्की क्षेत्र २ र ३ मा पर्याप्त बजेट छुट्याए पनि आफ्नो क्षेत्रमा नछुट्याएको रिस उनले रोस्ट्रमबाटै पोखे ।

सांसदहरूले मन्त्रीको विरोध गर्दा असभ्य तरिकाले गालीगलौजमा उत्रिएपछि शुक्रबारका लागि निर्धारित बैठक आइतबारलाई सारिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘सांसदले मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिन थालेपछि बैठक सारिएको हो,’ संसद् सचिवालय उच्च स्रोतले भन्यो । नेकपाले संसदीय दलको बैठक डाकेर सांसद र मन्त्रीबीच छलफल गराएपछि बैठक राखिने स्रोतले जनाएको छ । सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको पुस्तक च्यात्नेसम्मका योजना बनाएकाले बैठक सार्न नेकपाकै सांसदले सभामुखलाई प्रस्ताव गरेका थिए ।

सांसदद्वारा नियमावली उल्लंघन
छलफलमा भाग लिने सांसदले अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द बोलेमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली उल्लंघन भएको मानिने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २१ अन्तर्गत छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमको ‘ङ’ मा कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने किसिमले असर पर्ने गरी छलफलमा बोल्न नपाइने उल्लेख छ । तर, सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेको भन्दै मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्नेसम्मको गाली गरेका छन् । यसरी जानीजानी नियमावली उल्लंघन गर्ने सांसदलाई १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ३२ मा सदस्य निलम्बनको प्रावधान छ । नियम ३२ को उपनियम १ मा नियमावलीको जानीजानी उल्लंघन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछन् ।

नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेस भएमा सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिन्छ । निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको बढीमा पन्ध्र दिनसम्म सभा र समिति बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

शून्य समयमा महँगीको विरोध
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार शून्य समय सुरु भएको छ । शून्य समयमा बोल्ने सांसदले मूल्य वृद्धि अकासिएकाले नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसद अमनलाल मोदीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम मूल्य वृद्धि र हाहाकार भएको बताए । ‘चर्को मूल्य वृद्धिमा मौनता हैन, सशक्त अनुगमन होस्,’ उनले भने । अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार र व्यापारीको मिलिभगत भएकाले मूल्य बढेको आरोप लगाए । नेकपाका खगराज अधिकारीले बजारमा कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेट कायम रहेकाले सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिपक्षी सांसद प्रकाश रसाइलीले सरकारले कर बढाएकाले व्यापारीले कमाउन मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाए । अतहर कमाल मुसलमानले इदमा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरे । इन्द्रकुमारी शर्माले महोत्तरीमा भएको बलात्कार घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरिन् । उमा रेग्मीले सभामुख र उपसभामुख संविधानअनुसार फरक पार्टीको हुनुपर्ने बताइन् । संविधान पालना गर्न उनले आग्रह गरिन् । गणेश ठगुन्नाले दार्चुलाको जिल्ला अस्पताल छिटो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । शून्य समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ५ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था संसद् नियमावलीमा छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ २१:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको नियमावली तयार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली तयार भएको छ । नियमावली मस्यौदा कार्यदलले दुवै अध्यक्षलाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नियमावलीमा केन्द्रमा ३२ वटा विभाग राख्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्ता विभाग मन्त्रालयगत र पार्टी कामसँग सम्बन्धित हुने जानकारी कार्यदल सदस्य वेदुराम भुसालले दिए । सरकारमा मन्त्रालय जति छन्, ती विषयसम्बन्धी काम हेर्ने गरी विभाग रहेनछन् । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ वटा सरकारी मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयसम्बन्धी काम हेर्ने विभाग हुनेछन् ।

त्यस्तै पार्टी स्कुल विभाग, प्रचार विभाग, संगठन विभागलगायत पार्टी कामसम्बन्धी विभाग पनि रहनेछन् । ‘पार्टी सञ्चालनका विधिहरू नियमावलीमा छन्,’ भुसालले भने । नेकपाले १५ दिनभित्र नियमावली पेस गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । विधान र नियमावलीमाथि छलफल गर्न शनिबार नेकपाको स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ । बैठकले सुझावसहित विधान र नियमावली पारित गरेपछि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो । एकतापछि पार्टीको काम व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाइएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ २१:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्