कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

अवकाशपछि ‘कन्सल्ट्यान्सी’ रोक !

पहिलेको शक्तिको आडमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर अवकाशपछि फाइदा लिनु नाजायज– उमेश मैनालीअध्यक्ष, लोक सेवा आयोग

काठमाडौँ — सरकारी सेवाको सचिव–सहसचिवबाट अवकाश भएलगत्तै दातृ निकाय र विदेशी नियोगद्वारा सञ्चालित आयोजनामा परामर्शदाता बनेर ‘आर्थिक लाभ’ मा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ ।

अवकाशपछि ‘कन्सल्ट्यान्सी’ रोक !

अवकाशलगत्तै अधिकांश सचिव–सहसचिव दातृ निकायको पहुँचमा पुगेर ‘लाभ प्राप्तिका लागि’ जस्तोसुकै अभिलेख, गोप्य सूचना, सल्लाह, सुझावसमेत दिन थालेपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो । शक्तिमै रहेका बखत दातृ निकाय र उनीहरूद्वारा सञ्चालित आयोजना वा संस्थासँग नजिक हुने र अवकाशपछि ती निकायमा पुगेर लाभ लिन लालायित हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सचिव र सहसचिवबाट निवृत्त निजामती कर्मचारीलाई अवकाशको दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति लिन, दातृ निकायको आयोजनामा परामर्शदाता बन्न तथा कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय गैरसकारी संस्था र निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । सामान्यले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।

लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले अवकाश प्राप्त प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिलाई दुई वर्ष परामर्शदाता बन्न प्रतिबन्ध लगाउनु उत्तम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यसो भयो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अवकाशपछि पनि पहिलेको शक्तिको आडमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर फाइदा लिनु नाजायज हो ।’

मस्यौदामा अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्ति लिन, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय गैरसकारी तथा निजी संघ, संस्थामा कर्मचारी र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने उल्लेख छ । पूर्वसचिव शान्तराज सुुवेदीले सचिव वा सहसचिव पदमा बहाल छँदै अवकाशपछि काम गर्ने गरी कुनै आईएनजीओ वा दातृ निकायमा जागिर सुरक्षित गर्ने परिपाटी बनेका बेला ल्याइएको दुई वर्ष रोक्काको प्रस्ताव उचित भएको बताए । ‘त्यसरी लामो समय काम गरेर अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिबाट राज्यले लाभ लिने हो, अवकाशपछि कन्सल्ट्यान्सी गर्दा व्यक्ति आर्थिक सम्पन्न हुनेबाहेक राज्यलाई फाइदा पुग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अवकाश हुनेबित्तिकै आईएनजीओ र दातृ निकायकहाँ काम गर्दा सरकारका गोप्य सूचना बाहिरिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । त्यसैले कन्सल्ट्यान्सीमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले बनाउन लागेको कानुन उपयुक्त छ ।’

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले राज्यको नीति–निर्माणमा लामो समय बसेका व्यक्तिले सेवाबाट निवृत्त हुनेबित्तिकै अन्यत्र काम गर्दा सम्बन्धित निकाय र सरकारबीच स्वार्थहरू बाझिन सक्ने भएकाले अवकाश पाएका व्यक्तिलाई केही समय रोक्ने पद्धति विश्वभर प्रचलनमा रहेको बताए । ‘कुलिङ पिरियड’ भनिने यो पद्धति राज्यको हितका लागि बनाइन्छ । ‘राज्यको अहितमा काम नगरोस् र आफ्नो अनुकूल नीति नबनाओस् भनेर केही समय बन्देज गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘अवकाश प्राप्त व्यक्तिले राष्ट्रको हितलाई छाडेर आफ्नो वा आफूले परामर्श दिने निकायको हितमा फाइदा नगरोस् भन्ने मुख्य ध्येय हो ।’ अन्य मुलुकमा पनि उच्च पदस्थ पदबाट अवकाश पाएका कर्मचारीका लागि ४, ५ र ६ वर्षको ग्याप राखिन्छ ।

पदमा बहाली भएकै बखत कुनै दातृ निकाय वा आईएनजीओमा संलग्न हुने उद्देश्यस्वरूप ‘लचिलो’ नीति बनाउने र अवकाशपछि ती निकायमा बसेर नाजायज फाइदा लिने उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न खोजेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई समेत कडिकडाउ गर्न खोजिएको छ । मस्यौदाअनुसार कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन र राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोक लगाइनेछ । सेवा अवधिमा निजामती कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले काम गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनका काममा भाग लिन र सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कसैबाट दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न तथा चन्दा माग्नसमेत नपाउने प्रस्ताव छ ।

‘सरकारलाई जानकारी नदिई विदेशी सरकार र तिनको प्रतिनिधिबाट उपहार लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ,’ मस्यौदामा छ, ‘अख्तियारवालाको स्वीकृति नलिई स्वदेश तथा विदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुन, प्रवचन दिन र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न पाइने छैन ।’ आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिई, कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी गैरराजनीतिक पेसागत संगठन वा सामाजिक संस्था (साहित्य, कला, खेलकुद, संगीत, विज्ञान र धर्म) मा सक्रिय रहन भने छुट दिने प्रस्ताव छ ।

मस्यौदामा तोकिएका आचरण बर्खिलाप गर्नेलाई नसिहत दिनेदेखि कानुन उल्लंघन गर्नेलाई सेवाबाट हटाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था मस्यौदामा छ । मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालय जाने, स्वीकृति नलिई दुईपटकभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित हुने र बरबुझारथ नगर्नेलाई नसिहत दिने, अनुशासनहीन काम गर्ने, अनियमितता सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, सेवाग्राहीको पीरमर्का र उजुरी पटक–पटक बेवास्ता गर्नेलाई ५ वर्ष बढुवा रोक्काका साथै तलब वृद्धि रोक्काको व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । पटक–पटक मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालय प्रवेश गरे, आदेश पालना नगरे, ९० दिन कार्यालयमा गयल भए, राजनीतिक दलको सदस्यता लिए र बहुविवाह गरे सेवाबाट बर्खास्त वा हटाउन सकिनेसमेत मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।

पदको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, स्वीकृति नलिई विदेश भ्रमण, अध्ययन र तालिममा सहभागी हुने र अध्ययन भ्रमण पूरा गरी ३० दिनभित्र कार्यालय हाजिर नहुने कर्मचारीसमेत बर्खास्त हुने प्रस्ताव छ । यस्तै, नैतिक पतन र फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिए, भ्रष्टाचार गरे, जासुसी गरे, अदालतबाट तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय भएका बखत भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहर हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले सुवेदीलाई फिर्ता बोलायो


काठमाडौं (कास) – सरकारले एसियाली विकास बंैकको मनिलास्थित मुख्यालयमा वैकल्पिक निर्देशकका रुपमा कार्यरत पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई फिर्ता बोलाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सुवेदीलाई फिर्ता बोलाउँदै उनको स्थानमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीलाई पठाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्ट र राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७५ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?