अदालतको आदेशप्रति कानुनमन्त्री असन्तुष्ट

तामाङले आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश अमृतकुमार बस्नेतबारे न्यायपरिषद्मा कुरा लैजाने बताएका छन् ।
सरकारी वकिल कार्यालयले श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी र ५ वर्ष जेल सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले बुधबार उनलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । श्रेष्ठ हार्भेस्ट मुन समूहका अध्यक्षसमेत हुन् ।

मलेसियासँग जोडिएको बायोमेडिकलमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक देवान राईविरुद्ध २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको मुद्दामा अदालतले ५१ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । ‘न्यायाधीशलाई श्रेष्ठ निर्दोष लागेको छ भने त्यतिकै छाडिदिएको भए हुन्थ्यो, किन १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिराख्नुपर्‍यो र ?’ तामाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आदेशमा कैफियत देखिएको छ । न्यायाधीशहरूबारे कुरा उठाउने ठाउँ न्यायपरिषद् हो । यसमा मैले गम्भीर ढंगले कुरा उठाउनेछु ।’ उनले मलेसिया जाने कामदारसँग जोडिएको विषय सामान्य नभएको पनि बताए । ‘यो राष्ट्रिय विषय हो । लाखौं कामदार ठगिएका छन् । सरकार ठगी गर्नेविरुद्ध लागिरहेको छ,’ उनले भने ।

जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर छुटेलगत्तै पुन: पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई अर्को ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न ललितपुर प्रहरीलाई जिम्मा लगाइएको थियो । श्रेष्ठले ठगी गरेको उजुरी ललितपुरमा रहेकाले काठमाडौं प्रहरीले ललितपुर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो । भीएलएनको रजिस्टर्ड कार्यालय ललितपुरमा छ । श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत ललितपुरले बिहीबार ४ दिनको म्याद दिएको छ । ‘भीएलएनविरुद्ध यहाँ मुद्दा छ । यसबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ,’ ललितपुर प्रहरी परिसरका प्रवक्ता नारायण चन्दले भने ।

भीएलएनले मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्ने र तिनलाई भिसा लगाउन मलेसियन दूतावास पुर्‍याएबापत प्रतिकामदार ६ हजार ७ सय रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । कामदारसँग रकम उठाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन ।

भीएलएनले ‘कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको एजेन्सी लिई सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरी नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगमा सेवा प्रदायकको कार्य गर्ने, विदेशी नियोगको स्वीकृतिमा भिसा, सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँग बाह्य स्रोत प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता गरी सफ्टवेयरसम्बन्धी सूचना प्रदान गर्ने र सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन तथा तालिम प्रदायकको कार्य गर्ने’ उद्देश्य राखेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भएको थियो । तर, भीएलएनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग स्वीकृति नलिई मलेसिया जाने कामदारसँग भिसा प्रक्रियाको नाममा रकम असुली गर्दै आएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यी कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भीएलएनले कामदारसँग संकलन गरेको रकम हङकङस्थित अल्ट्राटेक एज के लिमिटेडलाई पठाउँदै आएको छ । नेपाली कामदारसँग रकम संकलन गर्न भीएलएनले मलेसियन कम्पनी अल्ट्राकिरानासँग १२ वर्षसम्मको सम्झौता गरेको थियो, जसलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएको थिएन ।