द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गर्न पहिलो चरणमा छ कम्पनी चयन

छिमेकीद्वय भारत र चीनका साथै स्विजरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र जापानका कम्पनी पहिलो चरणामा छानिएका छन । चीनका दुई कम्पनी छन् । एउटा हङकङ र अर्को गोन्जाओ बेस कम्पनी चीनको छ । उनीहरुले अगामी ३५ दिनभित्र आफ्नो आशयपत्र सेनामा बुझाउनेछन् । सेनाको इन्जिनियरिङ विभागको प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेर डीपीआर तयार पार्नका लागि राम्रो र कम बजेट प्रस्ताव गर्ने आशयपत्रवाला कम्पनी छान्नेछ । जसले गर्दा त्यो आशयपत्रमा कसले कस्तो बनाउछ भन्नेमा नै यसको निर्णय हुनेछ ।

एसियाली विकास बैंकले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र सेनाको आफ्नो इन्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा द्रुत मार्गको काम अघि बढेको छ । अहिले डाँडा काट्ने, रेटेनिङ वाल र ड्रेन बनाउने, अस्थायी पुल राख्ने काम भइरहेको छ । २८ ठेकेदार कम्पनीमध्ये २२ वटाले यी काम अघि बढाइरहेका छन । चार कम्पनीले उपकरण उपलब्ध गराउनेछन् । दुई कम्पनीले खोकनामा देखा परेको विवादको कारण काम अघि बढाउन पाएका छैनन ।

भारतीय कम्पनीले आफूले तयार गरेको डीपीआरको अत्याधिक रकम ६४ करोड माग गरेपछि नेपाली सेनाले आफैले डीपीआर तयार गरेर काम पूरा गर्न नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो । भारतीय कम्पनीले पनि एसियाली विकास बैंकको अध्ययन अनुरुप नै डीपीआर तयार गरेकाले त्यही अनुरुप डीपीआर बनाउन तीन महिना काफी रहने निश्कर्ष सेनाको छ । सेनाको प्राविधिक टोलीले डीपीआरको अध्ययन गरेर २० करोडसम्म त्यसको आवश्यक भाग मात्र खरिद गर्ने जनाएपछि भारतीय कम्पनीले दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिको अध्ययन अनुसार निर्णयमा पुगेको सेनाले जनाएको थियो । सेनाले त्यतिबेला आफैले डीपीआर तयार गर्दा पनि २० करोड नलाग्ने बताएको थियो । त्यो भन्दा कम रकममा नै नया डीपीआर बन्नु पर्ने धारणा सेनाका अधिकारीहरुको छ । दु्रत मार्ग चार बर्षमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत एक बर्ष अवधि थपिएपछि सेना उत्साहित भएको छ ।

सेनाले बाटो चौडा गर्नेलगायतको काम गरिरहेको छ । अहिले वर्षाको समयमा पनि काम भइरहको उल्लेख गर्दै सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी गोकुल भण्डारीले भने, ‘अब डीपीआर तयार हुने र कामले थप गति लिदै जाने छ । अहिले १० स्थानबाट काम भइरहेको छ । सेनाले बर्षायाम भनेर काम कम गरेको छैन । यसमा ठेकेदार कम्पनीले पनि काममा कन्जुस्याई गरेका छैनन् । यी कामसँगै अब डीपीआरको काम समेत अघि बढनेछ’ उनले भने । यसअलावा उक्त सडक तयार गर्न सुरुङ पछिको ६२ वटा पुल निर्माणको लागि १५ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन् । यसमा पनि आशयपत्र लिएर छनौट गर्दै समय सीमा तोकेर कामको जिम्मेवारी दिइनेछ ।

७६ किलोमिटरको उक्त द्रुत मार्गमा तीन किलोमिटर सुरुङ रहनेछ । उक्त सुरुङले पुलको संख्यासमेत घटाएको छ । पहिले सुरुङ छोटो रहेकोमा अहिले बढाएर पुलको संख्या घटाइएको हो । यो सडकले कान्ति राजपथलाई समेत छल्ने छ । यसले द्रुत मार्गको लम्बाई समेत घट्नेछ । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने रणनीतिक महत्वको सडकका रूपमा रहेको एक्सप्रेस वेलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा अघि सारेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी २०७४ बैशाख २३ मा दिएको हो । सेनाले नै यसको ट्रयाक खोल्ने काम गरेकाले यसको बाँकी निर्माणको जिम्मासमेत उसैलाई दिइएको हो ।