कुन छिमेकीको रेल पहिले ?

चीनको रेल सीमामा आइपुग्नुभन्दा धेरै अघि भारतले नेपालभित्रै रेल गुडाइसकेको भए पनि अब काठमाडौंसम्मै जोड्ने गरी दुवै छिमेकीसँग एकसाथ प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

काठमाडौँ — नेपालले रेल मार्ग निर्माणको लिखित समझदारी गर्न दुवै छिमेकी भारत तथा चीनलाई प्रस्ताव पठाएको छ । धेरै अघिदेखि छलफल भए पनि दुईपक्षीय सहमतिका लागि पठाइएको पत्र सँगैजस्तो परेको छ । यतिखेर सरकार दुवै देशको प्रतिक्रिया पर्खिइरहेको छ ।

कुन छिमेकीको रेल पहिले ?

चीनको रेल सीमामा आइपुग्नुभन्दा धेरैअघि छिमेकी भारतले नेपालभित्रै रेल गुडाइसकेको भए पनि काठमाडाैं जोड्ने रेलबारे सँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

रेल विभागका अनुसार भारतको जयनगरबाट जनकपुर जोड्ने रेलमार्गलाई नयाँ बनाएर आगामी पुसदेखि पुन: सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । उक्त रेललाई जनकपुरबाट बर्दिबाससम्म पुर्‍याउन काम भइरहेको छ । पूर्ण सञ्चालनमा आउँदा जयनगर–बर्दिबास ६९ किलोमिटर अन्तरदेशीय रेल सञ्चालन हुनेछ । हुन त सन् १९३७ मा नै नेपालमा रेल सञ्चालनमा थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमा रेल सञ्चालन गरेको भए पनि अहिलेसम्म राजधानी जोड्ने रेलका लागि सरकारले छिमेकीकै मुख ताकिरहेको छ । चीन र भारत दुवैले आफ्नो मुलुकको रेल काठमाडौं ल्याउने बताइसकेका छन् । त्यही आधारमा नेपालको प्रस्ताव गएको हो । नेपालले दुवैतर्फ आफ्नो तवरबाट गरिएको सम्भाव्यका आधारमा तयार प्रस्ताव पठाएको हो ।

चीनले नेपालमा रेल ल्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेर सम्भव भएको माइन्युट गरिसकेको रेल विभागका प्रवक्ता कृष्णभक्त उपाध्यायले बताए । ‘अब रेलको सम्भाव्य होइन, विस्तृत अध्ययन गर्ने र प्राविधिक कार्य अघि बढाउने सहमति हुने हो,’ उनले भने, ‘चीन र भारत दुवैतर्फ रेलको प्रस्ताव गइसकेको छ । यसमा सहमति हुन र उनीहरूको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।’ चीनसँग भर्खरै रेलबारे वार्ता गरेर फर्केका उपाध्यायले अब चीनले बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘कुन तवरमा बनाउने भन्ने विषय राजनीतिक सहमतिमा भर पर्छ । यसमा कुराकानी भइरहेको होला । रफ्तारमा काम अघि बढे आठ वर्षमा रेलवे लिक काठमाडौं जोडिनेछ ।’ चीनसँग मात्र होइन, भारतसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको विभागले जनाएको छ । ‘नेपालले दुईपक्षीय सहमतिका लागि भारत र चीन दुवैलाई प्रस्ताव गरिसकेको भौतिक पुनर्निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विनोद भट्टराईले बताए । ‘हामीले आफ्नोतर्फबाट काम गरेर प्रस्ताव गरेका हौं । अब उनीहरूको प्रतिक्रियापछि सहमतिमा जानेछ । यो जति छिटो भयो उति छिटो काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं–वीरगन्ज एक सय किलोमिटर रेलमार्ग हुनेछ भने काठमाडौं–रसुवागढी ७५ किलोमिटर । नेपालमा बन्ने रेलको गति १ सय ८० देखि दुई सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको हुनेछ । यसको लिक १ हजार ४ सय ३५ एमएम रहने रेल विभागको अध्ययनले देखाउँछ । ‘यो रेलमार्ग तयार गर्दा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ट्रान्स एसियन नेटवर्कमा नेपाललाई जोड्ने,’ रेल विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसतर्फ भन्दा पनि हामी उत्तर दक्षिण रेलमा अडिरहेका छौं । नेटवर्कको मुख्य मार्ग पूर्वपश्चिम अनि त्यसमा यो उत्तरदक्षिणको लाइन जोड्ने हो ।’

रेल विभागले काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्गका लागि कोरियन कम्पनीमार्फत अध्ययन अघि बढाउँदै गर्दा भारतले सहयोग गर्ने बताएपछि अहिले त्यसको अध्ययनसमेत भारतीय पक्षले अघि बढाएको छ । भारतले नेपालमा रेल जतिसक्दो छिटो बनाउने तयारी गरेको छ । ‘यसको मुख्य कारण ट्रान्स एसियन नेटवर्कमा नेपालको पूर्वपश्चिमभन्दा पनि आफ्नो भूभागमार्फत नै पूर्वपश्चिम लगेर नेपाललाई त्यसको एक छेउमा जोड्ने,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । चीनले पनि त्यही लिंकमा पुर्‍याउन उत्तरदक्षिण रेलको अवधारणा अघि बढाएको उनीहरूको बुझाइ छ । आगामी मंगलबारदेखि प्रधानमन्त्रीको चीनतर्फ हुने औपचारिक भ्रमणका क्रममा अन्य दर्जन बढी सहमति र सम्झौतासँगै रेलमार्ग पनि परेको छ । यद्यपि यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभई रेलमार्गको काम अघि बढ्न नसक्ने अधिकारीहरूको धारणा छ । प्रोटोकलमा अझै सहमति हुन सकेको छैन ।

भ्रमण दलमा सामेल रहने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त रेल सम्झौता हुने बताएका छन् । उनले दिल्लीबाट फर्कनेबित्तिकै बेइजिङमा गरेको भ्रमणमा पनि चिनियाँ सरकारलाई रेलमार्ग अनुदानमा बनाउन आग्रह गरिसकेका छन् । निकै महँगो पर्ने हुनाले यसमा चीनले पनि विचार गरिरहेको हुन सक्ने अधिकारीले बताए । भारतसँग जोडिने भएको खण्डमा मात्र चीनले नेपालमा यति खर्चिलो रेलमार्ग तय गर्नेछ, अन्यथा त्यसमा प्रवेश नै नगरी अलमल्याउने छ । सडक सन्जाल राम्रो बनाएर पारवहन तथा यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दै दुवै प्रकारको बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच दिएमा सडकलाई धेरै राम्रो गर्न सके रेलको काम अघि बढ्दै गर्ने अधिकारीहरूको धारणा छ । चीनको सिगात्सेबाट केरुङ जोड्ने रेलको काम जम्मा एक सय ८० किलोमिटरमा अघि बढाएको छ । अन्यमा चीनतर्फ सयभन्दा बढी किलोमिटर काम नै अघि बढेको छैन । यसबाट पनि तत्काल वा सन् २०२० सम्ममा चिनियाँ रेल केरुङ आइपुग्ने सम्भावना कम रहेको अवस्था भए पनि नेपालतर्फ काम अघि बढाउँदा केरुङमा रेल आउँदा काठमाडौं पनि जोडिनेछ ।

नेपालमा रेल
सन् २००१ सम्म बिजलापुरादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालन थियो । त्यसपछि जयनगर–जनकपुरमा खुम्चियो । अहिले त्यो पनि बन्द भएर नयाँ रेलमार्ग बनिरहेको छ । अमलेखगन्जसम्म पनि रक्सौलबाट रेल आउँथ्यो । त्यस्तै झुम्का–धरान–बराहक्षेत्रमा पनि रेल गुड्थ्यो । तर अहिले जयनगर–जनकपुर पनि मर्मतकै कारण बन्द छ । अहिले नेपालमा सामान बोक्ने ब्रोडगेज रेल केही सय मिटर नेपाली भूमिमा आउनेबाहेक यात्रु बोक्ने रेल सञ्चालनमा छैन ।

जोगबनीसम्म आउने भारतीय रेल विराटनगरसम्म ल्याउने काम भइरहेको छ । जोगवनी–विराटनगर १८ किलोमिटर दूरीमा यात्रु बोक्ने गरी रेलवे सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । चीनतर्फबाट नेपालमा रेल ल्याउने विषय उठान भएपछि भारतले पनि काठमाडौंसम्म आफ्नै सहयोगमा रेल ल्याउने घोषणा गरेको हो । तर, दुवैतर्फबाट सहजै रेल काठमाडौं आउने सम्भावना भने नरहेको यस क्षेत्रमा अध्ययनरत व्यक्तिहरूले बताए । रेलको विषयमा दुवैतर्फ कर्मचारी र राजनीतिकस्तरमा छलफल भइरहेको छ । यही कारण आमजनतामा भारत र चीनको कुन रेल पहिला काठमाडौं आउने भन्ने चासो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा पनि नेपालमा भारतबाट रेल ल्याउने सहमति गरे । उनले नेपाल फर्कनेबित्तिकै भनेका थिए, ‘यहाँ चीनको मात्र होइन, अब भारतीय रेल पनि काठमाडौं आइपुग्छ ।’ भारतले जयनगर–बर्दिवास (६९ किमि), नौतनवा–भैरहवा (१५.३० किमि), रुपैडिया–नेपालगन्ज (१३ किमि), जोगवनी–विराटनगर (१८ किमि) र जलपाइगुडी–काँकडभित्ता (७० किमि) सम्म रेल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको धेरै भइसकेको छ । जयनगर–बर्दिवासबाहेक अन्यत्र नेपालभित्र निकै थोरै किलोमिटर मात्र रेल गुड्ने छ । यसका लागि नेपाल–भारतबीच सन् २०१० मा हस्ताक्षर भएको हो ।

चिनियाँ टोलीले तीन पटक रसुवागढी, काठमाडौं, लुम्बिनी र पोखराको भ्रमण गरी रेलमार्गको सम्भावना रहेको बताए पनि केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी–पोखरा रेलमार्ग बनाउनेबारे सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन । अहिले सरकारले चीनलाई काठमाडौंसम्म रेल जोड्ने प्रस्ताव राखेको छ । सरकारको निर्णय र दुईपक्षीय सहमतिपछि दुवैतर्फ सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र लिक निर्माणमा पनि निकै लामो समय लाग्नेछ ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?