नेकपाको राजनीतिक दस्तावेज: प्राथमिकतामा संविधान संशोधन

करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि पहिलो पटक तयार गरिएको दस्तावेजमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ जसमा ‘नयाँ संविधान गतिशील संविधान’ भएको उल्लेख गर्दै ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय नभएको’ उल्लेख छ ।

‘नयाँ संविधान गतिशील संविधान हो । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय छैन,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘एकातिर उपर्युक्त मूलभूत विषय एकदमै सुरक्षित भएका छन् भने ती विषयबाहेक नेपाली जनताले चाहेमा सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानत: स्थापित भएको छ ।’

करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि पहिलो पटक तयार गरिएको दस्तावेजमा संविधान संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाएको हो । नेकपाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको धेरै काम पूरा भएकाले बाँकी कार्यक्रम पूरा गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यक्रम बाँकी रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्न संविधान संशोधन एवं परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ,’ दस्तावेजले भनेको छ, ‘हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई यसको सारतत्त्व एवं विशिष्टतासहित लागू गर्ने क्रममा अझै विकास गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकताअनुसार यसमा संशोधन एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’ दस्तावेजको पृष्ठ १२ मा संविधान संशोधन गरी अझै शक्तिशाली कम्युनिस्ट शक्ति बन्ने दाबी गरिएको छ । ‘आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरी परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ । सच्चा समाजवादको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति सुदृढ एवं शक्तिशाली छ तथा यो अझै सुदृढ हुँदै जानेछ’ भनिएको छ ।

नेकपा संविधान संशोधनमा लचक भएपछि संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । ‘फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ’ जेठ १४ गते फोरम सरकारमा सहभागी हुने सहमतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारमा सहभागी गराउन छलफल भइरहेको छ । दस्तावेजमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भएकाले आवश्यकताअनुसार हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधन आवश्यकताअनुसार हुने हो, यसबारेमा अहिले छलफल भएको छैन ।×’

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी चुनावको मुखमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा बढी उठ्ने बताएका छन् । नेपालको संविधानले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेको छ । हालै पारित दस्तावेजमा समाज स्थापनाको तयारी गर्न जोड दिइएको छ । शान्तिपूर्ण संघर्ष र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै नेकपाले ‘जनताका शत्रु’ व्यवहारले आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।

‘अहिले हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढिरहेका छौं । तर हाम्रो यो बाटो हाम्रो चाहना वा विश्वासमा मात्र आधारित हुनेछैन । क्रान्ति, समाजवाद, राष्ट्र एवं जनताका शत्रुहरू कुन रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने कुरासमेतले यसलाई निर्धारण गर्नेछ,’ त्यसमा जोड दिँदै भनिएको छ, ‘हामी क्रान्तिको उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परिस्थितिले माग गरेअनुसार संघर्षको रूप र जनताको निर्णायक भूमिकालाई स्विकार्ने छौं र सोहीअनुरूप नेतृत्व गर्नेछौं ।’ यसको अर्थ आवश्यकताअनुसार बलपूर्वक समाजवाद स्थापना गर्ने संकेत हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था र सरकार प्रतिपक्ष, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषय अभिन्न अंगका रूपमा रहने दस्तावेजमा भनिएको छ ।

‘विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा’ अन्तर्गत समाजवाद स्थापनाका लागि उग्रवामपन्थी भूल गरेकाले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुगेको उसको बुझाइ छ । ‘जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका कतिपय मुलुकले समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारो गर्दा उग्रवामपन्थी भूल गरेको र त्यसले निकै ठूलो क्षति पुर्‍याएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ,’ समाजवाद स्थापनाका लागि थप भनिएको छ, ‘सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलन, जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण र समाजवादका आधार तयार गर्ने आजको विशेष चरण सुहाउँदो विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा र नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।’

नेकपाले तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति आफ्नो अनुकूल भएको विश्लेषण गरेको छ । ‘निर्वाचनले हाम्रो पार्टीलाई पर्याप्त बहुमत दिएर आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोल्ने अवसर प्रदान गरेको छ,’ उसको विश्लेषण छ, ‘नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने शक्तिका रूपमा पछाडि धकेलिदिएका छन् ।’ सरकारमा गएपछि राष्ट्रियताका विषयमा अडान छाडेको आरोपको उसले खण्डन गरेको छ । ‘हामी राष्ट्रियताको नीतिमा अविचल रहनेछौं,’ उसको भनाइ छ, ‘छिमेकीलगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेछौं ।’

‘राजपाभन्दा संघीय फोरम सही’
नेकपाले तराई मधेस केन्द्रित पार्टीको विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका पक्षमा संघीय समाजवादी फोरमलाई राजपाभन्दा सही भएको विश्लेषण गरेको छ । ‘कतिपय बेला ढुलमुल देखिए पनि संघीय समाजवादी फोरम राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा तुलनात्मक रूपमा सही ढंगले उभिने गरेको छ । यसले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई पनि सकारात्मक रूपमा आत्मसात् गरेको छ,’ दस्तावेजमा विश्लेषण छ, ‘जातीय, भाषिक, संघीयताका सन्दर्भमा यसको सोच र नीतिमा केही संकीर्णता र अतिवाद प्रकट हुने गरेको छ ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टीले मधेसमा सामन्त र दलाल पुँजीपतिवर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने उसको टिप्पणी छ । दस्तावेजले तराईमा पृथकतावादी प्रवृत्तिका विरुद्ध सम्भव भएसम्म फोरम र राजपासँग सहकार्य गर्ने नीति लिनेमा जोड दिएको छ ।

‘अरू वाम संकीर्ण, आत्मकेन्द्रित’
दस्तावेजले मसाल, वैद्य माओवादी, नेमकिपा र अन्य कम्युनिस्टलाई जडसूत्रीय, संकीर्ण, आत्मकेन्द्रित चिन्तन, नीति र व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै एकतामा पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेत्रविक्रम चन्दको समूहलाई उग्रवामपन्थीको प्रतिनिधित्व गरेको उसको विश्लेषण छ । ‘यसको मनोगतवादी एवं उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिको कडा आलोचना गर्दै यसलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।’

‘कांग्रेस ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृत्ति’

पार्टी एकीकरणपछि लेखिएको राजनीतिक दस्तावेजमा नेकपालाई ‘नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र’ भएको दाबी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएको आरोप छ । ‘सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृत्तिका कारणबाट यसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक क्रान्तिले पूर्णता गर्न सकेन,’ उसको आरोप छ, ‘नेपालको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको मुख्य हिस्साको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसले नै गरेको छ ।’ नेकपाले कांग्रेसले लिएको आर्थिक नीतिका कारण आर्थिक विकास हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा कांग्रेसले दृढतापूर्वक नउभिएको उल्लेख गर्दै बेलाबेला आत्मसमर्पणको नीति लिएको आरोप छ । ‘२००७ सालको दिल्ली सम्झौतादेखि २०७२ को नाकाबन्दीसम्मका प्रमुख घटनामा यसले राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताका पक्षमा अडान लिनुको साटो आत्मसमर्पण नीति लिँदै आएको छ ।’ उसले राष्ट्रियताका मुद्दामा सम्झौतापरस्त नीति कांग्रेसको प्रवृत्ति भनेको छ ।

आरोपबीच उसले सर्तसहित कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने पनि आफ्ना दस्तावेजमा लेखेको छ । ‘संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको रक्षा र समृद्धिको सवालमा जुन हदसम्म ऊ (कांग्रेस) रहन्छ, त्यति हदसम्म सहकार्य नीति लिइनेछ’ उसले भनेको छ । आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग हुने उसको निष्कर्ष छ । ‘वर्गीय, वैचारिक राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मुख्य शक्ति भने नेपाली कांग्रेस नै हो,’ उसको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ ०७:३०