नेकपाको राजनीतिक दस्तावेज: प्राथमिकतामा संविधान संशोधन

गंगा बीसी

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधान संशोधनको विषयलाई आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा प्रमुखतासाथ उठाएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले हालै पारित राजनीतिक दस्तावेजमा संविधान संशोधनको विषयलाई पटक पटक उल्लेख गरिएको हो ।

नेकपाले संविधान गतिशील भएको तर्क गर्दै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अरू विषय संशोधन गर्न सकिने बताएको छ । पार्टी एकीकरणपछि तयार भएको यो पहिलो राजनीतिक दस्तावेज हो ।

करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि पहिलो पटक तयार गरिएको दस्तावेजमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ जसमा ‘नयाँ संविधान गतिशील संविधान’ भएको उल्लेख गर्दै ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय नभएको’ उल्लेख छ ।

‘नयाँ संविधान गतिशील संविधान हो । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय छैन,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘एकातिर उपर्युक्त मूलभूत विषय एकदमै सुरक्षित भएका छन् भने ती विषयबाहेक नेपाली जनताले चाहेमा सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानत: स्थापित भएको छ ।’

Yamaha

करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि पहिलो पटक तयार गरिएको दस्तावेजमा संविधान संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाएको हो । नेकपाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको धेरै काम पूरा भएकाले बाँकी कार्यक्रम पूरा गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यक्रम बाँकी रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्न संविधान संशोधन एवं परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ,’ दस्तावेजले भनेको छ, ‘हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई यसको सारतत्त्व एवं विशिष्टतासहित लागू गर्ने क्रममा अझै विकास गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकताअनुसार यसमा संशोधन एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’ दस्तावेजको पृष्ठ १२ मा संविधान संशोधन गरी अझै शक्तिशाली कम्युनिस्ट शक्ति बन्ने दाबी गरिएको छ । ‘आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरी परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ । सच्चा समाजवादको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति सुदृढ एवं शक्तिशाली छ तथा यो अझै सुदृढ हुँदै जानेछ’ भनिएको छ ।

नेकपा संविधान संशोधनमा लचक भएपछि संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । ‘फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ’ जेठ १४ गते फोरम सरकारमा सहभागी हुने सहमतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारमा सहभागी गराउन छलफल भइरहेको छ । दस्तावेजमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भएकाले आवश्यकताअनुसार हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधन आवश्यकताअनुसार हुने हो, यसबारेमा अहिले छलफल भएको छैन ।×’

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी चुनावको मुखमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा बढी उठ्ने बताएका छन् । नेपालको संविधानले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेको छ । हालै पारित दस्तावेजमा समाज स्थापनाको तयारी गर्न जोड दिइएको छ । शान्तिपूर्ण संघर्ष र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै नेकपाले ‘जनताका शत्रु’ व्यवहारले आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।

‘अहिले हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढिरहेका छौं । तर हाम्रो यो बाटो हाम्रो चाहना वा विश्वासमा मात्र आधारित हुनेछैन । क्रान्ति, समाजवाद, राष्ट्र एवं जनताका शत्रुहरू कुन रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने कुरासमेतले यसलाई निर्धारण गर्नेछ,’ त्यसमा जोड दिँदै भनिएको छ, ‘हामी क्रान्तिको उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परिस्थितिले माग गरेअनुसार संघर्षको रूप र जनताको निर्णायक भूमिकालाई स्विकार्ने छौं र सोहीअनुरूप नेतृत्व गर्नेछौं ।’ यसको अर्थ आवश्यकताअनुसार बलपूर्वक समाजवाद स्थापना गर्ने संकेत हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था र सरकार प्रतिपक्ष, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषय अभिन्न अंगका रूपमा रहने दस्तावेजमा भनिएको छ ।

‘विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा’ अन्तर्गत समाजवाद स्थापनाका लागि उग्रवामपन्थी भूल गरेकाले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुगेको उसको बुझाइ छ । ‘जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका कतिपय मुलुकले समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारो गर्दा उग्रवामपन्थी भूल गरेको र त्यसले निकै ठूलो क्षति पुर्‍याएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ,’ समाजवाद स्थापनाका लागि थप भनिएको छ, ‘सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलन, जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण र समाजवादका आधार तयार गर्ने आजको विशेष चरण सुहाउँदो विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा र नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।’

नेकपाले तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति आफ्नो अनुकूल भएको विश्लेषण गरेको छ । ‘निर्वाचनले हाम्रो पार्टीलाई पर्याप्त बहुमत दिएर आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोल्ने अवसर प्रदान गरेको छ,’ उसको विश्लेषण छ, ‘नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने शक्तिका रूपमा पछाडि धकेलिदिएका छन् ।’ सरकारमा गएपछि राष्ट्रियताका विषयमा अडान छाडेको आरोपको उसले खण्डन गरेको छ । ‘हामी राष्ट्रियताको नीतिमा अविचल रहनेछौं,’ उसको भनाइ छ, ‘छिमेकीलगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेछौं ।’

‘राजपाभन्दा संघीय फोरम सही’
नेकपाले तराई मधेस केन्द्रित पार्टीको विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका पक्षमा संघीय समाजवादी फोरमलाई राजपाभन्दा सही भएको विश्लेषण गरेको छ । ‘कतिपय बेला ढुलमुल देखिए पनि संघीय समाजवादी फोरम राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा तुलनात्मक रूपमा सही ढंगले उभिने गरेको छ । यसले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई पनि सकारात्मक रूपमा आत्मसात् गरेको छ,’ दस्तावेजमा विश्लेषण छ, ‘जातीय, भाषिक, संघीयताका सन्दर्भमा यसको सोच र नीतिमा केही संकीर्णता र अतिवाद प्रकट हुने गरेको छ ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टीले मधेसमा सामन्त र दलाल पुँजीपतिवर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने उसको टिप्पणी छ। दस्तावेजले तराईमा पृथकतावादी प्रवृत्तिका विरुद्ध सम्भव भएसम्म फोरम र राजपासँग सहकार्य गर्ने नीति लिनेमा जोड दिएको छ ।

‘अरू वाम संकीर्ण, आत्मकेन्द्रित’
दस्तावेजले मसाल, वैद्य माओवादी, नेमकिपा र अन्य कम्युनिस्टलाई जडसूत्रीय, संकीर्ण, आत्मकेन्द्रित चिन्तन, नीति र व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै एकतामा पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेत्रविक्रम चन्दको समूहलाई उग्रवामपन्थीको प्रतिनिधित्व गरेको उसको विश्लेषण छ । ‘यसको मनोगतवादी एवं उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिको कडा आलोचना गर्दै यसलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।’

‘कांग्रेस ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृत्ति’

पार्टी एकीकरणपछि लेखिएको राजनीतिक दस्तावेजमा नेकपालाई ‘नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र’ भएको दाबी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएको आरोप छ । ‘सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृत्तिका कारणबाट यसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक क्रान्तिले पूर्णता गर्न सकेन,’ उसको आरोप छ, ‘नेपालको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको मुख्य हिस्साको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसले नै गरेको छ ।’ नेकपाले कांग्रेसले लिएको आर्थिक नीतिका कारण आर्थिक विकास हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा कांग्रेसले दृढतापूर्वक नउभिएको उल्लेख गर्दै बेलाबेला आत्मसमर्पणको नीति लिएको आरोप छ । ‘२००७ सालको दिल्ली सम्झौतादेखि २०७२ को नाकाबन्दीसम्मका प्रमुख घटनामा यसले राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताका पक्षमा अडान लिनुको साटो आत्मसमर्पण नीति लिँदै आएको छ ।’ उसले राष्ट्रियताका मुद्दामा सम्झौतापरस्त नीति कांग्रेसको प्रवृत्ति भनेको छ ।

आरोपबीच उसले सर्तसहित कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने पनि आफ्ना दस्तावेजमा लेखेको छ । ‘संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको रक्षा र समृद्धिको सवालमा जुन हदसम्म ऊ (कांग्रेस) रहन्छ, त्यति हदसम्म सहकार्य नीति लिइनेछ’ उसले भनेको छ । आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग हुने उसको निष्कर्ष छ । ‘वर्गीय, वैचारिक राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मुख्य शक्ति भने नेपाली कांग्रेस नै हो,’ उसको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ ०७:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ब्रान्ड’ कम्युनिस्ट !

के २०७५ जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो ?
गंगा बीसी

काठमाडौँ — एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘बोल्ड’ निर्णयले यो सम्भव भएको हो । कुनै बेला नदीका दुई किनाराजस्ता यी दुई दल एक भएका छन् ।

एकले अर्कोको अस्तित्वसमेत अस्वीकार गर्दै आएका यी दुई दल एकआपसमा ‘मर्ज’ हुन करिब चार दशक लाग्यो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा प्रतिस्पर्धी रहेका यी दललाई त्यसको परिणामले शिक्षा दियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले धक्का खायो, दोस्रोमा माओवादीले । दुई पार्टीको मत जोड्दा जतिबेला पनि बहुमत आउन सक्ने तथ्यलाई समातेर संघ र प्रदेश निर्वाचनमा आपसमा मिलेर लडे । जसको परिणाम उनीहरूले सोचेजस्तो आयो । अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार चलाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विश्वमा कम्युनिस्ट प्रतिरक्षाको अवस्थामा रहेका बेला दक्षिण एसियाको गरिब राष्ट्र नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीले ‘झण्डा गाडेका’ छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् । आफ्नो आधारसमेत गुमाउँदै गएका छन् । उत्तरी चीनमा भने माओकै पालादेखि बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भ अलिक फरक हो । सबभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई पराजित गरी शक्ति र सत्तामा पुगेको नेकपाको हातमा गरिब देशको चाबी छ । कम्युनिस्टहरू गरिबी र दुश्मनी बेच्छन् भन्ने पुरानो आरोप छ । खासगरी कांग्रेसले त्यो आरोप लगाउँदै आएको छ । बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा बेचेको छ । ‘समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली’ मूल नारा कम्युनिस्ट सरकारको छ ।

यस पटकको निर्वाचन परिणाम हेर्दा अझै पनि नेपालमा कम्युनिस्ट ‘ब्रान्ड’ बिक्छ भन्ने देखिएको छ । माओवादी छाडेर फरक धारको पार्टी बनाउने अभियानमा लागेका बाबुराम भट्टराईले नेकपा एउटा ब्रान्डमात्र भएको दाबी गर्छन् । नाम र झण्डा कम्युनिस्ट तर विचार न पुँजीवादी, न समाजवादी भएको उनको तर्क छ । ब्रान्ड स्थापित हुन त्यसको गुण र सारतत्त्व स्थापित हुनुपर्छ । विश्व बजारमा भएका ब्रान्डले आफ्नै अस्तित्व बोकेको हुन्छन् । त्यस्तै नेकपाको ब्रान्ड सक्कली हो कि नक्कली केही वर्षभित्रै देखिनेछ, उसको कामका आधारमा ।

नेकपाले समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । समाजवाद एउटा सपना हो । पुँजीवादको विकास नभई समाजवाद आउन नसक्ने भएकाले पहिले पुँजीको विकासका लागि आर्थिक समृद्धिको नारा नेकपाले अघि सारेको बताएको छ । नेकपामा विगतजस्तो कुनै जडता छैन । पूर्व एमाले र माओवादीले विगतको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाका लागि लचकता देखाएका छन् । समय र परिस्थिति अनुसार आफ्नो सिद्धान्त परिमार्जन गर्न अब उनीहरूलाई गाह्रो हुँदैन । अब उनीहरूलाई निरन्तर परिमार्जन भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

यसबारे एकपटक पूर्व माओवादीलाई हेरौं : के २०७५ साल जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो ? यो प्रश्न अहिले निकै चर्चामा छ । २०५१ मा जन्मिएको माओवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण हुन २४ वर्ष लाग्यो । त्यस अघि के त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङको पार्टी थियो ? त्यो थिएन । नामचाहिँ माओको नामबाट राखिएको भए पनि त्यसका नेता नेपाली नै थिए । नाम नै माओवादी किन त ? बन्दुकको बलले गाउँदेखि सहर घेर्ने रणनीति माओकै थियो । त्यही नीति लिएकाले पूर्व एकता केन्द्रले माओवादी नाम राख्यो । युद्धकालमा माओको नाम गाँसिए पनि आफ्नो कुनै साइनो नभएको चीनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेको थियो । महामन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम माओवादी, मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिवाद, माओवाद थियो । माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवाद/विचारधारा भन्ने फुर्को पनि जोडिन पुग्यो । एकता केन्द्र र माओवादी एकता भएपछि माओ विचारधारा जोडिएको थियो ।

माओको रणनीति अँंगालेर माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गर्‍यो । त्यसको अर्को १५ वर्षपछि माओवादीले माओवाद परित्याग गर्‍यो । २०२८ सालपछि विभाजन भएका एमाले–माओवादी ४७ वर्षपछि एउटै भए । यो बीचमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी निकै टुटफुट भए, एक दर्जनभन्दा बढी चिरामा विभाजित भए । तत्कालीन मालेले चालिसको दशकमा माओ विचारधारा छाडेको पाइन्छ । माओवादीले भने २०७५ जेठ ३ गतेसम्म अंँगालिरह्यो । माक्र्सवाद, लेनिवादको विकसित रूप माओवाद भएको तत्कालीन माओवादीको निष्कर्ष थियो ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवादलाई विज्ञानको रूपमा मान्दै आएका छन् । त्यसपछि हुने अरु वाद त्यसकै विकसित रूप भएको उनीहरूको बुझाइ छ । जस्तो– एमालेले माक्र्सवादको विकसित रूप लेनिववाद मान्छ भने माओवादीले माक्र्सवाद, लेनिनवादको विकसित रूप माओवाद मान्छ । ठिक यतिबेला दुबै पार्टीको बुझाइ के हो भने माक्र्सवाद विज्ञानको रूपमा लेनिनवादमा रूपान्तरण भएको छ । त्यसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर समाजवादको बाटोमा जाने सहमति उनीहरूको छ । एमालेले मान्दै आएको माक्र्सवाद, लेनिनवाद (माले) लाई दुबै दलले आगामी दिनको समाजवादी बाटो भनेका छन् ।

विगतमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादमा मतभेद हुँदा धेरैपटक कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएका छन् । यस पटक भने माओवादी सहजै माओवाद त्याग्न तयार भयो । किन त ? त्यसको कारण छ । माओवादको मुख्य सिद्धान्त सशस्त्र हिंंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्नु हो । तर सशस्त्र युद्धको बाटो त्याग गरिसकेपछि माओवादको पुच्छर समाइरहनु वैज्ञानिक थिएन । हालसम्म माओवादीले बाध्यात्मक अवस्थामा माओवादलाई अँंगालेको भए पनि त्यो सिद्धान्त त्याग्ने मौका पर्खेर बसेको थियो । एमाले र माओवादीको एकीकरणले माओवाद त्याग्ने मौकामात्र जुराएन, पार्टीको नाम नै नेपाली पाराको राख्ने अवसर मिल्यो ।

माओवादी एमालेबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्जन्म गराउन पाउँदा यसका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेता सन्तुष्ट हुनुपर्छ । किनकि अब विदेशी नेताको नाममा पार्टीको नाम राखेको आरोप लाग्ने छैन । उनीहरूले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभियान नेपालबाट सुरु भएको दाबीसमेत गरेका छन् । यो नेकपाको ‘अन्तर्राष्ट्रियतावादी’ सोच हो । जो भाषणका लागि रोचक लाग्न सक्छ ।

माओवाद त्यागेकोमा पू्र्व माओवादीलाई पछुतो छैन । माओवादका नाममा मोहन वैद्य ‘किरण’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले क्रान्तिका कुरा गरिरहनेछन् । माओवादीले करिब १२ वर्षअघि माओले अंँगालेको सशस्त्र युद्धको बाटो त्यागिसकेको थियो । माओवादमै टेकेर माओवादीले ‘एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद’ र प्रचण्डपथ विकास गर्‍यो । उसले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डपथ छाडेको थियो । माओवादीले पार्टी एकीकरणसँगै एक्काइसाैं शताव्दीको जनवाद र तत्कालीन एमालेले पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिमार्जन गरेका छन् । दुबैले अब ‘जनताको जनवाद’ अंँगाल्ने भएका छन् ।

जनताको जनवादलाई ‘जनतन्त्र’ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । एमाले र माओवादी दुबै रूपान्तरण भएका हुन्, विर्सजन भएका होइनन् । माओवादी विर्सजन भएको हो, एमाले होइन भन्नुको तर्कमा दम छैन । किनकि पार्टी एकीरकण गर्न दुबैले केही विषय त्याग गर्नैपर्ने हुन्छ । एमाले र माओवादीले पूर्ववत केही सिद्धान्त त्यागेर सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेका हुन् । दुई रङका नदी मिलेर अर्कै पानी देखिए जस्तै हो यी दुई पार्टी मिलनपछि बनेको सिद्धान्त । त्यसकारण यतिबेला विसर्जनको सवाल नभएर एकीकरण मुद्दा प्रमुख हुनआएको हो । अझै माओवाद अंँगालेर मुलुकमा फेरि सशस्त्र हिंसात्मक युद्ध गर्नु छैन । त्यसकारण माओवादीले माओवाद त्यागेकैमा खुसी हुनुपर्ने होइन र ?

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT