२० महिना बित्यो, काम शून्य

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — चैनपुर नगरपालिका नुनढाकीको बिहीबारेबाट मादी नगरपालिका जोड्ने यावारा पुल ठेक्का लागेको २० महिना बित्यो । कामको प्रगति भने शून्य छ । २०७३ भदौ २८ मा निर्माणको जिम्मा लिएको कुन्सालिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि पेस्की रकम लिएयता बेपत्ता छ । सम्झौता अवधि असोज १३ मा सकिँदैछ । यो पुल ६ करोड ६४ लाख १० हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

२० महिना बित्यो, काम शून्य

तुम्लिङटार सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का लगाएको ४ वटा पक्की पुलमध्ये यावारा पुलसहित दुईवटाको प्रगति शून्य छ भने एउटाको ५० र अर्कोको २६ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । प्रगति शून्य भएको अर्को पुल चैनपुरको दोभानेबाट पाँचखपनको सुनखानी जोड्ने हेवाखोलाको पक्की पुल हो ।

पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सनले २०७३ भदौ २४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यसको म्याद आगामी असोज २८ मा सकिँदैछ । २०६६ असार २५ मा स्वच्छन्द निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेको खाँदबारीबाट भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका जोड्ने अरुण नदीमाथिको पक्की पुलको सम्झौता २०७४ असार २४ मै सकियो । सात वर्षमा ठेकेदारले २६ प्रतिशतमात्रै काम गरको तुम्लिङटार सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक डिभिजनले २०७३ भदौमा सम्झौता गरेको ३४ करोड ६४ लाख ५३ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँका सबै ठेक्काको काम अलपत्र छ । ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण नगरेको स्थानीयको आरोप छ । अधिकांश सडक र पुलको काम अलपत्र हुँदा पनि सडक डिभिजनले ठेकेदारलाई ताकेता नगरेको प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र गौतमले बताए । ‘एउटै मितिमा सम्झौता भएका यी योजनामा ३४ करोड बढीको काम अलपत्र हुनु सामान्य होइन,’ उनले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित बैठकमा गौतमले तोकिएको समयमा काम पूरा नभए कारबाही भोग्न तयार भएर बस्न ठेकेदार कम्पनीलाई चेतावनी दिए । ‘कुनै बहानामा पनि ठेकेदारले उन्मुक्ति पाउनेवाला छैनन्,’ उनले भने, ‘पेस्की रकम लिएर भागेका र सम्पर्कमा नभएका ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्छौं ।’ उनले त्यस्ता ठेकेदारको लाइसेन्स खारेजसम्मको प्रक्रियामा जाने बताए ।

सांसद गौतमले ठेक्काको काममा कसैले अवरोध गरे प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खबर गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘ठेकेदारले नेता र मन्त्रीलाई सोर्सफोर्स लगाएर हुनेवाला केही छैन,’ उनले भने, ‘विकासे काममा सोर्सफोर्स लाग्दैन, उल्टै कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । विकासे काम नगर्नेलाई प्रश्रय दिनु पनि हुँदैन ।’

पक्की पुल नहुँदा सास्ती
खाँदबारीबाट भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका जोड्ने अरुण नदीमाथिको पक्की पुल समयमै नबन्दा स्थानीय बासिन्दाले सास्ती खेपिरहेका छन् । स्थानीय डुंगाका भरमा वारपार गर्छन् । पुल निर्माण २ वर्षअघि नै सकिनुपथ्र्यो । दिङ्लाबाट खाँदबारीसम्म मोटरसाइकलमा आएकाहरू पनि डुंगामा राखेर तार्छन् । दिङ्लाका प्रेमबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बाढी आउँदा पनि डुंगाको भरमा अरुण नदी तर्नुपर्छ । डुंगामा वारपार गर्दा लाइफ ज्याकेटको प्रयोग पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘खचाखच गरेर डुंगा चढ्नुको विकल्प छैन ।’

लंसुवाघाटबाट भोजपुरका १८ गाउँमा डुंगामा राखेर दैनिक उपभोग्य सामग्री तारिन्छ । अरुण उर्लिएका बेला भने केही समय त्यो पनि रोकिन्छ । संखुवासभा र भोजपुरले ५–५ वर्षको पालो गरेर यो नदीमा डुंगा चलाउने ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालयको बेवास्ता र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । पुलको जमिनमुनिको पिलर बिम निर्माण गर्ने क्रममा १२ मिटरमै चट्टान भेटिएको बहाना बनाउँदै पुल अलपत्र पारिएको दिङ्लाका अर्जुन अधिकारीले बताए । कुल १ सय ६७ मिटर लम्बाइ रहेको पुल १६ करोड ६३ लाखको लगानीमा निर्माण हुन लागेको थियो ।

भोजपुरका उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको किनमेल गर्ने बजार खाँदबारी नै हो । खाँदबारीबाट होलसेलमा बिक्री गर्न लगिएको दैनिक उपभोग्य सामग्री पनि यहीँबाट डुंगाले तार्नुपर्दा महँगी बढेको उनले बताए । ‘पुल भए खाँदबारीबाट सिधा दिङ्लासम्म यातायात चल्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पुलवारि एउटा र पारि अर्को यातायातको साधन तयार गर्नुपर्छ ।’

दिङ्लावासी पटक–पटक तुम्लिङटारस्थित सडक डिभिजन कार्यालय धाएर पुल सम्पन्न गर्न दबाब दिए पनि कर्मचारी कानमा तेल हालेर बसेको श्रेष्ठले आरोप लगाए । २०७० को संविधानसभा निर्वाचन र एक वर्षअघि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले अरुण नदीमा बनिरहेको पक्की पुल सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जितेर गएका नेताहरूले अहिलेसम्म बाचा पूरा गरेनन् ।

काम नगर्ने ३१ ठेकेदारको सूची तयार जिल्ला प्रशासनले निर्धारित समयमा काम नगर्ने र बीचैमा काम छाड्ने ३१ ठेकेदारको सूची मन्त्रालय पठाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशन पछि काम जिम्मा लिने तर पूरा नगर्ने कम्पनीको सूची मन्त्रालय पठाइएको हो ।

सूचीमा पुरानादेखि नयाँ ठेकेदार कम्पनीको नाम समावेश छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भने, ‘तिनलाई कारबाही हुन्छ, नामावली पठाइसक्यौं ।’

‘निर्माण सुस्त भए कारबाही’
निर्माणमा ढिलाइ गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको छ । जिल्लाका सांसद, राजनीतिक दल, सडक डिभिजन, प्रशासन र निर्माण व्यवसायीको बैठकले ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नेलगायत ९ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

बैठकले जिल्लाभित्र निर्माणाधीन सडकहरू तोकिएको गुणस्तरमा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न गर्नुभन्दा नयाँ ठेक्का लिएर काम ओगट्न उद्यत भएकाले विकास निर्माण ठप्प भएको दलहरूको आरोप रहेको बताए ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?