डेढ अर्बका ३० पुल अधुरै
काठमाडौंं/वीरगन्ज — मोरङ र सुनसरी सीमास्थित गोकुवाघाटको सिंघिया खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको विवेक निर्माण सेवाका सुरेश खरेल काम अलपत्र पारेर बेपत्ता भएको वर्षौं बित्यो । २०५८ असार २५ गते १ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेका खरेल बीचैमा काम अलपत्र पारेर हिँडे ।
काम सक्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनले बजेटको समस्या देखाउँदै आएका थिए । कम्पनीले जति काम गर्यो, सबै गुणस्तरहीन रहेको प्राविधिकले बताएका छन् ।
पुल निर्माणको काम ०६० असार ३१ गते पूरा गर्ने गरी सुरु गरिएको थियो । तर खरेल त्यसअघि नै बेपत्ता भएको सुनसरी–मोरङ पुल आयोजनाका प्रमुख कैलाश साहले बताए । ‘हामीले समयमै काम सक्न धेरै ताकेता गर्यांै, विराटनगर घर भएका उनी घरै बिक्री गरेर सम्पर्कमा छैनन्,’ साहले भने, ‘निर्माणबापत करिब ४० लाख बुझे, तर गुणस्तरीय काम भएन ।’ खरेलको खोजी गरे पनि फेला नपरेको साहले बताए । पुल निर्माणका लागि पुन: अर्को ठेक्का आहवान गर्ने तयारी गरिएको जानकारी उनले दिए ।
‘पुल महाशाखाले कसरी डिजाइन गर्छ अब त्यहीअनुसार काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर पहिला जति निर्माण भयो, डिजाइन बिगारेर काम गरिएको छ ।’ उनले उक्त ठेक्का पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत भएको बताए । ‘सम्बन्धित कार्यालयले ठेक्का अहिलेसम्म तोडेन, त्यसमा हाम्रो कार्यालयको पनि कमजोरी रह्यो,’ पुल महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘निर्देशन दिइसकेका छौं, ठेक्का तोडिने प्रक्रियामा छ ।’
समस्या यो पुलको मात्र होइन । पर्साको बजियान र थरुहट क्षेत्रलाई जोड्ने तिलावे खोलामाथिको पुल निर्माणको ठेक्का पर्साकै पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लियो । ०६८ साउन २७ मा निर्माण सुरु भई ०७० साउन २७ सम्म सक्ने गरी सडक विभागले कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो । ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त पुलको ठेक्का पप्पुले २ करोड १४ लाख रुपैयाँमा सकारेको थियो । तर पुल निर्माणको काम ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ । पुल पूरा नहुँदा सर्वसाधारणले आवतजावतमा कठिनाइ खेप्नुपरेको छ । सडक विभागका इन्जिनियर आशुतोष कर्णका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले वेल फाउन्डेसन धसाउने क्रममा साह्रो माटो परेको र स्थानीयको विवादका कारण ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमित रौनियारले सम्झौताअनुसारै निर्माण भइरहेको दाबी गरे । ०७६ असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने उनले दाबी गरे ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनमार्फत निर्माण सुरु गरिएका अन्य पुल पनि समयमै पूरा हुन सकेका छैनन् । पर्साकै नौरंगिया नदीमाथि निर्माण भएको पुलको दुवैपट्टिको एप्रोच स्ल्याब हस्तान्तरण नहुँदै भास्सिएको थियो । स्थानीयले विरोध गरेपछि सडक विभागको दबाबमा ठेकेदारले त्यसलाई मर्मतसम्भार गरेका छन् । झन्डै ३ करोड रुपैयाँ लागतको यो पुल निर्माणको ठेक्का पनि पप्पुले पाएको थियो ।
०६८ साउन २७ मा सडक विभागले २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सम्झौता गरेको थियो । स्थानीयले पुलको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध गरेपछि हाललाई पुल हस्तान्तरण रोकिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा पुल अनुगमन र निरीक्षणका लागि निवेदन दर्ता भएको थियो । सडक विभागले समेत एप्रोच स्ल्याब तथा एप्रोच सडक मर्मतका ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
इन्जिनियर कर्णका अनुसार २ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का अवधि सकिएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण गरी बुझबुझारथ गरेको छैन । पछिल्लो समय पुलमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि मर्मत सम्भारका लागि पत्राचार गरिएको उनले जनाए । ‘समयमै निर्माण गर्न ३ पटक पत्र लेख्यौँ,’ इन्जिनियर कर्णले भने, ‘सडक विभागलाई ठेकेदारले टेर्दैनन् ।’ पुल निर्माण सम्पन्न भई बुझबुझारथ गर्न गत वर्ष नै ठेकेदारले सडक विभागमा पहल गरेको थियो । ‘पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको थियो,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘अनुगमनमा जाँदा त्रुटि भेटियो ।’
सडक विभाग पुल महाशाखाका अनुसार देशभरका निर्माणाधीन ३० पुल अलपत्र अवस्थामा छन् । निर्माण सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि तिनीहरूको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । महाशाखा प्रमुख थापाका अनुसार ठेक्का लागेका करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरका पुल तोकिएको समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
‘०६४/०६५ मा ठेक्का लागेका पुलमध्ये केहीमा प्राविधिक समस्या आएर पनि निर्माण रोकिएको छ,’ थापाले भने, ‘तर अधिकांश ठेकेदारकै कमजोरीले गर्दा काम पूरा हुन सकेको छैन ।’ ठेक्का सम्झौताअनुसार मेसिन, कामदार र निर्माण सामग्री लगेर काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी २/४ जना मान्छे राख्ने र काम गरेजस्तो मात्र गर्ने प्रवृत्तिले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । ठेक्का सम्झौता भएपछि निर्माण व्यवसायीले कुल रकमको १० प्रतिशत र काम सुरु भएपछि थप १० प्रतिशत रकम पाउँछन् । ‘यसरी बुझेको रकम ठेकेदारले जग्गा तथा अन्य व्यवसायमा लगानी गर्छन्,’ सडक विभाग स्रोतले भन्यो, ‘जुन कामको ठेक्का लिएको हो, त्यसबापतको रकम बुझेर अन्यत्र लगानी गर्दा समयमै काम सक्दैनन्, उल्टै आफ्नै समस्या ठूलो देखाएर पन्छिन खोज्छन् ।’
पुल निर्माणको काम कति भयो, सम्झौताअनुसार भएको छ/छैन, कत्तिको गुणस्तरीय छ भनेर प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा निर्माणले गति लिन सकेको छैन । त्यस्तै व्यवसायीले राजनीतिक दलको आड लिएर निर्माण कार्यलाई आलटाल गर्ने गरेका छन् । ३० वटा पुलमध्ये केहीमा प्राविधिक समस्या र केहीमा समयमै भुक्तानी नभएर समस्या भएको छ । पुल महाशाखाले निर्माण ढिलाइ हुनुको अर्को समस्या पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु रहेको जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको पुस्तिका बनाउँदा १० करोडको पुलका लागि २० लाख राखिदिएको हुन्छ,’ महाशाखा प्रमुख थापाले भने, ‘बन्न लागेका ९ सयवटा पुलको ६३ अर्ब ठेक्का अंक छ, तर वार्षिक विनियोजन ३ अर्ब मात्र छ ।’ न्यून बजेट विनियोजन पनि निर्माणको मुख्य समस्या बनेको उनले बताए । महाशाखामा निर्माण जारी रहेका पुलको भुक्तानीका लागि ६ अर्बको बिल आएको छ । ‘थप ९ अर्बको काम भइसकेको छ,’ थापाले भने ।
प्रकाशित : असार २, २०७५ ०८:१७
