ठेक्कामा ठगठाग

२०६० असार ३१ गते काम पूरा गर्नुपर्ने थियो । चारवटा खम्बा हाल्ने काम मात्र गरेर अवधि नसकिँदै ठेकेदार बेपत्ता भए । काम पनि रोकियो । त्यसमा अहिलेसम्म अर्को ठेक्का हुन सकेको छैन ।
***

दुई वर्षमा सकिनुपर्ने नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको ३ वर्ष भयो । अझै पूरा भएको छैन । ठेकेदार बीएलए एससीसी जेभी, उडहिल लामा जेभी र सुप्रिम रौता जेभीले अनेक बहानामा पटक–पटक अवधि थपाएका छन् । पाँचौं पटक थप्ने तयारी गरिएको छ । दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत रहेको यस आयोजनाको काम ९४ प्रतिशत भएको आयोजनाको दाबी छ । सडक बनाउन सुरु भएदेखि हालसम्म पहिरो र अन्य दुर्घटनामा परेर ९० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
***

काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ‘आयो–आयो’ भनेको वर्षौं बित्यो । सबैको चासो रहेको यो आयोजना ठेकेदारकै आलटालले लम्बिँदै आएको छ । सकिन–सकिन लागेको अवस्थामा हालै ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले कामै बन्द गरेको छ । चौथो पटक थपिएको सुरुङ खन्ने समय बिहीबार सकिएको छ । पाँचांै पटक २ सय १२ दिन थप्न आयोजनाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा आग्रह गरेको छ । सुरुङ निर्माण ८ अर्बको ठेक्का हो ।
***

पर्साको बजियान र थरुहट क्षेत्र जोड्ने तिलावे खोलाको पुल बनाउन २०६८ साउन २७ मा सुरु गरियो । २०७० साउन २७ मा सक्नुपर्ने थियो । २ करोड १४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ४५ प्रतिशत काम सकेको छ । पप्पुले नै ठेक्का लिएको पर्साको नौरंगिया नदीमाथि बनाइएको पुलको दुवैपट्टिका एप्रोच स्ल्याब हस्तान्तरण नहुँदै भास्सिए । स्थानीयवासीको विरोधपछि मर्मत गरेको ठेकेदारले ठेक्का अवधि सकिएको ४ वर्ष बित्दा पनि हस्तान्तरण गरेको छैन ।
***

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले हालै संसद्मा काठमाडौंको नागढुंगा–कलंकी र भक्तपुर–नगरकोट सडक बनाउन भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्काबापत भुक्तानी लिएर वर्षौंदेखि काम पूरा नगरेको उनको भनाइ थियो । ‘भक्तपुर–नगरकोट सडक निर्माण नहुँदा खानेपानीको मुहानसमेत वर्षात्मा हिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरभेटी रहेको कुरा आएको छ, गृहमन्त्रीलाई बोलाएर कारबाही नगर्नू भनेर भनिएको सुनियो । कुरा के हो, सरकारले सदनलाई जानकारी दिन माग गर्छु ।’

अत्यन्त प्राथमिकतामा पर्ने आयोजना जिम्मा लिने तर समयमा नसकी अल्झाइरहने प्रवृत्ति व्यापक छ । यसले धेरै आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र छन् । राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमा ठूला निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हत्याउने र निर्माण पूरा गर्न आलटाल गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अधिकांश लथालिंग
पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ७५ प्रतिशत योजना समयमा सकिने गरेका छैनन् । पहुँचका आधारमा ठेक्का दिने र नसकिए कडा कारबाही वा जरिवाना तिराउने प्रणाली नहुँदा ठेकेदार थेत्तरा हुँदै गएका उनीहरूको ठम्याइ छ । अर्कातिर बजेटको अभाव छ । ‘अहिले त ठेक्का लगाउने काम मात्र हुन थाल्यो,’ मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले भने, ‘काम कार्यान्वयन भए/नभएको त हेर्नै नभ्याउने स्थिति आयो, काम सकिने गरी बजेट पनि विनियोजन हुनुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार बजेट १० लाख हुन्छ, टेन्डर २० करोडको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तीन वर्षको योजना भए पहिलो वर्ष ५ करोड, दोस्रो वर्ष १० करोड र तेस्रो वर्ष ५ करोड आउने सुनिश्चितता भएमात्र ठेक्का सकिने उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायीको क्षमताभन्दा धेरै काम लिने प्रवृत्तिले अर्को समस्या हो । ‘करिब २ खर्ब ८१ अर्ब बहुवर्षीय ठेक्का भएर बसेको छ । करिब ३ खर्बको दायित्व सडक विभागले बोकेको छ । उसलाई अहिले विनियोजन भएको बजेट एक खर्ब पनि छैन,’ उनले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी दिइएका ठेक्का खारेज नै गर्नुपर्छ । अनि मात्र ट्र×याकमा जान्छ ।’

जरिवानाले पनि धानेनमुग्लिन–नारायणगढ खण्ड निर्माणमा ढिलाइ गरेकामा दुई निर्माण कम्पनीलाई आयोजनाले जरिवानासमेत गर्‍यो । बीएलए एससीसी जेभीलाई ८ लाख र सुप्रिम रौता जेभीलाई ६७ लाख तिराइयो । तर, आलटाल रोकिएन । बीएलए एससीसी जेभीले आँपटारीदेखि दासढुंगासम्म साढे १० किमि र सुप्रिम रौताले सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्म १२ किमि ठेक्का पाएका हुन् ।

‘निर्माणको जिम्मा ३ वटा कम्पनीले लिएका हुन्,’ आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले भने, ‘तीनवटैलाई सुरुमा २४ महिनाको समय दिइएको थियो, जसमा ८/८ महिनाको समय तोकेर कामको प्रगति बढाउनुपर्ने भए पनि थपिएको समयमा समेत प्रगति नदेखिएपछि जरिवाना गरिएको थियो ।’ निर्माण थालिएको आँपटारीदेखि मुग्लिनसम्म ३३ दशमलव २ किमि छ । चितवन ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यो सडक निर्माण सुरु भएयताका १ सय १८ दुर्घटनामा ९० को ज्यान गयो भने २ सय ८९ घाइते भए ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित हो– नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजना । भूकम्प र नाकाबन्दीले निर्माण प्रभावित बनेको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ ।

सन् २०१५ अप्रिलबाट सडक स्तर उन्नतिको काम सुरु भएको थियो । २४ महिनाभित्र सक्नुपर्ने काम ३ वर्षमा पनि पूरा भएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघिल्लो वर्ष साउनमा अनुगमन गर्न आफैं पुगे । उनले मुलुककै ‘लाइफलाइन’ भन्दै युद्धस्तरमा काम गर्न आयोजना प्रमुख र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । तर कार्यान्वयन भएन ।

अहिले तीनवटै निर्माण कम्पनीको म्याद सकिएको छ । पाँचौं पटक थप्ने तयारी छ । ‘कन्ट्रयाक्ट एक्स्पर्ट विदेशी छन्, उहाँहरू आएर सम्झौताअनुसार मागेको जायज छ/छैन हेर्नुहुनेछ, त्यसपछि मात्र निर्णय हुनेछ,’ आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीका आवासीय इन्जिनियर पुष्कर रेग्मीले भने, ‘धेरै समय थपिँदैन, थोरै थपिएला ।’

मेलम्चीमा कुरेको कुर्‍यै
मेलम्ची खानेपानी आयोजना राजधानीवासीको पुरानो र ठूलो सपना हो । तर, आसैआसमा कुर्दाकुर्दै सबैमा निराशा छाएको छ । अब चाँडै सकिन्छ भनिएको थियो, ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेको छ । पानी कहिले आउने हो, अन्योल बढेको छ । बरु फेरि म्याद थप्ने तयारी छ । ‘सबैको चासो मेलम्चीको खानेपानीमा छ, पहिल्यै सकिनुपर्ने हो,’ पूर्वसचिव सुमन शर्माले भने, ‘ठेकेदारकै कारण समयमै पूरा हुन नसक्नु दु:खद हो ।’ २०५५/५६ मा मेलम्चीको काम सुरु गरिएको हो ।

काठमाडौं जलमग्न
कतै पुल त कतै सडक निर्माणको काम सुरु गरेर वर्षौंदेखि अलपत्र छ । निर्माण व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधिसमेत आजित बन्ने गरेका छन् । सडक निर्माण थालिएको छ, तर टुंगिएको छैन । अहिले सबैभन्दा बढी समस्या काठमाडौंमा देखिएको छ । वर्षामा काठमाडौंका सडकमा पानी जम्छ, हिलोले गर्दा आवतजावतमा सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । घाम लाग्दा यत्रतत्र रूपमा भत्काइएका सडकका कारण उड्ने धुलोले यात्रा कठिन बन्ने गरेको छ । नागढुंगा–कलंकी सडक खण्ड धुलोले ढाक्छ ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेल ठेकेदारकै कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्छन् । कपन साततलेदेखि बालुवाखानी सुन्दरबस्ती मानबहादुरमार्ग बूढानीलकण्ठ सडकसम्म जोडिएको मूल सडकको समय मंसिरसम्म छ । ‘साततलेदेखि आकाशेधारासम्मको अवस्था बेहाल छ, मान्छे हिँड्न सक्ने अवस्थासमेत छैन,’ उनले भने, ‘यसका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनीसँग धेरै कुरा गर्‍यौं, माननीयहरूले पनि कुरा गरे । नगरपालिकाबाट ताकेता नै गर्‍यौं, मन्त्रीलाई पनि भन्यौं । जेठ मसान्तभित्र पिच गर्छु भनेका थिए, अहिलेसम्म गरेनन्, उल्टै सडक भत्काएर बेहाल बनाइएको छ ।’ उनका अनुसार यो १० करोडको ठेक्का हो ।

‘आकाशेधारादेखि कपन राममन्दिर खण्डमा आधा ढल हालेको छ, आधा छैन, भत्काएर गाडी चल्न नसक्ने बनाइएको छ, ४ महिनादेखि काम छाडेर अस्तव्यस्त बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो करिब ४ करोडको ठेक्का हो, तर ठेकेदार अधिकारी सामान भएन भन्ने गुनासो गर्छन् ।’ यसको समय असार मसान्तसम्म हो । ‘पैसा पुगेन, पहिरो गयो, पाइप बढी लाग्योजस्ता छल्ने कुरा गरेर काम नगरी हामी आजित बनेका छौं,’ उनले भने, ‘शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका यस्ता ठेक्का धेरै छन् । सबैको हालत उही हो ।’

बूढानीलकण्ठबाट शिवपुरी जाने २ वटा बाटो छन् । तिनका ठेकेदार रामअवतार साह हुन् । ८ करोडको योजना हो । ‘५० प्रतिशत काम भएको छ,’ मेयरले भने, ‘पुरै अधकल्चो बनाएर छाडिएको छ । सपार्नुपर्नेमा बिगार्ने काम मात्र भएको छ ।’ त्यस्तै महांकालदेखि कपन–चुनिखेल चपली–बूढानीलकण्ठसम्म ८ किमि छ । यसको ठेकेदार ओमनाथ सुवेदी हुन् । ४२ करोडको ठेक्का हो । अहिलेसम्म ४० प्रतिशत काम भएको खरेल बताउँछन् । ‘सक्नुपर्ने मंसिरसम्म हो,’ उनले भने, ‘तर २०७६ को मंसिरसम्म मात्र सक्छु भनेका छन्, साढे २ वर्ष भयो ।’

नगरपालिकाभित्र डेढ वर्षअघिदेखि ठेक्का लागेका सडक पूरा हुन सकेका छैनन् । काम ढिलो हुनुमा सरकारले समयमै पैसा नदिएको, सामान नपाएको, घर भत्काउन नदिएको जस्ता बहाना ठेकेदारले बनाउँदै आएको उनले सुनाए । ‘सडकको अवस्थाले गर्दा हामी आजित छौं,’ उनले भने, ‘जनताबाट आलोचित छौं, ठेकेदार हाम्रा कुरा सुन्दैनन् ।’ देशभरका सडकको अवस्थाबारे संसद्मा समेत कुरा उठ्ने गरेका छन् । सांसदले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने, समयमै काम सकेर विकास निर्माणलाई गति दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

‘ढिला गर्नेलाई छाडिन्नँ’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्माणमा ठेक्का लिएर समयमा नसक्ने ठेकेदारको सूची बनाउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालय देशभरबाट विवरण संकलन गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार २१ मन्त्रालयअन्तर्गतकै विवरण खोज्न थालिएको छ ।समयमै काम नसकिएकाले असुविधा भयो भन्दै जनताका गुनासा स्थानीय प्रशासनमा आउनेक्रम बढेपछि सरकार यसमा सक्रिय भएको हो । ‘गृहले स्थानीय प्रशासनसँग निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको छ, अहिले हेर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने संघसंस्थाको विवरण लिएर कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।’ उनका अनुसार सबैभन्दा काठमाडौंमा मात्र ५ सय १७ योजना छन् ।

‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका काम हुनुपर्‍यो भन्ने हो । जनताले पीरमर्का, गुनासो र गएर रुने ठाउँ भनेकै प्रशासन कार्यालय हो, त्यस्तो अवस्थामा कोही टुलुटुलु हेरेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले मुलुकभरका सडक, पुल निर्माणबारे चर्चा हुने गरेको छ । तर अधिकांश स्थानमा निर्माण व्यवसायीकै कारण ठूला लगानीका आयोजना अधकल्चो छन् ।’