नियमविपरीत संरचना

थाइल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनाबात्रा आबद्ध संस्थालाई लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष कर्मा साङ्बो शेर्पाले कार्यकाल सकिन ३/४ दिन बाँकी छँदा कार्यकारी समितिको बैठकबिनै अनुमति दिएका थिए । शेर्पाले पछि २०१२ को भ्रमण वर्षको चिनो भन्दै बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत गराए ।

जापानले बनाएको विश्व शान्ति स्तूपाबारे गुरुयोजनामा उल्लेख छैन । गुरुयोजना मिचेर उक्त स्तूपा बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कोषलाई दबाब दिएका थिए । स्तूपा बनेपछि गुरुयोजनाअनुसार नजिकै दुई ठूला पानी टयांकी कोषले राख्न पाएको छैन । टयांकीले स्तूपा छेकिने भएपछि स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।

संग्रहालय नजिक पोखरी किनारमा केही वर्षअघि कोरियाको वन हन्ड्रेड एट टेम्पल भिजिट नामक संस्थाले आफ्नो अनुकूलको बुद्ध प्रतिमा स्थापना गर्‍यो । त्यस क्षेत्रमा पार्किङ र पोखरी निर्माणमा सहयोग गरेको भनेर संस्थालाई चिनोस्वरूप प्रतिमा राख्न दिइएको स्रोतले बतायो । तर त्यो गुरुयोजनाको मापदण्डविपरीत छ । लुम्बिनीको समग्र विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजना र अन्य नियम मिचेर प्रभावका भरमा संरचना बनाइएका/बनाउन दिइएका यस्ता घटना धेरै छन् । व्यवस्थित विकासका लागि सन् १९७८ मा तयार गुरुयोजना ४० वर्षमा पनि पूरा भएको छैन । १७ वर्षमा सकिनुपर्ने गुरुयोजनाअनुसारका काम कहिले पूरा हुन्छन्, अझै निश्चित छैन । पछिल्ला अवधिमा केही काम भने बढेका छन् । सँगसँगै नियम मिचाइ उत्तिकै छ ।

जापानका वास्तुकलाविद् प्रो. केन्जो टाँगेले गुरुयोजना तयार पारेका थिए । गुरुयोजनामा लुम्बिनीलाई बुद्धको जीवनसँग मेल खाने धार्मिकस्थल मात्र नभएर विश्व शान्ति केन्द्रका रूपमा उनले चित्रण गरेका छन् । ‘टाँगेले लुम्बिनी गुरुयोजना बनाउन ६ वर्ष त्यसै लगाएका होइनन्, यस योजनाका बहुआयामिक पक्ष धेरै छन्,’ वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारीले भने, ‘तर, त्यसको परिपालना नहुनु दु:खद हो ।’

विहारमा ‘हानाथाप’
लुम्बिनी क्षेत्रभित्र विहार बनाउन एउटा राष्ट्र वा संस्थालाई एउटा मात्र प्लट दिने कोषको विहार क्षेत्रसम्बन्धी विनियमावली २०५८ मा व्यवस्था छ । तर, यहाँ मनपरी वितरण भइरहेको छ । विभिन्न समयमा कोषका पदाधिकारीले श्रीलंका, कम्बोडिया, अमेरिकाको राङरिङ सोसाइटी र थाइल्यान्डलाई ३/३ अनि चीन र बर्मालाई २/२ वटा प्लट उपलब्ध गराइएका छन् । नेपालका तर्फबाट एउटा निर्माण गर्ने भनिएकामा ८ वटा संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । गुरुयोजनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष लुम्बिनीलाई ‘मिनी बुद्धिस्ट वल्र्ड’ (सानो बुद्ध संसार) बनाउने अवधारणा हो । यसका लागि कोष परिसरको कुल भूभागमध्ये १ वर्गमाइललाई विहार क्षेत्र समेटिएको छ । यही क्षेत्र सुरुदेखि अहिलेसम्म गुरुयोजनाविपरीत निर्माणका लागि हानाथापमा परेको छ । विहार क्षेत्रमा जमिन प्राप्तिका लागि आर्थिक चलखेलदेखि राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग बढेको छ ।

यस क्षेत्रमा बीचमा साढे १ किमि केन्द्रीय नहर निर्माण गरिएको छ । यसको पूर्वतर्फ थेरावादी १३ राष्ट्र वा संस्थाका लागि र पश्चिमतर्फ महायानी बुद्धिस्टका २९ विहार निर्माण गर्न जग्गा छुट्याइएको छ । बुद्धको उपासना गर्ने, ध्यान चिन्तन, मनन र मानव जीवनमा लागू हुन सक्ने बुद्धको शान्ति र करुणाको पाठ पढ्ने उद्देश्यले विहार निर्माण गरिन्छ । यसरी जग्गा वितरणका लागि विभिन्न चलखेल हुने गरेका छन् । यस्ता विहार गुरुयोजनाविपरीत होटल र लजमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । अनुगमन र नियन्त्रण भएको पाइँदैन ।

जग्गा उपलब्ध गराउँदा दलाल सक्रिय हुन्छन् । तिनले आर्थिक चलखेल गर्छन् । त्यसमा कोषका पदाधिकारी संलग्न हुने आरोप पनि छ । करिब ३ वर्षअघि कोष पदाधिकारी र कर्मचारी संलग्न परिमार्जन समितिले गुरुयोजना संशोधन गर्दै कोष परिसरमा ५ वटा तारे होटल, नहरको पूर्वतर्फ ७/८ विहार निर्माण, पार्कलगायत संरचना बनाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रस्ताव मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृत भएको थियो ।

कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीको दबाबले कार्यान्वयन भएन । ‘यसमा स्वदेशी र विदेशी शक्तिबाटै ठूलो आर्थिक चलखेल सुरु भएको थियो,’ कोषका एक अधिकृतले भने, ‘पैसा खर्च गरेर कोषको कार्यकारिणी समितिमा नियुक्त हुने र आफूअनुकूल गर्न कोषलाई दबाब दिने परिपाटी विकसित भएको छ ।’

गुरुयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा सुरुमा भवन विभागअन्तर्गत थियो । पछि लुम्बिनी विकास समिति नामक संस्था गठन गरियो । त्यसपछि २०४२ मा लुम्बिनी विकास कोष गठन भयो । तर, निर्धारित समयमा यसलाई पूरा गर्नेभन्दा गुरुयोजनाको मर्मविपरीतका संरचना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कोषका जिम्मेवार पदाधिकारी संलग्न हुन थाले ।

लुम्बिनी विकास कोष परिसरबाहेकको ठूलो भूभाग (बफरजोन) जताततैबाट अतिक्रमण भइरहेको छ । गुरुयोजनाले ५ बाई ५ माइल क्षेत्रफल परिकल्पना गरेको छ । तर, अहिले भने परिसर १ बाई ३ माइलमै सीमित छ । बफरजोन क्षेत्रमा योजनाबद्ध बस्ती र भवन बनाइनुपथ्र्यो । मापदण्ड कायम नभएकाले जथाभावी संरचना तयार भइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा जग्गा कारोबार गर्न मुलुकभरका व्यवसायी सक्रिय छन् । ‘गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेअनुरूप संरचना तयार पार्न सुरुदेखि चुकेका हौं,’ कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले भने, ‘सुरुदेखि सरकार वा कोषले यहाँ निर्माण हुने संरचनाका लागि मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्नुपथ्र्यो ।’

विहार होइन होटल
विहार क्षेत्रमा निर्माण भएका ‘मोनास्ट्री’ ले ५/६ भिक्षु र त्यति नै सहयोगी गरी एक दर्जन अट्ने धर्मशाला बनाउन पाउने नियम छ । व्यापारिक उद्देश्यले कुनै संरचना बनाउन नपाइने कोषको विनियमावलीमा उल्लेख छ । यसविपरीत अधिकांश विदेशी मोनास्ट्रीले सयौं जना अट्ने गेस्टहाउस सञ्चालन गरेका छन् । यसले गर्दा कोष परिसरबाहिरका होटेल र रेस्टुरेन्ट समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

होटल संघ नेपाल (हान) का उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले कोषका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीले मोनास्ट्रीले नियम मिचेर ठूल्ठूला गेस्टहाउस निर्माण गरिरहेको आरोप लगाए । ‘लुम्बिनीमा बनाइएका गुम्बा विहारमा विदेशीलाई बस्ने व्यवस्था गरिएकाले होटल व्यवसाय धराशायी हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ श्रीलंका, चीन, कोरिया, म्यानमार, थाइल्यान्डलगायत देशका मोनास्ट्री गेस्टहाउसका रूपमा छन् । तिनमा ३ हजारभन्दा बढी अट्छन् । आफ्नो देशबाट आएका यात्रुलाई त्यहीं राख्ने गर्छन् ।

योजना प्रमुख तथा कामु सदस्यसचिव भट्टराई विहार क्षेत्रमा बनेका मोनास्ट्रीले लुम्बिनीमा पर्यटक आकर्षित गर्न योगदान र विकासमा पनि सहयोग पुर्‍याएकाले एकभन्दा धेरै प्लट उपलब्ध गराएको हुन सक्ने तर्क गर्छन् । यसरी गुरुयोजनाविपरीत एउटै राष्ट्र वा संस्थालाई धेरै प्लट उपलब्ध गराउँदा नयाँलाई प्रतिनिधित्व गराउन समस्या हुनेमा सहमत छन् । ‘यो परिपाटीले लुम्बिनीलाई असर पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘मोनास्ट्री निर्माणका लागि १० भन्दा बढी नयाँ निवेदन परेका छन् तर जमिन खाली छैन ।’ स्रोतका अनुसार अहिले पनि गुरुयोजना वर्तमान अवस्थासँग मेल नखाने भन्दै परिमार्जन गरी आफूअनुकूल बनाउन कोषका पदाधिकारीले दबाब दिने गर्छन् ।