संरक्षित क्षेत्रबारे अधिकार विवाद

संविधानले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट किटान नगर्दा स्रोत–साधन उपयोगमा बाधा उत्पन्न भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो
दीपक परियार

लेखनाथ (कास्की) — प्रदेश ४ समन्वय परिषद् बैठकमा मनाङको नेस्याङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष मेङ्खु गुरुङले स्थानीय तहलाई तोकिएको अधिकार लिन नसकेको गुनासो पोखिन् । उनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले गर्दा काम गर्न गाह्रो परेको बताइन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको हिमाली भेग । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

‘हामीलाई अरू समस्या केही छैन,’ उनले भनिन्, ‘एक्यापकै कारण स्रोतसाधन उपयोग र कर उठाउने विषयमा अप्ठयारो भएको छ ।’

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले सार्वजनिक रूपमै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए । चालु आवको दोस्रो चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले एक्यापले जनप्रतिनिधिलाई अटेरी गरेको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले हाम्रै निम्ति हुर्काएको रूख, हामीले संरक्षण गरेको स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउँदैनौं भने त्यसको के काम ?’

संविधानले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट किटान नगर्दा स्थानीय तहमा असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् । एकातिर स्रोतसाधनको उपयोगमा बाधा उत्पन्न भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । अर्कातिर संघीयतामा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारै अन्योलमा छन् ।

संविधानमा संघको अधिकार सूचीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा समेटिएको छ । पर्यटन दस्तुरमा पनि संघकै अधिकार लाग्ने उल्लेख छ । प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन मात्रै राखिएको छ । स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा वातावरण, जैविक विविधता, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण राखिएको छ । यसबाट स्थानीय तहको जिम्मा संरक्षण मात्रै भन्ने बुझिन्छ । ४ नम्बर बुँदामा पर्यटन शुल्क लिन पाउने पनि उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, ०२९ का आधारमा बनेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली ०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका ०५६ मा टेकेर हालका संरक्षित क्षेत्रले काम गर्छन् । संविधानको अनुसूची ५ ले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संघको अधिकार सूचीमा राखेकाले संरक्षित क्षेत्र पनि संघ मातहतमै हुने तर्क गरिँदै आएको छ । यसलाई आधार मान्दा संविधानको अधिकार सूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ परस्पर बाझिने किसिमका छन् । ऐनको परिच्छेद–३ को स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरसम्बन्धी बुँदा नम्बर १ मा संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही पर्यटन शुल्कसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
संरक्षणविद् एवं राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पूर्वसदस्यसचिव जुद्ध गुरुङ भने संविधानमा संरक्षित क्षेत्रको जिम्मा स्पष्ट रूपमै संघलाई तोकिएको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीलाई नै मान्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

एक्यापमा आँखा
एक्यापमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत र म्याग्दीका १५ गाउँपालिका पर्छन् । गत चैतमा काठमाडौंमा भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको भेलामा १५ वटै गाउँपालिका अध्यक्षको अनौपचारिक बैठक बस्यो । बैठकले संरक्षणका नाममा अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको निष्कर्ष निकाल्यो । यस विषयलाई लिएर संगठित रूपमा संघीय र प्रदेश सरकारमा डेलिगेसन नै जाने बैठकले निर्णय गरेको कास्कीको मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए । एक्यापको अगाडि गाउँपालिका निरीहजस्तै देखिएको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र हात हाल्ने काम भयो,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिने अन्य ऐन संशोधन गरिनुपर्छ ।’ उनले पर्यटन कर, सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कास्कीको अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्ेर र मादी गाउँपालिकाका ८० प्रतिशत भूभाग एक्यापले ओगटेको छ । जिल्लाको ल्वाङ, सिक्लेस र घान्द्रुकमा इलाका संरक्षण कार्यालय छन् । कास्कीबाहेक मनाङ, मुस्ताङको जोमसोम र लोमानथाङ र लमजुङको भुजुङमा इलाका संरक्षण कार्यालय छन् । संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सार्क मुलुकका पर्यटकले २ सय र अन्य विदेशी पर्यटकले २ हजार रुपैयाँ एक्यापलाई बुझाउनुपर्छ । एक्यापको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै प्रवेश शुल्क हो । विभिन्न स्थानमा रहेका एक्याप चेकपोस्टले पर्यटकले प्रवेश कार्ड लिए–नलिएको जाँच गर्छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मात्रै एक्यापले २३ करोड १५ लाख ९ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्कबाट आम्दानी गरेको छ । उक्त रकम हालसम्मकै धेरै हो । सन् २०१७ मा १ लाख ५८ हजार ५ सय ७८ पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्र पुगेका थिए । जबकि सन् १९९८ मा उक्त संख्या जम्मा ७१ हजार ७ सय १५ थियो । एक्यापले उक्त रकम पर्यटन विकास, स्थानीयको जीविकोपार्जन, प्रचारप्रसारमा खर्च गर्दै आएको छ । एक्यापले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्च छुटयाएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर प्रवेश शुल्क स्थानीय तहले संकलन गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘रकम उठ्ने आखिरमा स्थानीय तहमै हो,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत गाउँपालिकाले राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश र संघमा पठाउनेछौं ।’ त्यसका लागि संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो उनी औंल्याउँछन् । एक्यापले गरेका राम्रा कामको सिको गर्दै पर्यावरणलाई कुनै असर नपर्ने गरी स्थानीय तहले स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

एक्यापले साबिकको ५७ गाविसमा स्थानीयको सहभागितामा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि नियमावली परिमार्जन नहुँदा ती समिति पुनर्गठन हुन सकेका छैनन् ।

Yamaha

ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत स्रोतको परिचालन तिनै समितिले गर्दै आएका छन् । ती स्रोत एक्याप क्षेत्रभित्र मात्रै बेचबिखन गर्न पाउने प्रावधान छ । माछापुच्छ्ेर गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ ती समितिलाई गाउँपालिका मातहत ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘संरक्षण नियमावली नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि व्यवस्थापनमुखी हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले र अहिलेको अवस्था फरक छ । समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ ।’

एक्यापका आयोजना व्यवस्थापक विनोद बस्नेत संविधानमै भएको अन्योलले एक्याप र स्थानीय तहबीच स्रोतसाधन उपयोगमा विवादजस्तो देखिएको बताउँछन् । उनले नियमावली परिमार्जन नहुँदा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठन हुन नसकेको स्विकारे । ‘सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन गर्न ढिलाइ भएकै हो ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले ऐन संशोधनपछि संरक्षित क्षेत्रमाथिका अधिकार विवाद सम्बोधन हुने बताए । ‘संरक्षण क्षेत्र जनतामा आधारित, जनतासँग मिलेर संरक्षण गर्ने चिज हो,’ उनले भने, ‘एकपल्ट राम्रोसँग तीनै तहका सरकारसँग छलफल गरेर के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसैअुनसार सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सवा करोड ठगेर ‘पेटी’ ठेकेदार बेपत्ता

मुडिकुवा–झकलाक सडक
अगन्धर तिवारी

पर्वत — गुणस्तरहीन काम गर्दा पनि प्राविधिक कार्यालयबाट भुक्तानी दिइएको निर्माण कम्पनीका ‘पेटी ठेकेदार’ ले स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई सवा करोड रुपैयाँ ठगेको खुलेको छ ।

मुडिकुवा–झकलाक सडकअन्तर्गत फलेवास नगरपालिकामा नाली बनाइँदै । तस्बिर : अगन्धर

मुडिकुवा–झकलाक सडकका ठेकेदारले कुस्मा, फलेवासलगायतका स्थानीयलाई १ करोड २६ लाख २ हजार ९८७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको फेला परेको हो । आगामी असार २० मा सम्झौता मिति सकिने उक्त सडकमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम मात्र पूरा भएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना आयोजना (आरआरआरएसडीपी) को १२ करोड रुपैयाँ लागतमा कालोपत्रे गर्न लागिएको सडक ओएसिस इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्स कम्पनीका सञ्चालक अच्युतराज पाण्डेले ठेक्का लिएका थिए । उनले रसुवास्थित डाँडागाउँका मंगले तामाङलाई ‘पेटी ठेक्का’ दिएका थिए । उनै तामाङमाथि नगद, निर्माण सामग्री, ढुवानी भाडा, खाद्यान्न, इन्धनलगायतको रकम ठगी गरेको आरोप छ । ठगिएकाहरूले स्थानीय प्रशासन हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म उजुरी गरेका छन् ।

‘हामी ठगिएको एक वर्ष पुगिसक्यो,’ फलेवास–५ खानीगाउँका तोरण शर्माले भने, ‘जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा धेरैपटक धाउँदा न्याय नपाएपछि मन्त्रीलाई नै भेट्यौं । मन्त्रालयले चासो दिएको छ । अब न्याय पाउने आसमा छौं ।’ उनीहरूले लिनुपर्ने रकम माग गर्दै जेठ ९ गते गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले सम्बन्धित ठेकेदारलाई सम्पर्कमा ल्याएर आवश्यक कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

फलेवास–४ मुडिकुवादेखि ५ नम्बर वडा झकलाकसम्म पौने सात किलोमिटर सडकको ६ दशमलव २५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न ०७२ माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ओएसिसका सञ्चालक पाण्डेले आफैंले काम गर्न नसकेपछि तामाङलाई जिम्मा लगाएका थिए । दुई वर्षसम्म फिल्डमा काम गरेका तामाङले ‘रकम आएपछि तिर्छु’ भन्दै स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारणसँग नगद तथा आवश्यक सामग्री लिएको जनाइएको छ । ‘मुख्य ठेकेदार मै हुँ भन्थे,’ कुस्माका व्यवसायी राजनकुमार जोशीले भने, ‘विश्वासमा पर्दापर्दै एक्कासि गायब भए ।’

पीडितका अनुसार तामाङले प्रयोग गर्दै आएका दुईवटै मोबाइलमा अहिले सम्पर्क हुँदैन । परिवारले पनि मुख्य ठेकेदार पाण्डेबाट ठगिएपछि उनी एक वर्षदेखि आफूहरूको समेत सम्पर्कमा नरहेको जनाएको छ । ‘बुबा ल्याप्चे (अनपढ) हो,’ छोरा जगत तामाङले भने, ‘ठेकेदारले धेरै कुरामा सहीछाप गराएछन् । पछि बुझ्दै जाँदा हामीलाई ठगेका छन् । धेरै ठाउँमा यस्तै भएपछि अहिले बुवा हाम्रो सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्न ।’

मुख्य ठेकेदार पाण्डेले भने तामाङ र आफूबीच अहिले कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । ‘मैले तत्कालै वर्क पेमेन्ट गरेको हो । मिति बिर्सें । ९८ लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरिदिएको १५ मिनेटभित्रै झिकेर सम्पर्कविहीन भयो,’ उनले भने । फिल्डमा आउँदा सम्झौताबमोजिम काम नभएपछि तामाङलाई बारम्बार सम्पर्क गरेको उनले बताए । ठगिएका व्यवसायी र आफूबीच कुनै लेनदेन नभएको पाण्डेको दाबी छ । ‘मलाई सम्पर्क गरेर लेनदेन गरेकालाई आफ्नै हातले पैसा बुझाएको छु । जजसले ठगियौं भन्नुभएको छ, उहाँहरूको लेनदेन मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।

पर्वत प्रशासनले ठगिएका व्यवसायीबाट प्रमाण जुटाएर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ‘आज (शुक्रबार) उहाँहरूसँग कुराकानी भयो । प्रमाण जुटाउँदैछौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले भने, ‘आइतबार मुख्य ठेकेदार आएपछि धेरै कुरा खुल्छ ।’ प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप घिमिरेले उजुरीमा आवश्यक प्रमाण नपुगेकाले तामाङको खोजी नगरिएको बताए । ‘कोर्टमै गइसकेको विषय भए हामी लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लेनदेनको सामान्य निवेदनका आधारमा खोजतलास गर्न मिल्दैन । लेनदेनको प्रमाण पनि छैन ।’ व्यवसायी पाण्डेलाई भुक्तानी दिएकोबारे जिल्ला इन्जिनियर जगदीश शर्माले भुक्तानी र लेनदेनको विषय फरक भएको बताए । ‘कुन ठेकेदारले कसलाई तिर्नु छ, हामीसँग सरोकार हुँदैन । हामीले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार भुक्तानी दिने हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT