स्थानीय सरकारले पाउँदैन यार्चा राजस्व

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका भएर यार्चा टिप्न जाने संकलकबाट शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रवेश शुल्कबापत करिब ४१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्‍यो । तर, यसको एक रुपैयाँ पनि गाउँपालिकाले पाएन ।

‘हाम्रा त हात बाँधिएका छन्, सबै रकम निकुञ्जले लग्यो,’ अध्यक्ष नरसिंह रोकाया भन्छन्, ‘बाहिर जाँदा हाम्रो ठाउँमा यार्चा पाइन्छ भनेर फूर्ति झार्छौं, यता भने यस्तो हालत छ ।’

कान्तिपुरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा गुरुङले पनि त्यस्तै गुनासो गरे । उनको गाउँपालिका भएर जाने संकलकबाट करिब ४० लाख रुपैयाँ संकलन भए पनि गाउँपालिकाको भागमा अलिकति पनि परेन । ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति भन्दै निकुञ्जले हामीलाई यार्चाबाट हुने कुनै आम्दानी छुन दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि धेरै ठाउँ लड्यौं तर यार्चामा अधिकार पाएनौं ।’

यार्चा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीका लागि सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको स्रोत हो । तर, विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण यी दुवै सरकार यार्चाबाट लाभ पाउन वञ्चित छन् । यस वर्ष डोल्पाका जगदुल्ला, शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध, छार्कातान्साङ, ठूलीभेरीलगायत स्थानीय तह भएर ७ हजार ५ सय ४३ संकलक पाटन पुगे । यसबापत शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले एक करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ संकलन गर्‍यो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी प्रकाश उप्रेती भन्छन्, ‘यो रकम सिधै केन्द्रीय राजस्व खातामा दाखिला हुन्छ, हामीले स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई दिन मिल्दैन ।’

प्रवेश शुल्कै छुन नपाएका स्थानीय सरकारका लागि यार्चाबापत पाइने राजस्व झन् टाढाको कुरा भएको छ । व्यवसायीले जिल्ला वन कार्यालय र निकुञ्ज कार्यालयबाट छुट पुर्जी लगेर यार्चा निर्यात गर्छन् । सरकारले प्रतिकेजी यार्चाको राजस्व २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा डोल्पा जिल्ला वन कार्यालयले २ सय १८ केजीको ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले ८५ केजीको २१ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका थिए ।

यस वर्ष बुधबारसम्म निकुञ्जबाट ५० केजी र जिल्ला वन कार्यालयबाट ४० केजीको संकलन इजाजत गएको छ । छुट पुर्जी भने जिल्ला वनबाटमात्र १० केजीको गएको छ । डोल्पाका जिल्ला वन अधिकृत सन्तोषकुमार झा यार्चाको राजस्वमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको हक नलाग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विगतमा झैं यस वर्ष पनि राजस्वको १० प्रतिशत जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइनेछ भने बाँकी रकम केन्द्र सरकारको खातामा हालिनेछ । ‘अहिलेको अवस्थामा हामीले योभन्दा तलमाथि गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘निकुञ्जले त शतप्रतिशत नै माथि पठाउँछ ।’

बजेट निर्माणमा जुटेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यार्चा क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहसँग राजस्वबारे जानकारी मागेको थियो । स्थानीय तहले प्रवेश शुल्क नै उठाउन नपाएको जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले यार्चाबाट हुने आम्दानीको आशा मारेको थियो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलीप केसीले प्रदेशको बजेटमा यार्चालगायत जडीबुटीबाट हुने आम्दानीलाई समावेश नगरिएको बताए । ‘भौगोलिक रूपमा यार्चा हाम्रो क्षेत्रमा परे पनि राजस्व संकलनको अधिकार हामीलाई छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेटमा यार्चाको आम्दानी आउँदैन ।’

स्थानीय तहले भने यार्चाबाट हुने आम्दानी बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई निश्चित रकम दिइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसो हुँदा यार्चाको राजस्व चुहावट पनि न्यून हुने जगदुल्ला गाउँपालिका अध्यक्ष रोकाया बताउँछन् । हाल डोल्पाबाट वार्षिक सरदर चार क्विन्टल यार्चाको मात्र राजस्व संकलन हुने गरेको छ । ‘यो निकै कम परिमाण हो, हाम्रो जिल्लाबाट मात्र करिब १५ देखि २० क्विन्टल यार्चा संकलन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर सबै अवैध रूपमा विदेश जान्छ ।’

अध्यक्ष रोकायाले भनेझैं संकलित सबै यार्चाको राजस्व उठ्ने हो भने डोल्पाबाटमात्र वार्षिक साढे तीन करोडदेखि पाँच करोडसम्म जुट्छ । संकलकको प्रवेश शुल्कबाट पनि यही हाराहारीमा दस्तुर उठाउन सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा प्रादेशिक ऐन–कानुन नबनेका कारण यार्चाको राजस्व केन्द्रमै जाने अवस्था आएको बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीउ पाउनै मुस्किल

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — उदासीपुरका किसान हर्कबहादुर विष्ट उन्नत जातको धान बीउ खोज्न निकै भौंतारिए । गाउँका सहकारीदेखि धनगढीस्थित कार्यालयसम्म पुग्दा पनि बीउ नपाएपछि भारतकै भर परे । खुला नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सरजु–५२ बीउ किनेर बेर्ना राख्न बाध्य भए । उनी यसपटक राधा–४ तथा सुक्खा २ र ३ जातको धान लगाउने सोचमा थिए ।

राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीले पनि यहाँको माटो र हावापानी सुहाउँदो धानको उन्नत बीउका रूपमा यिनैलाई सिफारिस गरेको छ । विष्ट तिनै बीउ खोज्न बारम्बार बीउबिजन कार्यालय र सहकारी धाए पनि रित्तो फर्किएकोमा थकथक मानिरहेका थिए । राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीका मधु ओझाले यस वर्ष उक्त जातको ४१ क्विन्टल धान बीउ मात्रै वितरण गरिएको बताए । ‘सबै किसानलाई पुर्‍याउनै सकिएन,’ उनले भने ।

ओझाका अनुसार उक्त बीउ करिब १ सय हेक्टरलाई मात्रै पुग्छ । कैलाली जिल्लामा ७१ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ । किसानले उन्नत जातका भनिएका धानको बीउ बजारबाट किन्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश बीउ भारतबाट अवैध रूपमा आयात गरिन्छ । त्यहाँबाट ल्याइएको सर्जु–५२ जातको धान बढी लगाउने चलन छ ।

मलखाद पनि उस्तै सकस
मलखादको पनि उस्तै चर्को समस्या छ । उदासीपुरका विष्ट मलखादका लागि स्थानीय मसुरिया बजारका सहकारी पसलमा धाइरहेको बताउँछन् । तर, अहिलेसम्म पाउन सकेका छैन्न । ‘जुन दिन मल आएको हल्ला चल्छ, सबै काम छोडेर सहकारीतिर दौडिन्छु,’ उनले भने, ‘रित्तै फर्किने गरेको छु ।’

हसुलियाका देवनारायण चौधरीले सहकारी पसल सञ्चालकको बदमासीले साना किसानले सहज रूपमा मल पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘ठूला किसानले जति पनि मल पाएका छन्,’ उनले भने, ‘साना किसानले पाउन सकेनन् ।’ उनले सहकारी पसलले सरकारी सहुलियतको मलमा व्यापार गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘सहकारी पसल सञ्चालकले स्थानीय व्यापारीलाई समेत मल बिक्री गर्दै आएका छन्,’ चौधरीले भने ।

घोडाघोडी नगरपालिका–११ स्थित ग्रामीण कृषक सहकारी संस्थाका शिवराज खत्रीले मल बेच्ने गरेको आरोप झूटो भएको दाबी गरे । उनी सबैलाई मलखाद पुर्‍याउन नसकेको भने स्विकार्छन् । मलखाद आपूर्ति गर्ने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन हुन् । साल्ट ट्रेडिङसँग ‘सिंगल सुपर फस्फोरस’ नामक मल छ । उक्त मललाई किसानले मन नपराएका कारण बिक्री हुन सकेको छैन । उक्त मलमा पोटास र नाइट्रोजन नभएका कारण पनि किसानको रुचिमा नपरेको हो । सरकारी अनुदान पनि छैन ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले डीएपी, युरिया र पोटास बिक्री गर्दै आएको छ । किसानलाई अहिले डीएपी र युरियाकै आवश्यकता छ । कृषि सामग्रीका क्षेत्रीय प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डेयले गाउँमा किसानले मल पाउन समस्या भए पनि अभाव भने नभएको बताए । ‘किसानलाई चाहिने मल जति पनि मगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भैरहवास्थित गोदाममा मल पर्याप्त भण्डारण छ । आवश्यकताअनुसार त्यहाँबाट ल्याइरहेका छौं ।’

उनका अनुसार कैलालीमा धान खेतीका लागि २ हजार ५ सय मेट्रिक टन डीएपीको कोटा थियो । ‘माग बढी भएकाले हालसम्म २ हजार ८ सय मेट्रिक टन डीएपी गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘५ सय मेट्रिक टन आउँदै छ ।’ क्षेत्रीय प्रबन्धक पाण्डेयले युरियाको कोटा ५ हजार ५ सय मेट्रिक टन रहेकोमा करिब ३ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको जानकारी दिए । धानबाली पसाउने बेलासम्म युरियाको प्रयोग हुने भएकाले कोटाभन्दा बढी आवश्यक भए पनि आपूर्ति गर्न सकिने उनले बताए ।

कैलालीको सीमावर्ती क्षेत्रका साना किसानले भने नेपाली मल नपाएर भारतबाट भित्रिएको अवैध मल प्रयोग गर्दै आएको बताए । खुला सीमा–नाकामा भारतबाट अवैध मलको तस्करी बढेको छ । कैलालीका किसानले बीउ र मलको मात्रै समस्या भोगिरहेका छैनन्, डिजेलको मूल्यवृद्धिले समेत मर्कामा परेका छन् । धनगढीका देवनारायण चौधरीले भने, ‘डिजेलको मूल्य बढेकाले किसान मर्कामा परेका छन् । खेत जोत्नेदेखि खेतमा पानी तान्नसमेत डिजेलको आवश्यकता पर्छ ।’ उनले १० हजार रुपैयाँको डिजेल खर्च हुने ठाउँमा अहिले १५ हजारको खर्चभार बेहोर्नुपरेको गुनासो गरे ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्