काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग : डीपीआर बनाउन ६ कम्पनी छनोट

छनोट भएकामा छिमेकीद्वय भारत र चीनसहित स्विटजरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र जापानी कम्पनी छन् । चिनियाँ दुइटामध्ये एउटा हङकङ र अर्काे गोन्जाओका हुन् । सेनाका अनुसार छनोट भएका कम्पनीले ३५ दिनभित्र आशयपत्र पेस गर्नुपर्छ । सेनाको इन्जिनियरिङ विभागको प्राविधिक समितिले आशयपत्र अध्ययन गरेर राम्रो र कम बजेट प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छान्नेछ ।

एसियाली विकास बैंकले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र सेनाकै इन्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा द्रुतमार्गको काम अघि बढेको छ । अहिले डाँडा काट्ने, रिटेनिङ वाल र नाली, अस्थायी पुल निर्माणलगायत काम भइरहेको छ । २८ ठेकेदार कम्पनीमध्ये २२ वटाले यी काम अघि बढाइरहेका छन् । चार कम्पनीले उपकरण उपलब्ध गराउनेछन् भने दुई कम्पनीले खोकनामा यसअघि उत्पन्न (हाल मिलिसकेको) विवादले काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

भारतीय कम्पनीले यसअघि तयार गरेको डीपीआर किन्न खोज्दा अत्यधिक रकम मागेपछि नेपाली सेना आफंै डीपीआर तयार गर्न लागिपरेको हो । भारतीय कम्पनीले पनि एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसारै तयार गरेकाले त्यहीअनुरूप काम गर्दा तीन महिनामै डीपीआरको काम सकिने निष्कर्ष सेनाको छ । सेनाको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर २० करोड रुपैयाँसम्ममा त्यसको आवश्यक भाग मात्र खरिद गर्ने जनाएपछि भारतीय कम्पनीले अस्वीकार गरेको थियो ।

दु्रतमार्ग निर्माण ४ वर्षमै सक्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत एक वर्ष अवधि थपिदिएपछि सेना उत्साहित भएको छ ।सेनाले अहिले बाटो चौडा गर्नेलगायत काम अघि बढाएको प्रवक्ता एवं सहायक रथी गोकुल भण्डारीले बताए । उनका अनुसार वर्षायाम सुरु भए पनि काम रोकिएको छैन । ‘डीपीआर तयार भएपछि कामले थप गति लिनेछ,’ उनले थपे, ‘अहिले १० स्थानबाट काम भइरहेको छ, ठेकेदार कम्पनीले पनि काममा कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् ।’ यसैगरी आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने ६२ पुलका लागि १५ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन् । यसको पनि आशयपत्र लिई कम्पनी छनोट गरेर समयसीमा तोकी जिम्मेवारी दिइने तयारी सेनाको छ ।

७६ किलोमिटरको द्रुतमार्गमा ३ किलोमिटर सुरुङ रहनेछ । सुरुङले पुलको संख्यासमेत घटाएको छ । पहिले सुरुङ छोटो रहने योजना बनेकोमा अहिले बढाएर पुलको संख्या घटाइएको हो । यो सडकले कान्ति राजपथलाई समेत छल्नेछ । जसका कारण यसको लम्बाइ अझ घट्नेछ ।

राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो र रणनीतिक महत्त्वको सडक मानिएको यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाएको छ ।