काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग : डीपीआर बनाउन ६ कम्पनी छनोट

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — तराई द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका १७ मध्ये ६ कम्पनी पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका छन् । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले साढे ३ महिनाको समय राखेर प्रस्ताव माग गरेकामा एक नेपालीसहित १७ कम्पनी इच्छुक देखिएका थिए ।

छनोट भएकामा छिमेकीद्वय भारत र चीनसहित स्विटजरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र जापानी कम्पनी छन् । चिनियाँ दुइटामध्ये एउटा हङकङ र अर्काे गोन्जाओका हुन् । सेनाका अनुसार छनोट भएका कम्पनीले ३५ दिनभित्र आशयपत्र पेस गर्नुपर्छ । सेनाको इन्जिनियरिङ विभागको प्राविधिक समितिले आशयपत्र अध्ययन गरेर राम्रो र कम बजेट प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छान्नेछ ।

एसियाली विकास बैंकले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र सेनाकै इन्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा द्रुतमार्गको काम अघि बढेको छ । अहिले डाँडा काट्ने, रिटेनिङ वाल र नाली, अस्थायी पुल निर्माणलगायत काम भइरहेको छ । २८ ठेकेदार कम्पनीमध्ये २२ वटाले यी काम अघि बढाइरहेका छन् । चार कम्पनीले उपकरण उपलब्ध गराउनेछन् भने दुई कम्पनीले खोकनामा यसअघि उत्पन्न (हाल मिलिसकेको) विवादले काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

भारतीय कम्पनीले यसअघि तयार गरेको डीपीआर किन्न खोज्दा अत्यधिक रकम मागेपछि नेपाली सेना आफंै डीपीआर तयार गर्न लागिपरेको हो । भारतीय कम्पनीले पनि एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसारै तयार गरेकाले त्यहीअनुरूप काम गर्दा तीन महिनामै डीपीआरको काम सकिने निष्कर्ष सेनाको छ । सेनाको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर २० करोड रुपैयाँसम्ममा त्यसको आवश्यक भाग मात्र खरिद गर्ने जनाएपछि भारतीय कम्पनीले अस्वीकार गरेको थियो ।

दु्रतमार्ग निर्माण ४ वर्षमै सक्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत एक वर्ष अवधि थपिदिएपछि सेना उत्साहित भएको छ ।सेनाले अहिले बाटो चौडा गर्नेलगायत काम अघि बढाएको प्रवक्ता एवं सहायक रथी गोकुल भण्डारीले बताए । उनका अनुसार वर्षायाम सुरु भए पनि काम रोकिएको छैन । ‘डीपीआर तयार भएपछि कामले थप गति लिनेछ,’ उनले थपे, ‘अहिले १० स्थानबाट काम भइरहेको छ, ठेकेदार कम्पनीले पनि काममा कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् ।’ यसैगरी आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने ६२ पुलका लागि १५ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन् । यसको पनि आशयपत्र लिई कम्पनी छनोट गरेर समयसीमा तोकी जिम्मेवारी दिइने तयारी सेनाको छ ।

७६ किलोमिटरको द्रुतमार्गमा ३ किलोमिटर सुरुङ रहनेछ । सुरुङले पुलको संख्यासमेत घटाएको छ । पहिले सुरुङ छोटो रहने योजना बनेकोमा अहिले बढाएर पुलको संख्या घटाइएको हो । यो सडकले कान्ति राजपथलाई समेत छल्नेछ । जसका कारण यसको लम्बाइ अझ घट्नेछ ।

राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो र रणनीतिक महत्त्वको सडक मानिएको यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाएको छ ।

Yamaha

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संरक्षित क्षेत्रबारे अधिकार विवाद

संविधानले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट किटान नगर्दा स्रोत–साधन उपयोगमा बाधा उत्पन्न भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो
दीपक परियार

लेखनाथ (कास्की) — प्रदेश ४ समन्वय परिषद् बैठकमा मनाङको नेस्याङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष मेङ्खु गुरुङले स्थानीय तहलाई तोकिएको अधिकार लिन नसकेको गुनासो पोखिन् । उनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले गर्दा काम गर्न गाह्रो परेको बताइन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको हिमाली भेग । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

‘हामीलाई अरू समस्या केही छैन,’ उनले भनिन्, ‘एक्यापकै कारण स्रोतसाधन उपयोग र कर उठाउने विषयमा अप्ठयारो भएको छ ।’

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले सार्वजनिक रूपमै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए । चालु आवको दोस्रो चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले एक्यापले जनप्रतिनिधिलाई अटेरी गरेको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले हाम्रै निम्ति हुर्काएको रूख, हामीले संरक्षण गरेको स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउँदैनौं भने त्यसको के काम ?’

संविधानले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट किटान नगर्दा स्थानीय तहमा असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् । एकातिर स्रोतसाधनको उपयोगमा बाधा उत्पन्न भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । अर्कातिर संघीयतामा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारै अन्योलमा छन् ।

संविधानमा संघको अधिकार सूचीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा समेटिएको छ । पर्यटन दस्तुरमा पनि संघकै अधिकार लाग्ने उल्लेख छ । प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन मात्रै राखिएको छ । स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा वातावरण, जैविक विविधता, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण राखिएको छ । यसबाट स्थानीय तहको जिम्मा संरक्षण मात्रै भन्ने बुझिन्छ । ४ नम्बर बुँदामा पर्यटन शुल्क लिन पाउने पनि उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, ०२९ का आधारमा बनेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली ०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका ०५६ मा टेकेर हालका संरक्षित क्षेत्रले काम गर्छन् । संविधानको अनुसूची ५ ले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संघको अधिकार सूचीमा राखेकाले संरक्षित क्षेत्र पनि संघ मातहतमै हुने तर्क गरिँदै आएको छ । यसलाई आधार मान्दा संविधानको अधिकार सूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ परस्पर बाझिने किसिमका छन् । ऐनको परिच्छेद–३ को स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरसम्बन्धी बुँदा नम्बर १ मा संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही पर्यटन शुल्कसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
संरक्षणविद् एवं राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पूर्वसदस्यसचिव जुद्ध गुरुङ भने संविधानमा संरक्षित क्षेत्रको जिम्मा स्पष्ट रूपमै संघलाई तोकिएको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीलाई नै मान्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

एक्यापमा आँखा
एक्यापमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत र म्याग्दीका १५ गाउँपालिका पर्छन् । गत चैतमा काठमाडौंमा भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको भेलामा १५ वटै गाउँपालिका अध्यक्षको अनौपचारिक बैठक बस्यो । बैठकले संरक्षणका नाममा अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको निष्कर्ष निकाल्यो । यस विषयलाई लिएर संगठित रूपमा संघीय र प्रदेश सरकारमा डेलिगेसन नै जाने बैठकले निर्णय गरेको कास्कीको मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए । एक्यापको अगाडि गाउँपालिका निरीहजस्तै देखिएको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र हात हाल्ने काम भयो,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिने अन्य ऐन संशोधन गरिनुपर्छ ।’ उनले पर्यटन कर, सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कास्कीको अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्ेर र मादी गाउँपालिकाका ८० प्रतिशत भूभाग एक्यापले ओगटेको छ । जिल्लाको ल्वाङ, सिक्लेस र घान्द्रुकमा इलाका संरक्षण कार्यालय छन् । कास्कीबाहेक मनाङ, मुस्ताङको जोमसोम र लोमानथाङ र लमजुङको भुजुङमा इलाका संरक्षण कार्यालय छन् । संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सार्क मुलुकका पर्यटकले २ सय र अन्य विदेशी पर्यटकले २ हजार रुपैयाँ एक्यापलाई बुझाउनुपर्छ । एक्यापको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै प्रवेश शुल्क हो । विभिन्न स्थानमा रहेका एक्याप चेकपोस्टले पर्यटकले प्रवेश कार्ड लिए–नलिएको जाँच गर्छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मात्रै एक्यापले २३ करोड १५ लाख ९ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्कबाट आम्दानी गरेको छ । उक्त रकम हालसम्मकै धेरै हो । सन् २०१७ मा १ लाख ५८ हजार ५ सय ७८ पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्र पुगेका थिए । जबकि सन् १९९८ मा उक्त संख्या जम्मा ७१ हजार ७ सय १५ थियो । एक्यापले उक्त रकम पर्यटन विकास, स्थानीयको जीविकोपार्जन, प्रचारप्रसारमा खर्च गर्दै आएको छ । एक्यापले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्च छुटयाएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर प्रवेश शुल्क स्थानीय तहले संकलन गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘रकम उठ्ने आखिरमा स्थानीय तहमै हो,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत गाउँपालिकाले राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश र संघमा पठाउनेछौं ।’ त्यसका लागि संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो उनी औंल्याउँछन् । एक्यापले गरेका राम्रा कामको सिको गर्दै पर्यावरणलाई कुनै असर नपर्ने गरी स्थानीय तहले स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

एक्यापले साबिकको ५७ गाविसमा स्थानीयको सहभागितामा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि नियमावली परिमार्जन नहुँदा ती समिति पुनर्गठन हुन सकेका छैनन् ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत स्रोतको परिचालन तिनै समितिले गर्दै आएका छन् । ती स्रोत एक्याप क्षेत्रभित्र मात्रै बेचबिखन गर्न पाउने प्रावधान छ । माछापुच्छ्ेर गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ ती समितिलाई गाउँपालिका मातहत ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘संरक्षण नियमावली नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि व्यवस्थापनमुखी हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले र अहिलेको अवस्था फरक छ । समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ ।’

एक्यापका आयोजना व्यवस्थापक विनोद बस्नेत संविधानमै भएको अन्योलले एक्याप र स्थानीय तहबीच स्रोतसाधन उपयोगमा विवादजस्तो देखिएको बताउँछन् । उनले नियमावली परिमार्जन नहुँदा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठन हुन नसकेको स्विकारे । ‘सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन गर्न ढिलाइ भएकै हो ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले ऐन संशोधनपछि संरक्षित क्षेत्रमाथिका अधिकार विवाद सम्बोधन हुने बताए । ‘संरक्षण क्षेत्र जनतामा आधारित, जनतासँग मिलेर संरक्षण गर्ने चिज हो,’ उनले भने, ‘एकपल्ट राम्रोसँग तीनै तहका सरकारसँग छलफल गरेर के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसैअुनसार सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT