चिकित्सा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि : अनिवार्य सेवा अवधि घटाउन दबाब

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — जनताले तिरेको करबाट चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेपछि राज्यले खटाएको ठाउँमा पाँच वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रस्तावित प्रावधानप्रति डाक्टरहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उक्त प्रावधान घटाएर दुई वर्ष कायम गर्न उनीहरूले दबाब दिएका छन् ।

चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले रेजिडेन्ट एसोसिएसन, चिकित्सक संघलगायत विभिन्न ठाउँबाट पाँच वर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्ने प्रावधानलाई दुई वर्ष बनाउन दबाब आइरहेको जानकारी दिए । तर, देशका विभिन्न ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न जनशक्ति अभाव भइरहेकाले अनिवार्य पाँच वर्ष सेवाको प्रावधान राख्नैपर्ने उनले बताए ।

‘छात्रवृत्तिअन्तर्गतका चिकित्सकलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हटाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।स्नातकोत्तर तहमा पढिरहेका र पढिसकेका चिकित्सकले आफूहरू पढेर फर्केपछि राज्यले पठाएको ठाउँमा पाँच वर्ष अनिवार्य काम गर्न सहमति जनाउँदै समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने गरेको उनले खुलासा गरे । छात्रवृत्ति ऐन २०२१ मा यो व्यवस्था छ । प्रस्तावित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधिमा राज्यकोषबाट छात्रवृत्ति पाएर स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकलाई सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । हाल जनशक्ति अभावले राज्यले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आव २०७५/७६ मा करिब १ सय ८९ जना छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सकको तलब–भत्तामा राज्यले करिब ७० करोड खर्च गर्दै छ । यो रकम अझै बढ्दै जान्छ । विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल हुँदै जिल्ला अस्पतालसम्म खटाइन्छ । दुई वर्षपछि भने छात्रवृत्तिअन्तर्गत बर्सेनि करिब ४ सयदेखि पाँच सय विशेषज्ञ चिकित्सकलाई राज्यले पाँच वर्षसम्मका लागि विभिन्न ठाउँमा परिचालन गर्न पाउनेछ । अहिले स्नातकोत्तरको छात्रवृत्ति दिँदा अन्य खर्चबाहेक एक विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि करिब २२ देखि २४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । उनीहरूले पढाइ अवधिभर आठौं तहको चिकित्सकले पाउने तलब सुविधा मासिक रूपमा पाइरहेका हुन्छन् । सरकारले नियुक्ति दिएर पठाउँदा यी चिकित्सकले नवौं तहको सरकारी चिकित्सकले पाउने तलब सुविधा पाउने गरेका छन् ।

मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार यति मात्र नभएर स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अन्य कुरासँगै सहमतिपत्रमा ‘प्राइभेट प्राक्टिस’ नगर्ने पनि सहमति जनाएका हुन्छन् । जसअनुसार उनीहरू पाँच वर्षको अवधिमा अस्पतालबाहिर निजी क्लिनिक वा निजी अस्पताल आदिमा काम गर्न पाउँदैनन् । ‘उहाँहरूले प्राइभेट प्राक्टिस गर्न पाउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘प्राइभेट प्राक्टिस गर्न दिइयो भने राज्यले जुन मर्मअनुसार उहाँहरूलाई पढ्न पठाएको हो, त्यो उद्देश्य पूर्ति हुँदैन ।’

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्र विशिष्ट पढाइ भएका कारण राज्यले पाँचवर्षे सेवा माग्नु मनासिव हुने बताउँछन् । ‘तर यो समयमा तलब र सुविधा आकर्षक हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सक मित्रहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, यो स्वदेशकै लागि हो, आमनेपालीको स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि हो ।’ जनताले तिरेका करबाट पढन चाहनेले पाँच वर्ष काम गर्ने मानसिकता बनाउनुपर्ने अन्यथा अरूलाई सरकारी सुविधामा पढने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नि:शुल्क स्नातकोत्तर पढ्न पाए पाँच वर्ष काम गर्न तयार छौं भनेर उहाँहरू विज्ञ हुनुभएको हो,’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. शेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन्, ‘तर अहिले पढाइ सकिएपछि दुई वर्ष मात्र अनिवार्य काम गर्न पाउनुपर्ने कुरा आएको छ ।’ छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई कसैले बलजफ्ती पढ्न नलगाएको उनले बताए । ‘पेसाकर्मीको दृष्टिले मात्रै हेर्दा ठीकै लाग्नु एउटा कुरा हो तर कति वर्ष उहाँहरूले सेवा गर्दा आमनागरिकको स्वास्थ्यको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ भन्ने आकलन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो,’ उनले भने ।

Yamaha

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘स्थानीयसँग छलफलै नगरी बसपार्क निर्णय’

प्रशान्त माली

ललितपुर — बुङमती फर्सिडोलका ४९ वर्षीय ज्ञानुराज तुलाधरको डडीफाँटमा एक रोपनी २ आना खेत छ । त्यही खेतमा उब्जेको अन्नबाट उनका परिवारले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, आयोजना अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिको बैठकले काठमाडौं–तराई दु्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु (फर्सिडोलमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । गुपचुपमा भएको यो निर्णयबारे स्थानीय भने बेखबर थिए ।

बसपार्क, फर्सिडोलमा राख्ने निर्णय लिनुअघि स्थानीयस्तरमा छलफल नगरेकोमा बुङमतीवासी आक्रोशित छन् । ‘हामी भूमिहीन हुने मात्र होइन, घरबास नै उठ्ने भयो,’ तुलाधरले कान्तिपुरसँग भने, ‘रीतिरिवाज, गुठीगाना सबै नासिने भए ।’ आफूहरू थातथलो छाडेर अन्यत्र जान नचाहेको उनले बताए । ‘हामी विस्थापित हुन चाहँदैनौं,’ उनले थपे, ‘अहिले जग्गाको भाउ बढाएर आनाको ९ लाख रुपैयाँ देला । तर पछि बाटो आउँदा २५ लाख पुग्छ, भाउ बढेपछि कृषकले कसरी फिर्ता लिन सक्छन् ?’ निर्णय कार्यान्वयन भए बुङमतीवासी सुकुम्बासी बन्ने उनले गुनासो गरे ।

बुङमती, सताटोलका ४५ वर्षीय कृष्णचरण महर्जनको पनि बसपार्क बन्ने क्षेत्र आसपास ६ रोपनी जग्गा छ । निर्णय कार्यान्वयन भए उनी पनि भूमिविहीन बन्नेछन् । लोखिचाका ५१ वर्षीय धर्मभक्त बज्राचार्य, पुखुसीका अनिश महर्जनलगायत बुङमतीवासी भूमिहीन मात्र होइन, सुकुम्बासी हुने स्थानीयको चिन्ता छ । लामो विवादपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्न लागेकोमा एउटा पक्ष खुसी छ भने अर्को पक्ष दु:खी । बुङमती सरोकार समितिले फास्ट ट्रयाकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पीडित, सम्पदाप्रेमीसँग छलफल नगरी निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । समितिले किसानको हकअधिकार, मौलिक पहिचान, संस्कृति–सम्पदा संरक्षणलगायत मुद्दा बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान, बुङमतीका अध्यक्ष अनिल तुलाधार भन्छन्, ‘फर्सिडोलमा बसपार्क राख्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन नै गरिएन । अहिले नेपाली सेनाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम गरिरहेको छ । जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत छैन ।’ बसपार्कबारे वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनको छ । ‘स्थानीय स्तरमा कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पहिला सूचित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यातायात मन्त्रालयले २०७१ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं जोड्ने छोटो वैकल्पिक मार्गका रूपमा फास्ट ट्रयाकको पहिलो विकल्पमा यही रुटलाई राखिएको छ । दोस्रोमा चित्लाङ (६४ किमी) सडक, तेस्रोमा हेटौंडा–कुलेखानी–फर्पिङ (५९ किमी), चौथोमा हालको पृथ्वी राजमार्ग विस्तार र व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । पहिलो विकल्पअनुसार बाग्मतीपारिबाट जान सकिनेमा वारि फर्सिडोलमै बसपार्क राख्ने निर्णय गरिएकोमा स्थानीयको चित्तदुखाइ छ । तुलाधरले निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरे । ‘हामी (बुङमतीवासी) फास्ट ट्रयाकबाट मात्र होइन, रेलमार्ग, मातातीर्थ–हरिसिद्धि विद्युत प्रसारण लाइन, चक्रपथ, बागमती करिडोर, नयाँ शहर विकास आयोजना (स्मार्ट सिटी) बाट समेत पीडित छौं,’ उनले भने ।

सांसद पम्फा भुषालले बसपार्क फर्सिडोलमा राख्ने निर्णय स्थानीय वडाध्यक्ष, बुङमती सरोकार समिति, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीयकै रोहवरमा भएको दाबी गरिन् । ‘सम्पदा बस्ती बुङमती र खोकना चक्रपथबाट बचाउनुपर्छ भन्ने समझदारीले प्रवेशबिन्दु फर्सिडोल कायम गर्ने निर्णय गरेका हौं । कसैको दबाबमा होइन,’ उनले भनिन्, ‘बुङमतीवासीकै हितमा निर्णय गरेका हौं ।’ त्यसका लागि अधिग्रहण गरिने ३ सय रोपनी जग्गाको हालको प्रचलित दररेटका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिने जानकारी उनले दिइन् । ‘रकम बुझिसकेका जग्गाधनीले जग्गा फिर्ता लिन चाहे नियमानुसार रकम फिर्ता दिने, मुआब्जा नलिएका, जग्गा रोक्कामा परेकाको फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकिएको छ,’ उनले भनिन् ।

उक्त निर्णयमा नेकपाका प्रतिनिधि, बुङमती र खोकनाका वडाध्यक्ष, बुङमती सरोकार समिति सचिव इन्द्र तुलाधार, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख बिनेश महर्जन, सुशील खनाल र देविन्द्र शाक्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकमा बुङमतीमा एमालेबाट निर्वाचित वडा सदस्यहरू जमुना तामाङ, जुनु मिजार र सागर तुलाधारलाई जानकारी नै दिइएको थिएन । ललितपुर महानगरपालिका–२२ बुङमती वडासदस्य मिजारले महत्त्वपूर्ण निर्णयमा वडाध्यक्षले नै जानकारी नपााएको गुनासो गरिन् । फास्टट्रयाक पीडित सरोकार समिति संयोजक नवीन महर्जनले निर्णय सार्वजनिक नगरी सुचनाको हक कुण्ठित गरेर जनतालाई रनभुल्ल पारेको भन्दै विरोध गरे ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT