प्रशासकीय अदालतको विधेयक संसदमा पेश 

सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी प्रशासनमा पर्ने चाप कम गर्न प्रशासन अदालतको क्षेत्राधिकार वृद्धि गरेर यो विधेयक ल्याइएको तामाङले सदनलाई जानकारी गराए ।

‘न्यालयमा पर्ने १७ देखि २३ प्रतिशत मुद्धा कर्मचारी प्रशासनमा जोडिने हेर्नु परेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरुवा, बढुवा र अवकासको मुद्दा प्रशासकीय अदालत भित्रै छिन्न सक्ने गरी यो विधेयक बनाइएको हो ।’

प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार समेत तोकिएको छ । काठमाडौं बाहिरको उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।