कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलाको तयारी अन्तिम चरणमा

प्रताप विष्ट

हेटौडा — नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको हेटौडामा हुने राष्ट्रिय भेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  सोमबारसम्म भेलाको तयारी पुरा  हुने कांग्रेस मकवानपुरले जनाएको छ ।

भेला तयारी समितिका प्रचारप्रसार संयोजक प्रदीप कोइरालाले खाजा खाना, आवास, प्रदेश समन्वय, अतिथी समन्वय, प्रचारप्रसार, मञ्च व्यवस्थापन, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायतका ११ समिति/उपसमिति संयोजक तोकेर तयारी तीव्र पारिएको उनले जानकारी दिए । उनले केन्द्रीय सचिवालयका सचिवलगायत कर्मचारीहरु आइतबार बेलुकासम्म हेटौडा आईपुग्ने बताए ।

Yamaha


७७ जिल्लाका सभापति र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु सोमबार बेलुकासम्म हेटौडा आइपुग्ने मकवानपुर कांग्रेसले जनाएको छ । भेलामा केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यहरु सहभागी हुनेछन् ।

३ सय जनालाई बास व्यवस्थापन गर्न होटल बुक गरिसकेको कांग्रेस मकवानपुरका सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिए ।

सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार एक भव्य समारोहबीच गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नगरका ४ स्थानमा स्वागतद्वार बनाउने कार्य भइरहेको छ । २ हजार झण्डा टाँग्ने तयारी रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यसहित हुने जिल्ला सभापतिको भेलामा संगठन निर्माण, संघीय व्यवस्थामा संगठन संरचना र समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा कांग्रेसको भूमिकाबारेमा छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दोस्रो शक्तिमा खुम्चिएको कांग्रेसले भेलापछि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने जनाएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ३, २०७५ १६:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रशासकीय अदालतको विधेयक संसदमा पेश 

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र अवकास सम्बन्धी हुने मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन प्रशासकीय अदालतलाई थप जिम्मेवारी दिइएको विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आइतबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी प्रशासनमा पर्ने चाप कम गर्न प्रशासन अदालतको क्षेत्राधिकार वृद्धि गरेर यो विधेयक ल्याइएको तामाङले सदनलाई जानकारी गराए ।

‘न्यालयमा पर्ने १७ देखि २३ प्रतिशत मुद्धा कर्मचारी प्रशासनमा जोडिने हेर्नु परेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरुवा, बढुवा र अवकासको मुद्दा प्रशासकीय अदालत भित्रै छिन्न सक्ने गरी यो विधेयक बनाइएको हो ।’

प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार समेत तोकिएको छ । काठमाडौं बाहिरको उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ १५:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT