२१ सहसचिवको सरुवा

६ वटा प्रदेशका गृहसचिव पनि हेरफेर
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार २१ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका स्वकीय सचिव ओसिम आलमका अनुसार सरुवा गरिएकामध्ये धेरैलाई प्रदेशका मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । 


एकै पटक ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फेरिएका छन्। प्रदेश राजधानीमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मन्त्रालयका सचिवबीच वरिष्ठता नमिलेपछि वरिष्ठलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको आलमले कान्तिपुरलाई बताए।

Yamaha


एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सचिव रहेका सन्तोष श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा सरुवा गरिएको छ भने प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव रहेका यज्ञबहादुर खत्रीलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा लगिएको छ।

निर्वाचन आयोगमा रहेका गंगाराम गेलाललाई १ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ भने २ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव रहेका विष्णु केसीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा ल्याइएको छ। २ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव रहेका देवीराम भण्डारीलाई २ नम्बर प्रदेशकै सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ।

यस्तै, २ नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेका किरण रुपाखेतीलाई २ कै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ। अतिरिक्त समुहमा रहेका जगदीश रेग्मीलाई २ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। ३ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव रहेका बलदेवप्रसाद जोशीलाई १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।

सामाजिक कोषको सचिवालयमा रहेका राजकुमार श्रेष्ठलाई ३ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र ७ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा रहेका पिताम्बर घिमिरेलाई ७ नम्बर प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।

मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा रहेका शंकर अर्याललाई ७ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र अतिरिक्तमै रहेका श्याम अधिकारीलाई सामाजिक कोषको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ।

४ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहेका प्रेम भट्टराईलाई ५ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयको सचिवमा, प्रदेशसभाको सचिव रहेका मानबहादुर बिकेलाई ४ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

३ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिव रहेका वशन्त अधिकारीलाई ५ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने अतिरिक्त समुहमा रहेका केवल भण्डारीलाई ३ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ।

यस्तै, ३ नम्बर प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषी र सहकारी मन्त्रालयमा रहेका वंशी शर्मालाई २ नम्बर प्रदेशको सोही मन्त्रालयमा र २ नम्बर प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषी र सहकारी मन्त्रालयमा रहेका विजयचन्द्र झालाई ३ नम्बर प्रदेशको सोही मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत्का ऋषीराम तिवारीलाई सूचना प्रविधि र सञ्चार मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई वेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगमा सरुवा गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ३, २०७५ १७:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन जानुअघि दश सुझाव

डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ — जहाँसम्म चीनबाट तिब्बत पठारको केरुङ्ग–काठमाण्डौं र लुम्बिनीसम्म रेल्वे ल्याउने विषय छ, अवश्य नै यो निकै तरंगित हुने विषय भएपनि केरुङ्गदेखि काठमाण्डौं रेल ल्याउन भौगोलिक विषमताको कारण उच्च प्राविधिक आवश्यकता पर्ने त छँदैछ, यसको लागत रु ४ खर्बको हुन सक्छ ।

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,
नेपाल सरकार, काठमाण्डौं।

चीनका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री ली खछियाङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा यहि २०७५ आषाढ ५ गतेदेखि गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न लाग्नु भएकोमा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको र मेरो स्वयंको तर्फबाट तपाईको भ्रमण पूर्ण सफल र फलदायी होस् भनी शुभेच्छा प्रकट गर्दछु।

नेपालमा नयाँ संविधान लागू भई तीनै तहको चुनावपश्चात् तपाईको नेतृत्वमा दुईतिहाई सर्मथनको सरकार गठन भएको अवस्था, चीनका राष्ट्रपति महामहिम सि जिङपिङ्गको दोस्रो कार्यकालको लागि अपार सफलतासहित नेतृत्व सम्हाली रहेको अवस्था र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा चीनका राष्ट्रपति श्री सिबीच हालै चीनको युवानमा सम्पन्न अनौपचारिक वार्ताबाट हुनसक्ने अदृश्य सहमति आदि परिवेशलाई विचार गर्दा तपाईको यसपटकको चीन भ्रमण धेरै अवसरपूर्ण छ र साथै केही चुनौती पनि छन्। चीनका उच्च नेताहरुसँगको भेटको यो अवसर, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न दुई मुलुकहरुबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा अझ परिणाममुखी बनाउन निम्न बुँदाहरुमा बिशेष ध्यान दिनुहुन अनुरोध गर्दछु–

१) पुरानो औपनिवेशिक युगमा नेपाललाई दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतबीच दुई ढुंगाबीचको तरुलको रुपमा परिकल्पना गरिए पनि आजको भुमण्डलीकरणको युगमा हामीले हाम्रो देश नेपाललाई दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच गतिशील पुलको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ। सोहीअनुसार हामीले दुवै छिमेकीसँग आधुनिक भौतिक पूर्वाधारले जोड्ने र दुवै ठूला अर्थतन्त्रको मुल्य श्रृंखलासँग जोडिने गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

२) दक्षिणी छिमेकी मुलुकले झैं उत्तरी छिमेकी चीनले पनि सुरक्षाप्रति गहन चासो राख्दछ। तसर्थ, नेपालको एक चीन नीति र नेपालको भू–भागबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता त अवश्य दिनु हुनेनै छ। यद्यपि नेपालमा हुने फ्री तिब्बत गतिबिधिबारे चीन सँधै सशंकित हुने गर्दछ। भारतले पनि चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्न भारतमा भएका शरणार्थीहरुलाई प्रश्रय नदिने नीति अपनाई आएको हालैको परिप्रेक्ष्यमा चीनियाँ पक्षबाट यसबारे कुरा उठाए नेपालले पनि तिब्बती शरणर्थीहरुलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नेबारे सोच्नु उपयुक्त हुनेछ।

३) चीनसँगको १४३९ किमी सीमामा जम्मा ४३ नाकाहरु दुवैको जनतालाई आवागमन/व्यापार गर्न दिने सहमति भए पनि केवल ७ नाका सञ्चालन संभाव्यता अध्ययन भए पनि हाल तातोपानी नाकाबाहेक एक मात्र रसुवागढी नाका व्यापारको लागि सञ्चालित छ। माउन्ट कैलाश जाने गोरखाको झालाङ्ग/राइलालगायत ओलाङ्गचुङ्ग गोला, किमथांका, लामाबगर, लार्के, मनाङ्ग, मुगु, हिल्सालगायतका नाकाहरु पूर्वसहमतिअनुसार २० किमीसम्म स्थानीयहरु एकअर्काको क्षेत्रसम्म जान पाउने गरी खोल्न चीनियाँ पक्षसँग आवश्यक पहल गर्नु उपयुक्त देख्दछु।

४) यसपटको तपाईको भ्रमणमा ट्राञ्जिट सम्झौताले महत्वपूर्ण विषय ओगट्ने नै छ। तेस्रो मुलुक व्यापारको लागि वैकल्पिक विकास एक भूपरिबेष्ठित मुलुकको नाताले निकै महत्व राख्दछ, जसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु आफैंमा उपलब्धिमुलक हो। व्यापार र पारवहन छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिनु उपयुक्त हुनेछ। नेपालबाट सामान चीन निकासी गर्न चीनको पाराटेरीफ, क्वारेन्टाइन निकै जटील भएकोले त्यति सहज छैन। यस्ता अवरोध हटाई नेपालबाट निकासी हुने वस्तु सहुलियतमा चीनको बजार पुग्न विशेष व्यापार नीति हुनु अवश्यक छ।

५) नेपाल–चीनबीच केही बोर्डर समस्या समाधान गर्न बाँकी नै छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१२ मा चीन–नेपाल संयुक्त सीमा बैठक हाम्रो पक्षको पर्याप्त गृहकार्य नभएको कारण केही समयको लागि स्थगन गरिएको थियो। बोर्डरको समस्या समाधान गर्न उक्त बैठक निरन्तर गर्न तपाईंको गत सन् २०१६ मा भएको चीन भ्रमणमा कुरा उठी १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएको रहेछ। अन्य समस्या खास जटिल नभए पनि दोलखाको उत्तर लामाबगर ल्याप्चीनजिक मार्कर ५७ मा विवाद पर्छ, सोलाई नेपाल र चीनबीच सन् १९६१–६२ मा सम्पन्न सीमा निर्धारण सन्धीको भावना र नजिरको आधारमा रही (सट्टापट्टाको आधारमा) समाधान गर्न सकिने छ।

(सगरमाथाको उचाई सम्बन्धमा चाहिँ चिनीयाँपक्षको ३.५३ मिटर कम भएको भन्ने विवाद पर्याप्त गृहकार्य नगरी विषय प्रवेश नगर्नु बेस हुनेछ)

६) चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) मा नेपाल सहभागी हुने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भैसकेपछि कुनै योजनाको प्रस्ताव नआउनु चीनपक्षको गुनासो छ। यातायात सञ्जाल कनेक्टिभिटी नै उच्च प्राथमिकतामा रहेको यस महत्वकांक्षी चीनको प्रस्तावमा नेपालको विभिन्न पूर्वधार विकास/सडक र रेल यातयात/विद्युत सञ्जाल/प्रशारण लाइन/एयरपोर्टका छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव गर्नु वेश हुनेछ। यसको लागि बिना वा न्यून ब्याजदरमा चीन, नेपाल, भारत सबै संस्थापक रहेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको सहुलियत ऋणको लागि पनि पहल गर्न सकिने छ।

७) जहाँसम्म चीनबाट तिब्बत पठारको केरुङ्ग–काठमाण्डौं र लुम्बिनीसम्म रेल्वे ल्याउने विषय छ, अवश्य नै यो निकै तरंगित हुने विषय भएपनि केरुङ्गदेखि काठमाण्डौं रेल ल्याउन भौगोलिक विषमताको कारण उच्च प्राविधिक आवश्यकता पर्ने त छँदैछ, यसको लागत रु ४ खर्बको हुन सक्छ। अनुदानवाहेक बीआरआइ अन्तर्गत ऋणमा रेल्वे लाइन बनाउन त्यति सजिलो छैन। यसको लागि लगानीको मोडालिटी, भावी प्रतिफल, दिगोपन तथा ऋण भुक्तानी क्षमताको गहन अध्ययन र छिमेकी राष्ट्रहरुको अनुभव पनि उपयोगी हुनेछन्।

८) नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकन गर्न चीनको प्रस्ताव प्राप्त भएको भनिएको छ। भारतसँग पनि त्यस्तै सन्धी पुनरावलोकनको इपीजीबाट अध्ययन भइरहेको अवस्थामा चीनसँग अझ दूरगामी आपसी हितलक्षित दुई देशबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धी अविलम्ब संशोधन गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

९) नेपालको समेत दावी रहेको लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दूमा हाम्रो हक र चासोको विषय तपाईको भारत भ्रमणको अवसरमा पनि मैले उठाउन आग्रह गरेको थिएँ। अहिले चीन भ्रमणको अवसरमा पनि यसलाई उठाउनु अत्यावश्यक भएको पुनः स्मरणार्थ ध्यानाकर्षण गरेको छु। उक्त विन्दू भारत र चीन दुवै मिली २०१५ मा संयुक्त सहमति गरी व्यापार र धर्माबलम्बी जान आउन नेपाललाई जानकारी नदिई खोलिएको थियो। जबकी त्रिदेशीय विन्दूमा तिनै देशबीचको सहमतिमा मात्र कार्य गर्ने भारत र चिनबीच २०१४ ताका सहमत भएको भनी भारतीय विदेश मन्त्रीले त्यहाँको लोकसभामा जानकारी (दोक्लम प्रकरणको बेला) दिनुभएको थियो जुन लिपुलेक सन्दर्भमा त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ।

१०) तपाईको सन् २०१६ को मार्चमा भएको चीन भ्रमणको अवसरमा सम्पन्न १० बुँदे सम्झौता सहमति तथा १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा करीब २ दुई दर्जन साना/ठूला आयोजनाहरु चीनको सहयोगमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। यसपटक सहमतिअनुसारको आयोजनाहरु समयावधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु उपयुक्त हुने देखेको अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद !

प्रकाशित : असार ३, २०७५ १७:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT