पीडकलाई सांकेतिक सजायमा ‘सहमति’

द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका घटनाबारे छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय गर्न गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मस्यौदाका क्रममा यस्तो ‘गोप्य’ सहमति जुटेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार पीडकप्रति लचिलो भएर सत्यनिरूपण गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने गरी कानुन ल्याउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, नेपाली सेना, कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायबीच मस्यौदामा समझदारी भएको हो ।

शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिक पाटो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभा, नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा यसको न्यायिक पक्ष भने अन्योलमा छ । यो अवस्थालाई अब कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे नेकपा र कांग्रेसका नेताबीच सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मस्यौदामा घनीभूत छलफल भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक मस्यौदा छलफलमा पूर्व एमाले, माओवादी र कांग्रेसका ४/४ नेता, नेपाली सेना र पीडितका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूको टोलीले गरेको मस्यौदामा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरू तथा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगको पनि समर्थन जुटेको बताइएको छ ।

‘अहिलेसम्म पीडितलाई खालि क्षतिपूर्ति दिने र पीडकलाई चाहिँ कारबाही नगर्ने अवस्था विद्यमान छ,’ टोलीका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब यसमा अनिवार्य रूपमा सजायको पनि प्रावधान रहनेछ ।’ यस्तो सजाय कठोर नभई लचिलो र उदार हुने गरी कानुन बनाएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन पूर्वमाओवादी र सेनासमेत तयार देखिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बलात्कार तथा यौनजन्य अपराध, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम र यातनाका घटनामा आममाफी दिन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई विधेयक मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । त्यसमा सजाय भने सांकेतिक मात्र राखिएको छ ।

मस्यौदामा यी ४ थरी अपराधका अभियुक्त दोषी प्रमाणित भए तीन वर्षसम्म देश छाड्न नपाउने, तीन वर्षसम्म कुनै लाभको पदमा बस्न नपाउने र तीन वर्षसम्मै जेल बस्नुको बदला सामुदायिक सेवामा श्रम गर्न‘पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रोपटक ल्याइएको अध्यादेशको म्याद ६० दिन नाघ्ने मिति असार २३ भित्रै प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गरिसक्नुपर्छ ।

अनुसन्धानमा नसघाउने अभियुक्तलाई भने दोषी प्रमाणित भए पाउनुपर्ने सजायको ४० प्रतिशत जेल भुक्तान गर्न लगाइने मस्यौदामा छ । यस्तोमा जन्मकैदको सजाय २० वर्ष जेल बस्नुपर्ने अभियुक्तलाई केवल ८ वर्ष जेल सजाय तोकिनेछ । घरजग्गा कब्जालगायत अन्य अपराधमा भने क्षमादानका लागि अभियुक्तले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसमक्ष निवेदन दिए र पीडितले चाहे क्षमा दिन सकिने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ ।

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएकालाई जवाफदेही ठहर गरेर सामान्य कानुनको प्रावधानभन्दा घटाइएको दण्ड दिने कोलम्बियाको शैली नेपालले अपनाउन खोजेको हो । यसका लागि केहीअघि कोलम्बियाको विशेषज्ञ टोलीलाई समेत नेपाल झिकाइएको थियो ।

टोलीसँग महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि पँmुयाल, कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, रमेश लेखक, तत्कालीन माओवादीका दिनमणि पोखरेल, खिमलाल देवकोटा तथा तत्कालीन एमालेका सुवास नेम्वाङ, भीम रावललगायतले भेटेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न‘ हरेक सदस्यराष्ट्रको कर्तव्य मानिन्छ । तर यसमा सजाय भने यति नै गर्न‘पर्छ भन्ने नभई आ–आफ्नो देशको ऐन–कानुनअनुसार गर्न मिल्ने अवस्थालाई कोलम्बियाले घटी सजाय (रिड्यस सेन्टेन्स) को अवधारणा अघि सारेको थियो । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत अनुमोदन गरेका थिए । यो कदमबाट कोलम्बियामा शान्ति स्थापनाले गति लिएको र द्वन्द्वका पक्षहरू पनि न्यूनतम दण्ड पाउने सुनिश्चित भएपछि सत्यनिरूपणमा सामेल भएको देखेपछि नेपालले पनि यो बाटो खोजेको हो ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने राष्ट्रसंघीय दायित्वबाट नेपाल च्युत हुँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था बलियो हुँदै गएको थियो । यसप्रति मुख्य दलका नेता चिन्तित भएकाले केही हदसम्म सजाय दिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सहमत भएका हुन् ।

केही दिनमा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक छलफलका लागि बाहिर ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

सन्देहमा दुई आयोग
सांकेतिक दण्ड व्यवस्था समेटिएको प्रतिस्थापन विधेयकको मस्यौदामा सहमत भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको मौजुदा कार्यशैली तथा सदस्यहरूको ‘परफर्मेन्स’ मा भने असन्तुष्ट देखिन्छन् । ‘सत्यनिरूपण गर्न कुनै कानुन अभावले बाधा दिँदैन भनेर हामीले धेरै पटक भन्दाभन्दै पनि यी दुई आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न सकेनन्, खाली कानुन छैन भनेर आफ्नो अवगुण पन्छाइरहे,’ सरकारको अनुरोधमा विधेयकको मस्यौदामाथि छलफलका लागि नेपाल आएका राष्ट्रसंघका एक पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अब ऐन बनेपछि पनि यही अवस्थामा यी आयोगबाट काम हुन्छ भन्ने कसरी सुनिश्चय गर्ने ?’

आयोगले पदाधिकारीबीच मनमुटाव र काम गर्न नसकेपछि राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेर हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको र दलीय भावनाले अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको जस्ता मूल्यांकन सरकारको छ । ‘यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे पनि हामीबीच गृहकार्य भइरहेको छ,’ एक सदस्यले भने, ‘ऐन आएपछि यसबारे थप छलफल हुनेछ ।’