विदेश भ्रमण वर्षमा तीन पटक मात्रै

संघीय सरकारलाई थाहै नदिई आफूखुसी औचित्यहीन कार्यक्रममा विदेश जाने क्रम बढेपछि ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि’ बनाउन लागिएको हो ।

कार्यविधिमा कुनै देश वा सरकार र त्यसको निकाय, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, विकास साझेदार, स्थानीय तहले सम्बन्ध स्थापित गरेको भगिनी सहर वा निकायले आमन्त्रण गरेका हकमा जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अध्ययन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल र अवलोकन भ्रमणका लागि आमन्त्रण भएका हकमा पनि पदाधिकारी र कर्मचारीले अनुमति लिएर विदेश जान सक्नेछन् । कार्यविधिमा पटक–पटक गरी वर्षमा २१ दिन मात्र विदेशमा रहन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधि पास भइनसकेकाले अहिले केही महिनायता पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर जनप्रतिनिधिको भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको बताए । विदेश जाने स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।

तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले केन्द्रीकृत मानसिकताका हिसाबले अहिले पनि नीति/नियम बनाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने तर्क गरे । ‘स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन हामीसँग भएका ज्ञान, सिकाइ र उपलब्धिलाई विदेशमा बाँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा जायज छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई बाँधेर स्थानीय सरकार बलियो र समृद्ध हुन सक्दैन । अब केन्द्रले नियम लाद्ने दिन गए ।’

नियमअनुसार विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता र होटलबास खर्चसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरका मेयर र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले दैनिक २२५, उपमहानगरका मेयर र महानगरका उपमेयर तथा सहसचिवसरहका कर्मचारीले १७५, नगरपालिकाका मेयर/उपमयेर र उपमहानगरका उपमेयर, जिसस उपप्रमुख, सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र उपसचिवसरहका कर्मचारीले १५० अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता पाउने प्रस्ताव छ । स्थानीय तहका वडाअध्यक्ष र सदस्यहरू, राजपत्र अनंकित कर्मचारीले १२५ तथा सवारी चालक तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीले १०० डलर भत्ता पाउनेछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष एवं जिसस स्याङ्जाकी प्रमुख सीता सुन्दासले जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणका सन्दर्भमा मापदण्ड आवश्यक भए पनि तीन पटक वा दुई पटक भनेर किटान गर्नु सान्दर्भिक नभएको बताइन् । ‘कुन उद्देश्यले विदेश भ्रमण गर्न खोजिएको हो, त्यो मुख्य विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘विदेशमा सिकेका कुरा आफ्नो नगर र गाउँपालिकामा लागू गर्न सकिन्छ । मनोरञ्जनका लागि भन्दा पनि केही सिक्न जाने भएकाले यसलाई धेरै जटिल बनाउनु हुँदैन ।’

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जुले विगतमा स्थानीय निकाय खाली हुँदा मन्त्रालयकै कर्मचारी जनप्रतिनिधिका नाममा विदेश जाने बानी परेकाले अहिले पनि त्यसो गर्न जनप्रतिनिधिलाई बाँध्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘यसरी यतिपटक भनेर तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसविरुद्ध हामी आवाज उठाउँछौं ।’

कूटनीतिक र विशेष राहदानी
कार्यविधिमा जिसस प्रमुख र महानगरका प्रमुखलाई कूटनीतिक राहदानी दिन प्रस्ताव गरिएको छ । महानगर उपप्रमुख, उपमहानगर प्रमुख, नगर प्रमुख, जिसस उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षलाई भने विशेष राहदानी उपलब्ध गराइनेछ । विदेश भ्रमणका बेला जनप्रतिनिधिले यही राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भिसामा पनि कडाइ
काठमाडौं– संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिसबिना स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको भिसा सिफारिस नगर्न कन्सुलर सेवा विभाग तथा राहदानी विभागलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

‘कार्यक्रमको औचित्य हेरी जानैपर्ने भए मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले खर्च बेहोर्ने गरी कुनै पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले वैदेशिक भ्रमण गर्न पाउने छैनन् ।’ दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रमको हकमा भने सोही आयोजनाले खर्च बेहोर्ने गरी दातृ निकायले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सहभागी हुनेहरूको नाम मनोनयनका लागि संघीय मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।