कर्मचारीकै भरमा भाषा आयोग
काठमाडौँ — भाषा आयोग गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्यो । समयका हिसाबले यो निकै लामो हो । तर आयोगमा न सदस्य नियुक्त गरिएको छ, न कुनै नीतिगत निर्णय नै हुन सकेको छ । सदस्य नियुक्ति नहुँदा आयोगको ५ वर्षे रणनीतिक मार्गचित्र निर्माण हुन सकेको छैन ।
आयोग अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले कर्मचारीको भरमा कार्यक्रम सुचारु राखेका छन् । आयोगले सल्लाहकार समूह गठन गरे पनि समन्वय गर्न सकेको छैन । चालु वर्षमा आयोगको बजेट ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये कार्यक्रमतर्फ ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अध्यक्ष अवस्थीले यो वर्ष ६९ वटा भाषाको अध्ययन अनुसन्धान थालेको जनाएका छन् ।
संविधानअनुसार प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोगको सदस्य नियुक्त हुनुपर्नेछ । सरकारले २०७३ भदौ २३ गते आयोग गठनसँगै अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । आयोगले संवैधानिक प्रावधानअनुसार अबको पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने, भाषा संरक्षण, संवद्र्धन र विकास, मातृभाषाको स्तर मापन र शिक्षामा प्रयोग र भाषाको अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन नीति सुझाव सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ । आयोगले यिनै मुख्य उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति यस वर्ष पूर्वदेखि पश्चिमका हिमाल, तराई तथा पहाडमा भाषा गोष्ठी गरेको जनाएको छ । कर्मचारीको अगुवाइमा भाषा, साहित्य, लोकवार्तासम्बन्धी विविध कार्यक्रम गरिएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी १५ भाषाको समाज भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं दस भाषालाई लिएर विद्यालयमा भाषा सर्वेक्षण तथा भाषिक नक्सांकन गरेको छ । मातृभाषा स्तर पहिचान, प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययन, सम्बन्धित भाषा समुदायको स्थलगत लोकवार्ता संकलन गरेको छ । ती सामग्रीलाई प्रकाशन गरिने आयोगका सचिव रामशरण सापकोटाले जनाएका छन् । त्यस्तै लोपोन्मुख २९ भाषाको वर्णनिर्धारण, शब्द संकलन, पाठ संकलन, शब्दकोश, व्याकरण निर्माणलगायत पक्षमा ७१ किसिमको अभिलेख तयार गरेको जनाइएको छ ।
त्यस निम्ति विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्रमार्फत काम भइरहेको बताइएको छ । आयोग अध्यक्ष अवस्थीका अनुसार भाषा अभिलेखन केन्द्र तथा प्रयोगशाला स्थापनाका निम्ति टेन्डर आहवान भएको छ । तर, भाषाविज्ञबाट स्थलगत अनुगमन, भाषा पुस्तान्तरण, परिवर्तन प्रवृत्तिबारे काम हुन सकेको छैन । कर्मचारीको अगुवाइमा एउटा भाषालाई लिएर श्रव्यदृश्य सामग्री संकलन, अभिलेखीकरणलगायत पक्षमा भएका कार्यलाई सैद्धान्तिक आधारमा मान्य हुन सक्ने/नसक्नेबारे प्रश्न उठ्ने विज्ञले बताएका छन् ।
‘भाषा अध्ययन गर्न भाषावैज्ञानिक चाहिन्छ,’ भाषाशास्त्री प्राध्यापक योगेन्द्रप्रसाद यादव भन्छन्, ‘आयोगका अध्यक्ष भाषाविद् भए पनि सदस्य नियुक्ति नहुँदा कर्मचारीबाट भाषाविज्ञानको काम हुनुचाहिँ गम्भीर विषय हो । लोप भइरहेका भाषाको अभिलेखीकरण, भाषा नीति, भाषाको स्थापित मान्यता, सिद्धान्तअनुसार विज्ञसहित गर्नुपर्ने काम कर्मचारीबाट गराउँदा उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।’ आयोगमा सदस्य नियुक्ति नभई गरिएका कार्य पुन: दोहोरिने स्थिति आउन सक्ने उनले बताए । भाषा आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागलाई १५ वटा भाषाको समाज भाषावैज्ञानिक अध्ययन जिम्मेवारी दिएको र काम भइरहेको विभाग प्रमुख डा. दुबिनन्द ढकालले बताए ।
‘सरकारले आयोगको सदस्य नियुक्ति नगर्दा समस्या आएको देखिन्छ,’ जिम्मेवारी दिइएको काम वैज्ञानिक ढंगले भइरहेको तर आयोगले पहिले भएका भाषाको कामलाई दोहोर्याएको उल्लेख गर्दै ढकालले भने, ‘आयोगले तत्काल पूर्वकार्यको समीक्षा गर्नुपर्नेमा खुद्रा काममा बजेट छरेको देखिन्छ ।’ कतिपय भाषाको समग्र अभिलेखीकरण जनजाति प्रतिष्ठानमार्फत त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागले गरिसकेको छ । फेरि त्यही काम आयोगले दोहोर्याएको ढकालले बताए ।
‘भाषाविज्ञानको काममा प्राविधिक पक्ष बढी छ, त्यसैले भाषावैज्ञानिकले नै गराउन जरुरी छ,’ भाषाशास्त्री ढकालले भने, ‘आयोगले नीतिगत रूपमा जोड दिन जरुरी छ ।’ संविधानमा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय खोल्नसमेत सक्ने उल्लेख रहेकाले दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । भाषाको विशेषताअनुसार भाषावैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरणमा कतिपय दोहोरिने र कतिपट छुट्न नहुनेसमेत उनले सुझाए । ‘संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर आयोग गठन भएको हो र सदस्य नियुक्ति नभए पनि क्रियाशील राख्नैपर्छ, त्यसैले उपलब्ध जनशक्तिको परिचालन गरेर जनतामाझ आयोगलाई पुर्याउने काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष अवस्थीले भने ।
२७ प्रतिशत बजेट घट्यो
आयोग अध्यक्ष अवस्थीका अनुसार सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा आयोगको बजेट २७ प्रतिशत कटौती भएको छ । आउँदो वर्षका निम्ति कुल बजेट ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँमात्र छ । ‘भाषाको अध्ययन, अनुसन्धानका काम सुरु गरेका छौं,’ अवस्थीले भने, ‘बजेट घटेर आएको छ । क्रियाशील बनाउन परिलक्षित कार्यक्रमका निम्ति बजेट सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
‘शास्त्रीय भाषा संरक्षण गरौं’
काठमाडौं– भाषाविज्ञले शास्त्रीय भाषाको राज्यले संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका छन् । भाषा आयोगले सोमबार आयोजना गरेको ‘शास्त्रीय भाषाहरूको ‘वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तक्र्रियामा विज्ञले पालि, संस्कृत र भोट भाषाबारे बहस गरे ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. रिना तुलाधरले बुद्धको वचनसंग्रह पालि भाषामा रहेको भन्दै यो भाषा नेपालमा अहिले पनि प्रयोगमा रहेको बताइन् । ‘पालि भाषा अहिले थेरवादी बौद्ध विहारमा प्रचलित छ । तर, नेपालको तथ्यांकमा यो भाषाको आँकडा नै उल्लेख नहुनु दु:खद् छ,’ उनले भनिन् । लुम्बिनीले स्नातकोत्तर तहमा २ सय पूर्णांकमा यो भाषामा पठनपाठन गर्दै आएको उनले बताइन् ।
तुलाधरको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै धर्मगुप्त महास्थवीरले पालि भाषाको अर्को रूप नेपाली भएको बताए । ‘भाषा समृद्ध भए देशको विकास हुन्छ । कुनै भाषालाई बर्जित गर्नुभन्दा मौलिक भाषाहरूको प्रवद्र्धन जरुरी छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा डा. गुरुप्रसाद सुवेदीले संस्कृत भाषाप्रति राजनीतिक र सामाजिक उपेक्षा भएको बताए । उनले भने, ‘संस्कृतलाई विशेष संरक्षणयोग्य भाषामा राखिनुपर्छ । प्रदेश स्तरमा कम्तीमा एउटा संस्कृत भाषा अध्ययन केन्द्र बनाउन आवश्यक छ ।’
आचार्य नोर्बु शेर्पाले नेपालका सबै गोन्पोहरूमा भोट भाषाको अध्ययन र अध्यापन औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा हुँदै आएको बताए । तथ्यांकमा भोट भाषा बोल्नेको संख्या ४ हजार ४ सय छ ।
प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०७:०८
