हिउँचितुवा अनुसन्धानको दुई करोड फ्रिज हुँदै

यसै साता हिउँचितुवा पाइने १२ देशको किर्गिस्तानमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मध्य नेपालको अन्नपूर्ण र पश्चिमको शे-फोक्सुन्डो भू-परिधीय क्षेत्रमा पनि कञ्चनजंघामा जस्तै हिउँचितुवा अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने सरकारको नीति रहेको बताएका हुन् । २०७३ माघ पहिलो साता काठमाडौंमा भएको हिउँचितुवा पाइने देशको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रस्थित खम्बाचेनमा ‘हिउँचितुवा अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

त्यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि २ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । ‘अनुसन्धान केन्द्रको बहुवर्षीय योजना बनाएर गत असोजमै पेस गरेको हुँ, अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन,’ कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) हेमराज आचार्यले फुङलिङबाट कान्तिपुरसँग भने, ‘१० महिना भइसक्यो मन्त्रालय धाउन थालेको, योजना स्वीकृत नहुँदा त्यो रकम फ्रिज हुँदै छ ।’

अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि करिब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसअनुसार कार्यालयले तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी १० करोड २० लाख रुपैयाँ लागतसहितको हिउँचितुवा अनुसन्धान केन्द्रसम्बन्धी बहुवर्षीय योजना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग हुँदै वन मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । ‘अनुसन्धान केन्द्रको डिजाइन र इस्टिमेट गर्ने काममा मुस्किलले ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ वार्डेन आचार्यले भने, ‘योजना स्वीकृत नहुँदा यो वर्ष टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएन । चालु आवको बाँकी सबै बजेट फ्रिज हुने निश्चित भयो ।’ आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले हिउँचितुवा अनुसन्धान केन्द्र बनाउने योजनामा पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको उनको बुझाइ छ ।

‘अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने भनेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष कसम खाएको हो,’ उनले थपे, ‘योजना स्वीकृत गराउन कतिपटक काठमाडौं गएँ, केही उपलब्धि भएन ।’ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र लिम्बूले संघीय अभ्यासलगायत विविध कारणले चालु आर्थिक वर्षमा योजनाअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा खम्बाचेनमा केन्द्र स्थापनाको काम अघि नबढेको बताए । ‘हामी भदौ-असोजदेखि नै सक्रिय भयौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयस्तरमा विभिन्न झन्झटले कामले गति लिन सकेन ।’

केन्द्र स्थापनाका लागि ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद योगेश भट्टराईले पनि पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री बस्नेतले हिउँचितुवा पाइने मुलुकको अध्यक्षका हैसियतले बैठकमा हिउँचितुवा संरक्षणमा स्थानीयको सहभागिता र युवालाई तिनको संरक्षण र अध्ययन-अनुसन्धानमा सक्रिय बनाउन कञ्चनजंघामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने काम अगाडि बढाइएको भन्न भने छुटाएनन् । उनले भने, ‘भविष्यमा अन्नपूर्ण र शे-फोक्सुन्डो भू-परिधीय क्षेत्रमा कञ्चनजंघामा जस्तै अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने सरकारको नीति छ ।’ बस्नेतले हिउँचितुवा र यसको संरक्षण गर्न स्थानीय समुदाय र युवाको सहभागिताका लागि बढी जोड दिनसमेत सदस्य मुलुकसमक्ष आह्वान गरेका थिए ।

हिउँचितुवा पाइने देशका मन्त्री, नीतिगत तहका कर्मचारी, स्नोलियोपार्ड ट्रस्ट, यूएनडीपी र जीईएफलगात संस्थाका अधिकारी सहभागी बैठकका नेपालबाट मन्त्रालयको जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक दीपक सिंह सहभागी थिए ।

विश्वका १२ देशमा हिउँचितुवाका २३ भू-दृश्य क्षेत्र पहिचान गरिएकामा तीनवटा नेपालमा पर्छन् । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण, सगरमाथा र लाङटाङ निकुञ्ज तथा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र समेटिएको पूर्वी ब्लक, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र समेटिएको मध्यक्षेत्रको ब्लक र ढोरपाटन सिकार आरक्ष, शे-फोक्सुन्डो, रारा र खप्तड निकुञ्जसहित अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र समेटिएको पश्चिम ब्लक गरी तीन ब्लकमा हिउँचितुवा संरक्षणमा काम भइरहेको छ ।

यीमध्ये पूर्वी ब्लकको कञ्चनजंघाका हिउँचितुवाको घाँटीमा रेडियो स्याटेलाइट कलर झुन्ड्याएर तिनले विचरण गर्ने क्षेत्र र आहारलगायत अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको छ । पुरानो आँकडाअनुसार नेपालमा ३ देखि ५ सय हाराहारीमा रहेका हिउँचितुवा विश्वभर ३ देखि करिब ६ हजार संख्यामा छन् ।