७४ प्रतिशत जारको पानी दूषित

नाष्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत भोजराज पन्तका अनुसार ५० ब्रान्डका जारको पानीको नमुना परीक्षण गरिएको थियो । त्यसक्रममा कोलिफर्मसँगै इकोलाई पनि फेला परेको हो । ‘कलेज, स्कुल, होटल, सार्वजनिक स्थानमा राखिएका ५० ब्रान्डका पानी परीक्षण गरेका थियौं,’ पन्तले भने, ‘सिल भएका ब्रान्डबाट परीक्षण गर्दा अधिकांशमा जीवाणु फेला पर्‍यो ।’

राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्डअनुसार खानेपानीमा इकोलाई र कोलिफर्म शून्य हुनुपर्छ । नाष्टका अनुसार इकोलाईले हैजा हुन्छ । केही कोलिफर्म हानिकारक नभए पनि मापदण्डमा शून्य हुनुपर्ने भएकाले त्यसको प्रमाणीकरण गर्नतिर नलागिएको उनले जानकारी दिए ।

‘परीक्षणका क्रममा कोलिफर्म ९२ प्रतिशत देखिएको छ । सबै हानिकारक नभए पनि छुट्याउन जरुरी पनि छैन,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुनुपर्ने भनिएको छ ।’ हानि गर्ने कोलिफर्मले आउँ, पखालालगायत हुन्छ । मापदण्डअनुसार भौतिक, रासायनिक, बाइलोजिकलगायत २२ वटा प्यारामिटर छन् । यसमा पीएच, धमिलोपन, आइरन, आरसेनिक, क्याडमियम, मरकरी, कोलिफर्म, इकोलाईलगायत पर्छन् । परीक्षणका क्रममा १२ प्रतिशतमा पीएच (अमिलोपना) एसिड फेला परेको जनाएको छ । मापदण्डअनुसार पीएच ६.५ देखि ८.५ बीचको हुनुपर्छ । तर, १२ प्रतिशतमा जारमा ६.५ भन्दा कम भएको पन्तले बताए । ‘पीएच कम हुँदा पानीको स्वाद हुँदैन । हात चिलाउने समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

दुई प्रतिशत जारमा आइरन बढी देखिएको छ । मापदण्डअनुसार एक लिटरमा ०.३ मिलिग्रामभन्दा बढी आइरन हुनुहुँदैन । ४८ जारको पानीमा अमोनिया फेला परेको छ । अमोनियाले श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ । पानीमा तिखो गन्ध हुन्छ । लामो समयसम्म प्रयोग गरे मुटुसम्बन्धी समस्या हुने नाष्टले जनाएको छ । मापदण्डअनुसार पानीमा फ्लोराइडको मात्रा ०.५ देखि १.५ हुनुपर्छ । तर, १८ प्रतिशतमा जारको पानीमा उच्च मात्रामा फ्लोराइड फेला परेको छ । २० प्रतिशतमा कम मात्रामा पाइएको नाष्टले जनाएको छ ।

पन्तका अनुसार कम मात्रामा फ्लोराइड हुँदा हड्डी कमजोर हुने, हड्डी लुलो हुने समस्या हुन्छ । बढी हुँदा हड्डी खिइने, दाँत प्वाल पर्नेलगायत समस्या उत्पन्न हुने नाष्टले जनाएको छ । नाष्टले अनुसन्धान मात्रै गर्छ । थप कारबाही प्रक्रियाका लागि परीक्षण प्रतिवेदन नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पठाएको नाष्टले जनाएको छ । ‘नियमन र कारबाही गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि हो । जारको ब्रान्डसहित प्रतिवेदन पठाएका छौं,’ पन्तले भने, ‘थप कारबाही प्रक्रिया खाद्यले गर्छ ।’

विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले जारको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र विश्लेषण भइरहेको बताए । ‘विभागले पनि नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार थप विश्लेषण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नाष्टले तयार पारेको प्रतिवेदन कत्तिको जायज हो, अध्ययन गरेर कानुनी प्रक्रिया बढाउँछौं ।’ नाष्टका अनुसार बोतलको पानीमा पनि उस्तै समस्या छ । नाष्टले गरेको परीक्षणमा ५५ ब्रान्डमध्ये २० ब्रान्डको पानीमा कैफियत भेटिएको छ । उक्त बोतलमा कोलिफर्म ब्याक्ट्रेरिया पाइएको पन्तले बताए । उनका अनुसार बर्खाको समयमा पानीमा अत्यधिक समस्या हुन्छ । बगेको पानी सबै इनार, खोलामा जान्छ । त्यसबाट ठूलो मात्रामा कोलिफर्म निस्किन्छ । गर्मीका कारणले ब्याक्ट्रेरिया छिट्टै फैलिन्छन् । त्यसले संक्रमण बढ्छ ।

नाष्टले गत आर्थिक वर्षमा धारा, इनार र ट्यांकर गरी ७ सय ५८ नमुना परीक्षण गरेको थियो । त्यसमध्ये ७८ प्रतिशतमा कोलिफर्म पाइएको थियो । यसअघि आपूर्ति मन्त्रालयले ठगी रोक्न सफा पिउन योग्य पानी र अयोग्य पानीको ट्यांकरमा छुट्टाछुट्टै स्टिकरको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले प्रमाणित गरेको स्टिकर ट्यांकरमा अनिवार्य टाँसेर मात्र उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही ट्यांकर सञ्चालकले हचुवाका भरमा टाँसेका छन् । तर, त्यसको अनुगमन भएको छैन ।

नाष्टका अनुसार जार उद्योगलाई खाद्य प्रविधि र ट्यांकरलाई उद्योग विभागले लाइसेन्स दिन्छन् । बजार अनुगमन भने खाद्य प्रविधि र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्छन् । तर, प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘लाइसेन्स दिएपछि दोषी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘तर, अनुगमन भए पनि दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् ।’

खानेपानीलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ प्रयोगमा छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न, स्वच्छ र गुणस्तरीय प्रशोधित पिउने पानीको उत्पादन र बिक्रीवितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याइएको हो । विभागका महानिर्देशक कर्णले भने निर्देशिकाअनुसार अनुगमन र कारबाही भइरहेको दाबी गरे । ‘केही पानी उद्योग बन्द गरेका छौं । अनुगमनपश्चात् सुधार भए/नभएको अनुगमन भएको छ,’ उनले भने । विभागका अनुसार प्रशोधित पिउने पानी प्रतिकूल भेटिएपछि ९ महिनाको अवधिमा १८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।