फेरि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ४ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले दिए ।

आयोगमा पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय धनीराम पौडेल र गंगालाल तुलाधर सदस्य छन् । उनीहरू तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबाट शिक्षामन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झा र संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठसमेत सदस्य छन् ।

शिक्षाविद्हरूबाट सदस्यमा मीनबहादुर बिष्ट, विद्यानाथ कोइराला, सुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, विमल फुयाल छन् । अन्य सदस्यमा शिक्षक संगठनका पूर्वअध्यक्षहरू बाबुराम अधिकारी र नन्दकुमार थापा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन मनीष पोखरेल, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट कृष्ण पौडेल, सुजनबाबु मरहठ्ठा, चक्रमान विक र राम सोगारथ छन् ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार शिक्षा सचिव खगराज बराल र एक सहसचिव सदस्य रहनेछन् । आयोगका १९ सदस्यको नाम मन्त्रिपरिषद्ले टुंगो लगाएको हो । बाँकी दुई सदस्य प्रधानमन्त्रीले थप्ने स्रोतले जनायो । सहसचिवको नाम पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

आयोगलाई काम थालेको ४ महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश तोकिएको छ । आयोगका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री र सदस्यहरूले विशिष्ट श्रेणीसरह सुविधा पाउने छन् । उपाध्यक्ष भने तोकिएको छैन ।

आगामी असोजभित्र संघीय शिक्षा ऐन बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्री पोखरेलले एक महिनाअघि नै आयोग गठन गर्ने कार्ययोजना तय गरे पनि ढिलो गरी आयोग गठन भएको हो । आयोगको सुझावका आधारमा ऐन बनाउने उल्लेख गरिए पनि आयोग बन्न ढिला भएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

यसअघि पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गठन गरेको ६५ सदस्यीय शिक्षा आयोगको समयावधि जेठ १९ मा सकिएको थियो । तोकिएको ५ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि ४ महिना थपिए पनि आयोगले अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ अध्यक्षताको आयोगको विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जनाए ।

नवगठित आयोगले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षाका विषयवस्तुसम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र तयार पार्नेछ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई समेट्ने गरी शिक्षाको भावी नीति, रणनीति र संरचनासहितको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउने काम आयोगले गर्नेछ,’ अर्यालले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा दरबन्दी मिलान कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । कार्यदलले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको शिक्षक दरबन्दी किटान गरेर सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ । जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको समेत अध्ययन गरेर शिक्षक दरबन्दी मिलाउन गरिने जनाइएको छ ।