सरकारमै सम्बद्ध मन्त्री र पार्टीबाट चर्को दबाब आएपछि गृह मन्त्रालय आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो

गत जेठ २५ गते गृहले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यसमिति सदस्यको नाम, थर, ठेगानासहित विवरण संकलन गरेर गृह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

गृहले जारी गरेको सर्कुलरमा चार बुँदा समेटिएका थिए । जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नवीकरण गर्नुपर्ने, एक महिनाभित्र नवीकरण नगर्नेको दर्ता खारेज गर्ने, नवीकरणको बखत संस्थाले गरेका आर्थिक कारोबारको विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, गैससहरू एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गर्नेलगायत विषय समेटिएका थिए ।

सरकारमै सम्बद्ध केही मन्त्री र पार्टीबाटै चर्को दबाब आएपछि गृह आफ्नो सर्कुलर पुनर्विचार गर्ने परिस्थितिमा पुगेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट गैससका पदाधिकारीले गृहको निर्णयले देशकै छवि बिगार्ने र व्यावहारिक नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्रोतका अनुसार ठूलो संख्यामा रहेका तत्कालीन एमालेसम्बद्ध गैससका पदाधिकारीले गृहको निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिएका थिए ।

पहिलो सर्कुलर जारी गरेको ११ दिनपछि अर्थात् असार ३ गते गृहले दोस्रो सर्कुलर जारी गर्दै बुँदा नम्बर ३ र ४ को कार्यान्वयन तत्काल गर्नु नपर्ने बताएको छ । यी दुई बुँदामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैससका कार्यसमिति सदस्य र पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र एकभन्दा धेरै क्षेत्रमा कार्य गर्न नपाउने विषय समाविष्ट छ । शाखा अधिकृत राजेन्द्र शर्माको हस्ताक्षरमा जारी सर्कुलरमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुरानो सर्कुलरको ३ र ४ नम्बर बुँदा अर्को निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

गृहले जारी गरेको दोस्रो सर्कुलरमा कानुन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने र त्यसले एक महिनासम्म अध्ययन गरेर तीन र चार नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्ने/नगर्नेबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने उल्लेख छ । गृहका एक कर्मचारीले पछिल्लो घटना पर्याप्त छलफल र तयारीबिनै सर्कुलर जारी गर्दाको परिणाम भएको बताए ।

गृह स्रोतका अनुसार केही गैससकर्मीले गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई समेत भेटेर गैससलाई अंकुश लगाउने कामले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिग्रिने भन्दै सचेत गराएका थिए । स्रोतका अनुसार विभिन्न गैससमा सल्लाहकारलगायत पदमा रहेका मन्त्रीहरूले निर्णय फिर्ता लिन गृहलाई दबाब दिएका थिए ।