चीनमा के के विषयमा भयो मुख्य समझदारी र सम्झौता

नेपाल र चीनबीच ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत विभिन्न सम्झौता
सुधीर शर्मा

बेइजिङ — नेपाल र चीनले दूरगामी महत्त्व राख्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई देशले सम्बन्ध विस्तारको आधार बनाएको ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को खाकाभित्र रहेर उक्त समझदारी गरेका हुन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली चिनियाँ जनसेनाबाट बिहीबार दिउँसो गार्ड अफ अनर ग्रहण गर्दै । तस्बिर : सुधीर शर्मा । कान्तिपुर ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङको नेतृत्वमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा द्विपक्षीय वार्ता भएलगत्तै १० वटा समझदारीपत्र र ४ वटा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर भएको हो । तीमध्ये ‘रेलवे कनेक्टिभिटीका लागि सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र’ लाई बढी महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ‘यसले दुई देशबीच कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा एउटा नयाँ युग आरम्भ गर्नेछ,’ बिहीबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चीनका उपविदेशमन्त्री खोङ सुवान यूले चिनियाँ रेल पहिले केरुङबाट नेपालको सीमावर्ती रसुवागढीसम्म ल्याइने अनि त्यसलाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने दुई चरणको तयारी भएको जानकारी दिए । ग्रेट हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यो ‘विद्युतीय रेलमार्ग’ हुने पनि बताए ।


रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी ‘एमओयू’मा दुवै देशका सरकारी विभागबीच दीर्घकालीन सञ्चार संयन्त्र बनाइने, प्रविधि र कर्मचारीहरूको तालिमका लागि चिनियाँ पक्षले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर एमओयू हालसम्म सार्वजनिक नभएकाले त्यसको आर्थिक–प्राविधिक पाटोबारे विस्तृत विवरण थाहा हुन सकेको छैन ।


केरुङबाट नेपालतर्फको भूभाग औसत ३० डिग्रीले भिरालो रहेको, सुरुङ र पुलको संख्या पनि निकै बढी हुने भएकाले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनपश्चात् मात्र त्यो रेलमार्गको लागत सम्बन्धमा निक्र्योल गरिने बताइएको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यही अगस्ट महिनाभित्रमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सक्ने अनि करिब डेढ वर्षमा ‘डीपीआर’ तयार पार्ने र निर्माण कार्य थालेको झन्डै पाँच वर्षमा रेल काठमाडौं जोड्ने जानकारी दिएका थिए ।


दुई देशद्वारा जारी १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा सडक, रेल, उड्डयन, सञ्चारलगायत क्षेत्रमार्फत ‘कनेक्टिभिटी’ बढाइने उल्लेख छ । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपश्चात् बन्द गरिएको तातोपानी नाका यथाशीघ्र पुन: सञ्चालनमा ल्याउने, तातोपानी–काठमाडौं जोड्ने अरनिको राजमार्ग सुचारु गर्ने, केरुङ नाकाको स्तरोन्नति गर्ने, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतसुधार गर्ने र हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा कर्णाली नदीमाथि पुल बनाउने लगायतका घोषणा पनि त्यसमा गरिएका छन् । चिनियाँ र नेपाली विमान सेवाहरूलाई दुई देशबीच सीधा उडानहरू थप्न प्रोत्साहित गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै पक्षले निकट समन्वय गर्ने भएका छन् ।


नेपालले पहिचान गरेका तीन ठाउँमा इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाउन पनि चीन सहमत भएको छ । यसैगरी नेपालमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि चिनियाँ पक्षले सघाउने भएको छ । नेपालले कोसी, गण्डकी र कर्णाली नाम दिएको तीनवटा उत्तर–दक्षिण आर्थिक कोरिडोरहरूको निर्माणमा चीनले सघाउने आश्वासन दिएको छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि २०१६ मार्चमा चीन भ्रमण गर्दा गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा भने यसपटक पनि हस्ताक्षर भएन । ‘ट्रान्जिटको प्रोटोकलमा धेरै प्राविधिक विषय हुने भएकाले यसपटक त्यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउन नभ्याइएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘तर त्यसको मस्यौदा लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । अब आउँदो जुलाईमा एउटै बैठकबाटै त्यसलाई टुंग्याउने कुरा भएको छ ।’


चिनियाँ उपविदेशमन्त्री खोङ सुवान यूले दुई देशबीच जनस्तरमा सम्बन्ध बढाउन थप प्रयास गरिने बताए । ‘सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यटन, धार्मिक सहकार्य आदि क्षेत्रमा द्विपक्षीय भ्रमण आदानप्रदान अरू सघन बनाइनेछ,’ खोङले सञ्चारकर्मीहरूलाई भने, ‘यसका लागि संसद्, राजनीतिक दलहरू, युवा, विद्यार्थी, थिंक ट्यांक र मिडियाहरूका बीचमा प्रतिनिधिमण्डल आदानप्रदान बढाइनेछ ।’


चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीसँग वार्तालाप गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रेट हल अफ दि पिपुलकै अर्को कक्षमा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सुसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । त्यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय पार्टी स्कुलमा गई ‘समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका’ शीर्षकमा व्याख्यान दिएका थिए । उनले दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीच घनिष्ठता अरू बढाउने मनसाय राखेको देखियो । संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि ‘सी चिनफिङ विचारधाराअन्तर्गत चिनियाँ विशेषताअनुरूपको समाजवाद निर्माण’प्रति नेपालको समर्थन उल्लेख छ ।


प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार साँझ बेइजिङ ओर्लिएपछि तारन्तारका कार्यक्रमले निकै धपेडीमा थिए । तर बिहीबार अपराह्न चिनियाँ समकक्षी लीसँग एक घण्टाभन्दा लामो द्विपक्षीय वार्ता र लगत्तै अर्को एक घण्टा उनीसँगै रात्रिभोज सकेर निस्केपछि उनी निकै प्रफुल्ल देखिए । द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा पछाडि उभिएर अवलोकन गरेका ओली र लीबीच हार्दिक हाउभाउमा कुराकानी भइरहेको देखिन्थ्यो । ‘उहाँहरूबीच यसअघि पनि भेटघाट भएकाले मित्रवत् सम्बन्ध छ । त्यसैले आज निकै खुलस्त ढंगले कुराकानी भयो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले भने, ‘हाम्रो मुख्य मिसन नेपालको परिस्थितिमा तात्त्विक अन्तर आएको र त्यसैको जगमा आफूहरू नयाँ उचाइबाट सहकार्य गर्न अग्रसर भएको कुरा चिनियाँहरूलाई बुझाउनु थियो । त्यसमा हामी सफल भयौं ।’


प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुई वर्षअघि चीनको पहिलो भ्रमण गर्दा ओली सरकारको राजनीतिक धरातल निकै कमजोर थियो, त्यसैले स्वदेश फर्केको केही महिनामै त्यो ढल्यो, चीनसँगका समझदारीहरू कार्यान्वयन भएनन् । ‘अहिले हामी बलियो सरकार, बलियो म्यान्डेट र बलियो पार्टीको अगुवाइ गर्दै बेइजिङ आएका छौं । अब नेपालसँगको सहकार्य नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ भन्नेमा चिनियाँ मित्रहरू पनि विश्वस्त भएका छन् । यो विश्वास स्थापना सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।’


चीन सरकारले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने नेपालको चाहनालाई सबै किसिमले सघाउने जनाएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले पनि स्थान पाएको छ । यसअघि भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसको उल्लेख गरेका थिए । यहाँसम्म आइपुग्दा दुवै छिमेकसँग विश्वासको सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेको ओली सरकारको दाबी छ । त्यसको पूर्ण व्यावहारिक परीक्षण हुन भने अझै बाँकी छ ।


मुख्य समझदारी/सम्झौता
-रेलवे कनेक्टिभिटी सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र
-नेपालले कार्गो यातायातका लागि तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकल
-मितेरी पुल (तातोपानी) र रसुवा पुलको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्झौता
-दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य बढाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्र
-चीन–नेपाल सहयोग कार्यक्रम एवम् परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूमा सहजीकरण संयन्त्र खडा गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र
-ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र
-आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता
-उत्पादन क्षमता बढाउन लगानी र सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र
-मानव संसाधन विकास सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ओली–सी समझदारीका सूत्र

‘चिनियाँ रेल अब सपनाको विषय मात्र रहेन’
सुधीर शर्मा

बेइजिङ — प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच बुधबार बेइजिङमा भएको वार्ताले द्विपक्षीय साझेदारीका निम्ति दूरगामी आधारहरू खडा गरेको छ । खासगरी सार्वजनिक चर्चामा मात्र सीमित रहँदै आएको चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म पुर्‍याउने परिकल्पनाले अब कार्यरूप पाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली बुधबार बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्दै । साथमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डल । प्रधानमन्त्री ओली ६ दिने चीन भ्रमणका लागि मंगलबार बेइजिङ पुगेका हुन् । तस्बिर : सुधीर शर्मा

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सीमा वारपार रेल सञ्जालको नेपाली चाहनालाई पहिलोपटक ठोस रूपमा अनुमोदन गरिदिएका हुन् । उनले ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा शिष्टाचार भेटका निम्ति पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसामु भने, ‘हामीले छिङहाईदेखि ल्हासासम्म बनाएको रेलमार्ग अहिले शिगात्से पुगेको छ । त्यो अझै अगाडि बढ्दै छ र मलाई विश्वास छ, त्यो चाँडै काठमाडौं पनि पुग्नेछ ।’

प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको हाल जारी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन यही अगस्ट महिनाभित्र सक्ने गरी तयार पारिएको समझदारीपत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर हुँदै छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि अर्को सम्भाव्यता अध्ययनतर्फ नलागी सिधै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

‘करिब डेढ वर्षमा डीपीआर तयार हुन्छ । अनि काम थालेको झन्डै पाँच वर्षमा निर्माण कार्य सकिनेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसरी हेर्दा आउँदो छ–सात वर्षभित्रमा चीन जोड्ने रेल हाम्रा निम्ति सपनाको विषय मात्र हुनेछैन ।’ यद्यपि प्राविधिक कारणले त्यसमा थोरै तलमाथि हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको वार्तालापमा रेल निर्माण कार्य छिटो अगाडि बढाउन दुवैतर्फका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने समझदारी पनि भएको छ । रेलमार्ग कसरी बनाउने भन्ने ‘मोडालिटी’ भने तय भइसकेको छैन । सुरुमा अनुदानमा बनाइदिन चीनलाई अनुरोध गरे पनि रेलमार्गमा आफ्नो अंशियारी स्थापित गर्न ऋण लिएर भए पनि धेरथोर लगानी गर्नुपर्ने सोचाइ नेपाली पक्षमा बढ्दै गएको छ ।

नेपालले ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’को खाकाभित्र रहेर आफ्नो पूर्वाधार विकासमा सघाउन चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको हो । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को परिपूरकका रूपमा अगाडि सारिएको यो नेटवर्कअन्तर्गत नेपाली परियोजनाहरूमा सघाउन चीनसमेत तत्पर देखिएको छ । तर त्यसको विस्तृत खाका भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

बेइजिङ वार्ता
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति सीलाई भेट्न तियानमेन स्क्वायरस्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा पुग्नु अगावै बेइजिङका मुख्य सडकहरू सुनसान भइसकेका थिए । ओलीलाई पनि उल्लेख्य स्तरमा सुरक्षा एवम् सम्मान त दिइएको थियो नै, तर बुधबारको विशेष सतर्कताका मुख्य कारक रहेछन्– उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उन ।

सिंगापुरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग शिखर वार्ता गरेको एक सातामै उनी चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्न मंगलबार अकस्मात् बेइजिङ आइपुगेका थिए । हामी ओली–सी वार्ता हेर्न तियानमेनतर्फ जाँदै गर्दा किम आफ्नो लावालस्करसाथ फर्कंदै थिए ।

कोरियाका साम्यवादी नेतासँग गम्भीर मुद्दामा गोप्य वार्ता गरेका राष्ट्रपति सीले लगत्तै अर्का साम्यवादी प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने समय छुट्याएका थिए । चिनियाँ संस्थापनको मुख्य बैठक थलो ग्रेट हल अफ दि पिपुलको बन्द कोठामा ओली र सीबीच करिब २० मिनेट एकल वार्ता भयो । त्यसपश्चात् करिब ४५ मिनेट दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलले द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल गरे ।

हामी केही सञ्चारकर्मीलाई पनि केहीबेर वार्ता थलोको अवलोकन गराइएको थियो । त्यहाँ आमनेसामने लहरै बसेका दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलसामु राष्ट्रपति सीले नेपालप्रति ‘आभार प्रकट’ गर्नुका साथै विकास सहयोगको नयाँ प्रस्थानविन्दु कोरिएको उल्लेख गरे । उनले खासगरी ‘एक चीन नीति’ का सन्दर्भमा नेपालप्रति आभार जनाउनुका साथै विकास र समृद्धिका निम्ति नेपालको आन्तरिक परिवेश अव परिपक्व बनेको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारप्रमुखका रूपमा दोस्रोचोटि चीन भ्रमण गर्न पाउँदा आफू निकै खुसी भएको उल्लेख गर्दै विगत अढाई वर्षको बीचमा नेपालमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको बताए । उनले तीन तहको निर्वाचनसँगै नेपालले लामो संक्रमण पूरा गरेको र राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा दुई देशको परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउने अनुकूल वातावरण निर्माण भएको उल्लेख गरे ।

सी र ओली दुवैको भनाइमा एउटा तादात्म्य के थियो भने नेपालमा संक्रमणकाल सकिएको छ, राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, त्यसले नीतिगत स्थायित्व पनि ल्याउँदै छ र अब यससँगै सम्पूर्ण ध्यान विकास कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘नेपालले विकासको जुन बाटो पहिल्याएको छ, त्यसमा चीनले हरेक किसिमबाट साथसहयोग पुर्‍याउनेछ,’ राष्ट्रपति सीले भने, ‘समृद्ध, स्थिर र बलियो नेपाल नेपाली जनताका निम्ति मात्र होइन, चीन र यो क्षेत्रकै लागि पनि लाभदायक हुन्छ ।’

सीको नेपाल भ्रमण
भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई नेपाल आउन पुन: आग्रह गरेका थिए । ‘महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई नेपालमा स्वागत गर्न नेपाली जनता आतुर छन्,’ ओलीले आग्रह गरेका थिए, ‘तपाईंले दक्षिण एसियाका धेरै देशको भ्रमण गरिसक्नुभएकाले नेपालीको त्यो चाहना स्वाभाविक पनि हो । हामी तपाईंलाई नेपालमा छिटोभन्दा छिटो स्वागत गर्न इच्छुक छौं ।’

जवाफमा सीले ‘अवश्य आउनेछु’ भनेका थिए । ‘नेपालमा जुन नयाँ वातावरण बनेको छ, राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ, भ्रमणका निम्ति यो एकदमै उपयुक्त बेला हो,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति सीको भनाइ उद्धृत गरे, ‘हामी कूटनीतिक माध्यमबाट दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने समय तय गरेर भ्रमणको तयारी अगाडि बढाउनेछौं ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति र चिनियाँ रेल दुवै ढिलोचाँडो नेपाल आउने निश्चितप्राय: देखिएको छ ।

भारत–चर्चा
नेपालले चीनसँग सान्निध्य बढाउँदा बेलाबखत प्रकट हुने भारतीय चासोबारे पनि बेइजिङ–वार्तामा सांकेतिक छलफल चलेको थियो । ‘नेपालले अन्य देशसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दा त्यसमा चीनलाई कुनै समस्या हुँदैन । र, नेपालले चीनसँग राख्ने घनिष्ठ सम्बन्धबाट पनि अरू कोही चिन्तित हुनुपर्दैन,’ राष्ट्रपति सीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई भने, ‘नेपालको त्यो स्वतन्त्र छनोटको कुरा हो । यसलाई सबैले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’

उनले भारतको नाम नलिई यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । त्यसलगत्तै पछिल्लो समय भारतसँग बढेको समझदारीका बारेमा समेत चर्चा गरेका थिए । ‘ड्रयागन (चीन) र एलिफेन्ट (भारत) मिलेर जाँदा नै यो क्षेत्रमा प्रगति हुन्छ । त्यसैले हामी मिलेरै जानुपर्छ,’ सीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेपाली मन्त्रीले भने, ‘मैले भारतीय प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी) लाई पनि पछिल्लो भेटमा हामी दुई देश मिलेर क्षेत्रीय विकासका लागि सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छु ।’

पछिल्लो समय चीन र भारतबीच बाक्लो गरी भइरहेका औपचारिक–अनौपचारिक छलफलले सहकार्यको नयाँ आधार सिर्जना गर्दै गरेको पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका थिए ।

पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
नेपालले चिनियाँ पक्षलाई आफ्नो अबको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विकास रहेको बताएको थियो । नेपालले जुन–जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यसलाई सघाउन आफू सदैव तत्पर रहने चीनको जवाफ प्रधानमन्त्रीले पाएका थिए । चीनले खासगरी बीआरआई, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक ‘एआईआईबी’ लगायतका फोरमहरूमार्फत सहयोग गर्न सकिने चिनियाँ भनाइ थियो ।

चीनले भूकम्पपश्चात् बन्द गरेको तातोपानी नाका चाँडै खोल्ने वचन फेरि दिनुका साथै उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूको पूर्वाधार निर्माणमा पनि साथसमर्थन रहने जनाएको छ । यसैगरी ‘क्रस–बोर्डर इकोनमिक जोन’ हरूको निर्माण, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा छाता सम्झौता, नेपालमा तेल र ग्यासको अन्वेषण, तेल भण्डारको निर्माण, मदन भण्डारी इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई सहयोगलगायत विषय पनि द्विपक्षीय वार्ताको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

प्रोटोकलमा विलम्ब
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन दुई देशले बनाउनुपर्ने ‘प्रोटोकल’ मा यसपटक पनि हस्ताक्षर हुन सकेन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले हस्ताक्षर नहुनुमा कुनै गम्भीर मतभेद नभई प्राविधिक तयारीको अभाव मात्र कारण रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार, यसका लागि जे(जति विस्तृत अध्ययन र तयारी चाहिन्छ, त्यसका निम्ति समय नपुगेकाले मात्र यसपालि हस्ताक्षर नभएको हो ।

‘यसमा धेरै प्राविधिक पक्ष हुँदा रहेछन् । बन्दरगाह र रुटहरू तय भइसकेपछि त्यसको विस्तृत व्याख्यामा जानुपर्ने हुँदोरहेछ । त्यसका लागि यसपालि समय नै पुगेन,’ उनले भने, ‘आउँदो जुलाईमा यसको अर्को बैठक बस्दै छ र मलाई लाग्छ, हामी छिटो यसलाई टुंग्याउनेछौं ।’

नेपाललाई पहिलोपटक ‘भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक बनाउन’ सक्ने पारवहन सम्झौता दुई वर्षपश्चात् पनि लागू हुन नसक्नुलाई जानकारहरू अनौठो मान्छन् ।

बुधबारको वार्तामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी, चीनस्थित राजदूत लीलामणि पौडेललगायत अधिकारी सहभागी थिए । चीनका तर्फबाट राष्ट्रपति सी, विदेशमन्त्री वाङ यी, यातायातमन्त्री, वाणिज्यमन्त्रीलगायत अधिकारीहरू थिए ।

नेपाली टोली ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा झन्डै सवा एक घण्टा बिताएर बाहिर निस्कँदा पनि चौडा तियानमेन चोक सुनसानै थियो । अरू बेला प्राय: भीडभाड हुने यहाँ चर्को घाममा पसिना बगाइरहेका सुरक्षाकर्मीबाहेक अरू देखिएनन् । थाहा भयो, कोरियाली कमरेड किम, अनि नेपाली कमरेड ओलीलाई बिदा गरेपछि पनि राष्ट्रपति सीको कूटनीतिक धपेडी सकिएको रहेनछ । बाहिर लाइनमा देखियो– बोलिभियाका राष्ट्रपति इभो मोरालेस र पपुवा न्युगिनीका प्रधानमन्त्री पिटर ओनिल ।

अनायसै मनमा प्रश्न जन्मियो– चीनको विश्वव्यापी–धपेडीमा नजिकको नेपाल साँच्चै नजिक छ त ?

‘ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु’


राष्ट्रपति सी चिनफिङ

-हामीले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेदेखि नै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूप दुवै पक्षलाई लाभ हुने मुद्दाहरू अगाडि बढाउँदै आएका छौं ।
-नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा चाल्ने कुनै पनि प्रयत्नलाई चीनले सदैव समर्थन गर्दै आएको छ । आफ्नो सामाजिक प्रणाली एवम् विकासको मार्ग आफ्नो राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप आफैं तय गर्ने नेपालको प्रयासप्रति चीनको पूर्ण समर्थन छ ।
-‘एक चीन नीति’प्रति नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको र आफ्नो भूमिबाट कुनै पनि किसिमको चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिएकामा चीन नेपालप्रति आभार प्रकट गर्छ ।
-नेपालले यस वर्ष नयाँ संविधानअन्तर्गतका चुनावहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नयाँ सरकार बनाएकामा चीन खुसी छ । अब नेपालको विकास र समृद्धिका निम्ति आन्तरिक परिवेश परिपक्व भएको छ । त्यसमा चीनले सघाउनेछ ।
-चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं नेसनल कंग्रेस सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र त्यसले पार्टी एवम् राज्यका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । नेपालमा पनि नयाँ सरकार बनेको छ । यो नयाँ विकासका सम्भावनाका निम्ति एउटा नयाँ ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु हो ।

(सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसामु राष्ट्रपति सीले व्यक्त गरेको धारणा)

प्रकाशित : असार ७, २०७५ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT