प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन अझै अनिश्चित
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसके पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अझै समय लाग्ने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।

सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।


परिषदले जेठ २९ मै प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएसँगै २०७४ चैत २ गतेदेखि जोशीले कायममुकायम जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । समिति गठनदेखि सुनुवाइको प्रक्रियामा अझै केही समय लाग्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त नियमावली मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहने गरी संसदीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका नियमावली दुवै संसद्ले पारित गरिसकेका छन् । तर, संयुक्त नियमावली असार ३ गते बसेको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस मात्रै भएको छ । पारित हुन बाँकी छ । सांसदहरूलाई संशोधन हाल्नका लागि समय दिइएको छ । संयुक्त बैठक शुक्रबार ४ बजे बोलाइएको छ । बैठकमा संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली दफावार छलफल गरी टुंग्याउने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

Yamaha


नियमावली पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति तथा राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन हुनेछन् । संयुक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सदस्य रहनेछन् । नियमावली मस्यौदाअनुसार संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्नेछन् ।


संसद्का सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले संयुक्त नियमावलीमाथि तीन सांसदले संशोधन हालेको जानकारी दिए । राष्ट्रियसभा नियमावली समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले आगामी संयुक्त बैठकबाट नियमावली पारित हुने सम्भावना रहेको बताए । ‘छलफल लम्बियो भने त्यसले थप केही दिन लिन सक्छ,’ उनले भने । सुनुवाइ समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका नाममा सुनुवाइ हुनेछ । नियुक्तिका लागि प्राप्त नाममाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी राय तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने प्रस्तावित संयुक्त समितिको नियमावली मस्यौदामा उल्लेख छ ।


सुनुवाइका लागि प्राप्त नामलाई समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेको अवस्थामा प्राप्त नाम अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । संशोधन हाल्ने सांसदले ‘दुई तिहाइले अस्वीकृत नगरेको’ भन्दा ‘दुई तिहाइले स्वीकृत गर्नुपर्ने’ प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । यसअघिकै अभ्यासलाई यस पटकको नियमावलीमा पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावली समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर मस्यौदा सदनसमक्ष पठाएकाले मागअनुसार संशोधनको सम्भावना भने क्षीण नै देखिन्छ । ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय दिन नसकेको खण्डमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्त हुन कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समिति गठनमा दलहरूकै अलमल

बुझाइएन नामावली
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — दलहरूले सांसदको नाम सिफारिस नगर्दा संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने नामावली उनीहरूले नपठाउँदा समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जानकारी संसद् सचिवालयले दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली संसद्बाट पारित भएलगत्तै संसद् सचिवालयले संसदीय दलका कार्यालयहरूलाई समितिमा बस्ने सांसदको नामावली पठाउन आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।

दलहरूले बेलैमा नाम नपठाउने हो भने असार मसान्तसम्म पनि समिति गठन हुन नसक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । बजेट अधिवेशनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुख कृष्णबहादुर महराले असार अन्तिम सातासम्म संसदीय समितिहरू गठन भइसक्ने जानकारी दिएका थिए । तर असार अन्तिमसम्म सुनुवाइ समिति मात्रै गठन हुन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा विषयगत समिति रहनेछन् ।


नेकपाले आफ्ना सांसदहरूसित जेठ ३० सम्म कुन समितिमा रहने भन्ने विवरण मागेको थियो । कांग्रेसले एक जना सांसदलाई तीनवटा समिति रोज्न दिएको छ । फोरमका सांसदले पनि तीनवटा समितिमध्ये जुनमा भए पनि हुने गरी संसदीय दलको कार्यालयमा फारम बुझाइसकेका छन् । नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले तीन दिनभित्र सांसदको नाम सिफारिस गरिसक्ने बताइन् । ‘सबैले कुन समितिमा बस्ने भन्ने फारम बुझाइसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चाँडै टुंग्याउँछौं ।’


सत्तारूढ फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको र सचिवालयमा पठाउन मात्रै बाँकी रहेको बताए । ‘आइतबारसम्म सचिवालयमा जानकारी दिइसक्छौं,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले जिल्ला सभापति भेलाले गर्दा केही दिन ढिलाइ भएको जनाएको छ । ‘माननीयहरूले आफू कुन समितिमा रहने भन्ने फारम बुझाइसक्नुभएको छ,’ सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘छलफल गरेर नामावली चाँडै पठाउँछौं ।’


राजपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले आइतबारसम्म नामावली सचिवालयमा पठाउने बताए । प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्यव्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति बन्नेछन् । राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT