कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन अझै अनिश्चित
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसके पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अझै समय लाग्ने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित

सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।


परिषदले जेठ २९ मै प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएसँगै २०७४ चैत २ गतेदेखि जोशीले कायममुकायम जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । समिति गठनदेखि सुनुवाइको प्रक्रियामा अझै केही समय लाग्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त नियमावली मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहने गरी संसदीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका नियमावली दुवै संसद्ले पारित गरिसकेका छन् । तर, संयुक्त नियमावली असार ३ गते बसेको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस मात्रै भएको छ । पारित हुन बाँकी छ । सांसदहरूलाई संशोधन हाल्नका लागि समय दिइएको छ । संयुक्त बैठक शुक्रबार ४ बजे बोलाइएको छ । बैठकमा संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली दफावार छलफल गरी टुंग्याउने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।


नियमावली पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति तथा राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन हुनेछन् । संयुक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सदस्य रहनेछन् । नियमावली मस्यौदाअनुसार संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्नेछन् ।


संसद्का सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले संयुक्त नियमावलीमाथि तीन सांसदले संशोधन हालेको जानकारी दिए । राष्ट्रियसभा नियमावली समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले आगामी संयुक्त बैठकबाट नियमावली पारित हुने सम्भावना रहेको बताए । ‘छलफल लम्बियो भने त्यसले थप केही दिन लिन सक्छ,’ उनले भने । सुनुवाइ समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका नाममा सुनुवाइ हुनेछ । नियुक्तिका लागि प्राप्त नाममाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी राय तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने प्रस्तावित संयुक्त समितिको नियमावली मस्यौदामा उल्लेख छ ।


सुनुवाइका लागि प्राप्त नामलाई समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेको अवस्थामा प्राप्त नाम अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । संशोधन हाल्ने सांसदले ‘दुई तिहाइले अस्वीकृत नगरेको’ भन्दा ‘दुई तिहाइले स्वीकृत गर्नुपर्ने’ प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । यसअघिकै अभ्यासलाई यस पटकको नियमावलीमा पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावली समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर मस्यौदा सदनसमक्ष पठाएकाले मागअनुसार संशोधनको सम्भावना भने क्षीण नै देखिन्छ । ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय दिन नसकेको खण्डमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्त हुन कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?