यूएईले दियो तीनमहिने आममाफी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले स्थानीय आवासीय कानुन उल्लंघन गरी अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका आप्रवासी कामदारलाई तीनमहिने आममाफी दिएको छ ।

यो आममाफी अगस्ट १ गतेदेखि लागू हुनेछ । विदेशी कामदार मामिला तथा बन्दरगाह विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक सयिद रकान अल रस्हेन्दीका अनुसार अगस्ट १ देखि अवैधानिक ढंगले बसोवास गरी काम गर्दै आएका कामदारलाई विनासजाय स्वदेश फर्कन वा सामान्य शुल्क तिरेर कानुनी हैसियत बनाएर बस्न छुट दिइएको छ ।

यूएईले आफ्नो देशमा सिरिया, लिबिया र यमनका नागरिक अवैधानिक रूपमा बस्न थालेपछि यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्णयबाट पछि हट्यो गृह

गैसस कस्न सर्कुलर
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने आफ्नै निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ ।

जेठ २५ गते गृहले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यसमिति सदस्यको नाम, थर, ठेगानासहित विवरण संकलन गरेर गृह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । गृहले जारी गरेको सर्कुलरमा चार बुँदा समेटिएका थिए ।


जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नवीकरण गर्नुपर्ने, एक महिनाभित्र नवीकरण नगर्नेको दर्ता खारेज गर्ने, नवीकरणको बखत संस्थाले गरेका आर्थिक कारोबारको विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, गैससहरू एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गर्नेलगायत विषय समेटिएका थिए ।

सरकारमै सम्बद्ध केही मन्त्री र पार्टीबाटै चर्को दबाब आएपछि गृह आफ्नो सर्कुलर पुनर्विचार गर्ने परिस्थितिमा पुगेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट गैससका पदाधिकारीले गृहको निर्णयले देशकै छवि बिगार्ने र व्यावहारिक नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्रोतका अनुसार ठूलो संख्यामा रहेका तत्कालीन एमालेसम्बद्ध गैससका पदाधिकारीले गृहको निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिएका थिए ।


पहिलो सर्कुलर जारी गरेको ११ दिनपछि अर्थात् असार ३ गते गृहले दोस्रो सर्कुलर जारी गर्दै बुँदा नम्बर ३ र ४ को कार्यान्वयन तत्काल गर्नु नपर्ने बताएको छ । शाखा अधिकृत राजेन्द्र शर्माको हस्ताक्षरमा जारी सर्कुलरमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुरानो सर्कुलरको ३ र ४ नम्बर बुँदा अर्को निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT